बुटवल : विकास बजेट रोक्का भएको तीन महिना पुग्यो। अर्थ मन्त्रालयद्वारा बजेट फुकुवा नहुँदा देशभर विकास निर्माणको काम ठप्प छ। पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको १ खर्ब २० अर्ब बजेट रोक्का भएको सरोकारवाला बताउँछन्।
योजनाहरू रातो किताबमा समावेश भए पनि बजेट फुकुवा नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन। ३ महिना बितिसक्दासमेत रोक्का रहेको बजेट फुकुवा नहुँदा विकासे कार्यालयका कर्मचारी कामविहीन छन्। कार्यालय आउने हाजिर गर्ने र दिनभरि घाममा बसेर घर फर्कनु कर्मचारीहरूको दैनिकीजस्तै बनेको छ।
मन्त्रालयगत बजेट प्रणालीमा नयाँ प्रविष्टि भएका, पूर्वतयारी नभएका, दोहोरो प्रविष्टि भएका, कम महŒवका ससाना आयोजनाहरू आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ बमोजिम रोक्का राख्ने सरकारले तीन महिनाअघि निर्णय गरेको थियो। तर, सरकारले ऐनले तोकेभन्दा पनि विश्लेषण नगरी एकमुष्ठ रूपमा सबैतिर विनियोजित विकास निर्माणको बजेट रोक्का
ठेक्का लगाउने सुरसार नै छैन
यो बेला ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी निर्माणको काम सुरु गर्र्नुपर्ने बेला हो। तर, योजनाको ठेक्का आह्वानको सुरसारसमेत नभएपछि कामले गति लिन सकेका छैनन्। संघीय सरकारले जेन–जी आन्दोलनपछि खर्च कटौती गर्ने भन्दै देशभरका कार्यालयहरूमा पुगेको बजेट रोक्का गरेको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरी योजना निर्माण गर्न कम्तीमा पनि डेढ महिना लाग्छ। तर, बजेटको सुनिश्चितता र विनियोजन भएको बजेट रोक्का हुँदा विकास निर्माणमा सबैतिरका योजनाहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। रोक्का भएको बजेट फुकुवाका लागि कार्यालय प्रमुखहरू मन्त्रालय धाउँदाधाउँदै महिनौं बितेको छ। तर, पनि अर्थले बजेट फुकुवाको सुरसारसमेत गरेको छैन।
निराशाजनक पुँजीगत बजेट खर्च
बजेट चलायमान नहुँदा देशभरको विकास निर्माण ठप्प छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आवको यस अवधिमा सरकारको पुँजीगत खर्चसमेत निराशाजनक छ। अघिल्लो आवको यस अवधिमा १६ दशमलव १३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो। चालु आवमा १० दशमलव ३७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
पुँजीगततर्फ विनियोजित कुल ४ खर्ब ७८ अर्ब ८ करोड ८ लाख रुपैयाँमध्ये कुल ४१ अर्ब ३५ करोड १४ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी ओमप्रसाद रिजालले जानकारी दिए। चालु आवको यस अवधिमा चालु खर्च ३८ दशमलव ३ प्रतिशत भएको छ। समग्र वित्तीय प्रगति ३२ दशमलव ८६ प्रतिशत भएको मलेनिकाले जनाएको छ। चालु आवमा सरकारको बजेटको आकार कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड हो।
बजेट रोक्का भएपछि अलपत्र परेको कन्चनपुर स्थित हजारा बसन्तपुर खानेपानी आयोजनाको ओभरहेड ट्यांकी। बजेट रोकिएपछि कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन सकेन। भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायीले काम बीचमै छोडे।
खानेपानीको १० अर्ब बजेट ठप्प
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत देशभर सञ्चालन हुने योजनाहरूको करिब १० अर्ब बजेट अर्थले रोक्का गरेको छ। विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठ पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयमा रोक्का बजेट फुकुवाका लागि पहल गरे पनि अझैसम्म सुनुवाइ नभएको बताउँछन। ‘हाम्रो विभागअन्तर्गत परिचालन हुने बजेट साढे १४ अर्ब हो’, महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘करिब ७१ प्रतिशत बजेट रोक्का भएर बसेको छ।
