मधेश प्रदेशसभाको सभामुख बने रामअशिष यादव

मधेश प्रदेशसभाको सभामुख बने रामअशिष यादव

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशसभाको सभामुखमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राम अशिष यादव निर्वाचित भएका छन्। मधेश प्रदेशसभाको मत विभाजनको परिणाम अनुसार मधेशको सभामुखमा जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक राम अशिष यादव निर्वाचित भएका हुन्।

मधेश प्रदेशसभाले प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली ७ बमोजिम निर्वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत सभामुखमा निर्वाचन गरियोस् भन्ने प्रस्तावको उम्मेदवार रामअशिष यादवको पक्षमा ७२ र विपक्ष त्रिलोकी प्रसाद चौधरीको २४ मत परेको छ। मधेश प्रदेशसभाको छैठौ अधिवेशन अन्तर्गतको १० औं बैठकमा कूल ९६ जनाको उपस्थितिमा यादवको पक्षमा ७२ मत पाएर निर्वाचित भएको उप-सभामुखले वविता राउत ईशले घोषणा गरिन्।

जसपाका यादवलाई सत्ता साझेदार दलहरु नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मत दिएका छन्। यादव धनुषा क्षेत्र २ (ख) बाट निर्वाचित सांसद हुन्। विपक्षमा नेकपा एमालेबाट सभामुखमा त्रिलोकी प्रसाद चौधरी उम्मेदवार थिए। उनलाई एमालेसहित राप्रपा र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका सांसदले मतदान गरे।

उम्मेदवारी दर्ता भएको पहिलो प्रस्तावमा बहुमत पुगेको कारणले दोश्रो प्रस्तावमाथि छलफल र मतदान भएन। निवर्तमान सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्दै पदबाट हटाइएपछि मधेशमा सभामुख पद रिक्त थियो।

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा एमालेका २५, नेपाली कांग्रेसका २२, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका १९, जनमत पार्टीका १३, माओवादी केन्द्रका ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका ९, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका ७ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पाटी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १/१ जना सांसद छन् ।

जसमा नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेपालका १-१ जना सांसद निलम्बित छन्। यसअघि मधेशका निवर्तमान सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई आचरण विरुद्धको कार्य गरेको आरोपमा संसदको दुई तिहाईबाट पदमुक्त गरेका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.