बालिका बलात्कार आरोपमा वडा सचिव कारागार चलान

बालिका बलात्कार आरोपमा वडा सचिव कारागार चलान

विराटनगर : बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोमा पक्राउ परेका मोरङको सुनवर्षी नगरपालिकामा कार्यरत एक जना वडा सचिव कारागार चलान भएका छन्। जिल्ला अदालत मोरङले थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएपछि सुनवर्षी नगरपालिका–२ का वडा सचिव ३१ वर्षीय ईश्वरराज रेग्मीलाई कारागार चलान गरिएको हो। न्यायाधीश मणिराम ज्ञवालीको इजलासले प्राप्त प्रमाण, पीडितको बयान र अनुसन्धानका प्रारम्भिक नतिजालाई आधार मान्दै अभियोग गम्भीर प्रकृतिको रहेको निष्कर्ष निकालेर पुस १७ गते उक्त आदेश दिएको हो। 

इजलासले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी अभियुक्तलाई थुनामा राख्नु नै न्यायोचित हुने ठहर गरेको अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिए। खोटाङको ऐँसेलुखर्क गाउँपालिका–७ स्थायी घर भएका रेग्मीलाई प्रहरीले मंसिर २१ गते पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। उनीमाथि कक्षा १० मा अध्ययनरत १७ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोप छ।

प्रहरीका अनुसार मंसिर १४ गते राति रेग्मीले बालिकालाई आफ्नै कोठामा राखी बलात्कार गरेको भनी पीडित पक्षबाट जाहेरी परेको थियो। घटनाका दिन बालिका साथीको जन्मदिनमा सहभागी हुन भन्दै घरबाट निस्किएकी थिइन्। तर, भोलिपल्ट पनि घर नफर्किएपछि परिवारले प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि सुरु गरिएको खोजतलासका क्रममा बालिका फेला परेकी थिइन्। 

सोधपुछका क्रममा उनले आफूमाथि भएको घटनाबारे खुलाएसँगै मुद्दाले औपचारिक रूप लिएको थियो। प्रहरीले आवश्यक प्रमाण संकलन गरी जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान पूरा गरेपछि मिसिल (अनुसन्धान प्रतिवेदन) सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयले सोही आधारमा जिल्ला अदालत मोरङमा अभियोग पत्र दायर गरेको हो। 

अदालतमा अभियुक्तको बयान सम्पन्न भएपछि वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीबीच थुनछेक बहस भएको थियो। बहसपछि अदालतले थुनामै राख्न आदेश दिएको र त्यसपछि रेग्मीलाई जिल्ला कारागार मोरङ चलान गरिएको सूचना अधिकारी बुढाथोकीले बताए। अब यस मुद्दामा थप सुनुवाइ भएर अन्तिम फैसला आउने छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.