नेपाल अमेरिकाको 'भिसा बन्ड' सूचीमा, पर्यटक वा व्यावसायिक भिसाका लागि धरौटी राख्नुपर्ने

नेपाल अमेरिकाको 'भिसा बन्ड' सूचीमा, पर्यटक वा व्यावसायिक भिसाका लागि धरौटी राख्नुपर्ने
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : अमेरिकाले नेपाललाई पनि ‘भिसा बन्ड’ राख्नुपर्ने देशहरूको सूचीमा समावेश गरेको छ। जनवरी २१ देखि लागू हुने गरी नेपाललाई उक्त सूचीमा राखिएको हो। 

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार नेपाली नागरिकहरूले अमेरिकाको बी-१/बी-२ (पर्यटक वा व्यावसायिक) भिसा आवेदन दिँदा धरौटी रकम राख्नुपर्ने छ। यस्तो धरौटी न्यूनतम ५ हजारदेखि अधिकतम् रकम १५ हजार अमेरिकी डलर हुने गर्छ।

भिसा बन्ड भनेको कुनै व्यक्तिले भिसा पाएपछि तोकेको समयभित्र अमेरिका छोड्छु र भिसाका सबै नियम पालना गर्छु भन्ने कुराको आर्थिक जमानत (ज्ञारेन्टी) हो। भिसा दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी देखिएको भन्दै अमेरिकाले उक्त नियम ल्याएको हो। 

धरौटी रकम भिसा अन्तर्वार्ताको समयमा निर्धारण गरिन्छ। अमेरिकी भिसा लिने आवेदकले अमेरिकी कोष विभागको अनलाइन भुक्तानी प्रणाली पेडटजिओभीमार्फत धरौटी रकम बुझाउने र आवश्यक सर्तहरू पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। 

त्यस्तो धरौटी कन्सुलर अधिकृतको स्पष्ट निर्देशन प्राप्त भएपछि मात्र आवेदकले बुझाउनुपर्छ। तर, धरौटी रक बुझाउँदैमा भिसा स्वीकृत हुने ग्यारेन्टी भने हुँदैन। कन्सुलर अधिकृतको निर्देशनबिना शुल्क बुझाइएमा त्यस्तो शुल्क पनि फिर्ता नहुने उल्लेख छ। 

नयाँ नियम लागू भएपछि त्यस्तो भिसा लिने नेपाली नागरिकहरूले अमेरिकाको तीनवटा प्रवेशद्वार मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछन्। अमेरिका प्रवेश तथा प्रस्थान गर्दा बोस्टन लोगन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, जोन एफ. केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र वासिङ्टन डलस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। उक्त शर्त पालना नगरे धरौटी रकम जफत हुने उल्लेख छ। 

तोकिएको समयभित्र अमेरिका छोडेमा धरौटी रकम फिर्ता हुन्छ। त्यस्तै भिसा पाएर पनि अमेरिका जान नपाएमा वा उल्लेखित प्रवेश बिन्दुमा अमेरिका छिर्न नपाएमा पनि धरौटी रकम फिर्ता हुन्छ। तर, मितिभन्दा ढिलो अमेरिका छोडेमा, भिसाको नियम उल्लंघन गरेमा धरौटी रकम जफत हुन्छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.