फुकुवाका लागि फाइल पेस गरेका छौं तर भएको छैन।’ उनले कतिपय खानेपानीका योजनाहरू थोरै बजेट खर्च गर्दा पूरा हुने खालका भए पनि काम नहुँदा अहिलेसम्म भएको लगानीसमेत खेर जाने जोखिम बढेको उनले बताए। खानेपानीजस्तै मानवीय संवेदनशील क्षेत्रको बजेट रोक्का राख्नु सरकारको राम्रो निर्णय नभएको उनले गुनासो गरे। ‘पानी भोलि खाउँला भनेर हुँदैन’, श्रेष्ठले भने, ‘अरू विकासको तुलनामा खानेपानीलाई राख्नु हुँदैन। यो क्षेत्रमा विनियोजित बजेटलाई सरकारले तत्कालै फुकुवा गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।’
जलवायु परिवर्तनले दिनप्रतिदिन मानव स्वास्थ्यमा असर गर्दै पानीका मुहान सुक्दै गएको बेला सरकारले बजेटको बाटो खुकुलो नबनाउँदा त्यसको असर दीर्घकालसम्म पर्ने श्रेष्ठको बुझाइ छ। अर्थ मन्त्रालयले केही क्रमागत योजनाहरूको बजेट फुकुवा गर्ने भने पनि हालसम्म कुनै निर्णय नभएको उनले गुनासो गरे।
सरकारको दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म एक घर एक धारा पुर्याउने दीर्घकालीन लक्ष्य यस्तै कारणले गर्दा पूरा गर्न चुनौती हुने समेत उनको प्रतिक्रिया छ। हालसम्म काठमाडौंसहित देशभर कुल ३८ प्रतिशत एक घर एक धारा पुर्याउने लक्ष्य पूरा भएको छ। ‘विभागअन्तर्गत देशभर १५ वटा कार्यालय छन्। हामीले सञ्चालन गर्ने भनेको ठूला र प्राविधिक हिसाबले जोखिमपूर्ण योजनाहरू मात्र हो’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संघीयतापछि साविकका खानेपानी कार्यालयहरू ७७ वटै जिल्लामा प्रदेश मातहत छन्। सरकारले क्षेत्रको बजेटको सोलोडोलोमा पानीलाई राख्नु राम्रो होइन।’ सरकारले बजेट रोक्का गर्नुको खास सान्दर्भिकतासमेत नदेखिएको श्रेष्ठले आलोचना गरे। पानी विकल्परहित सेवाको रूपमा रहेको यसको निकासका लागि सरकारले कत्ति पनि विलम्ब गर्न नहुने उनको स्पष्ट धारणा छ। देशभरका कार्यालयहरूले चालु आवमा विनियोजित बजेटबाट नयाँ खरिद प्रक्रियाको काम अगाडी बढाएका छैनन्।
६० प्रतिशत बजेट रोक्का
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय कैलाली कञ्चनपुरको चालू आर्थिक वर्षमा कुल विकास बजेट ४२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ हो। तर, ६० प्रतिशत बजेट रोक्का हुँदा कार्यालयले खानेपानी क्षेत्रका नयाँ योजनाहरू सञ्चालन गर्न सकेको छैन। कतिपय योजनाहरू वर्षौंदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका र चालु आवभित्रै निर्माण पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएका छन्। ती सबै योजनाहरूको विनियोजित बजेट अर्थ मन्त्रालयले एकमुष्ठ रूपमा रोक्का गर्दा कार्यसम्पादनमा असर पर्ने देखिएको छ।
‘मन्त्रालयले बजेट फुकुवा गर्ने त भनेको छ तर अहिलेसम्म केही जानकारी आएको छैन। काम गर्न अन्योलता भएको छ’, कार्यालय प्रमुख एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर वीरेन्द्र कँडेलले भने, ‘२५ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट रोक्का छ।’ उनले न्यूनतम २० लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्मका योजनाहरूमा विनियोजित बजेट रोक्का भएको जानकारी दिए। कार्यालयले चालु आवमा ढल व्यवस्थापन र खानेपानी गरी २७ वटा योजनाहरू सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसमध्ये २२ वटा योजनाहरू ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण गरिने खानेपानीका छन्। बहुवर्षीय योजनाहरू भने नियमित रूपमा काम भइरहेको कँडेलले बताए। चालु आवमा विनियोजित र चालु आवमै सम्पन्न गर्नुपर्ने ‘सालबसाली’ योजनाहरू बजेट रोक्का हुँदा समय अपुग हुने कँडेलको प्रतिक्रिया छ।
‘गोदावरी–४ कैलालीमा निर्माणाधीन बास्कोट खानेपानी आयोजना क्रमागत योजना हो। चालु आवमा २५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ’, कँडेल भन्छन्, ‘रातो किताबमा पनि छ। यो योजना पूरा गर्न कम्तीमा पनि पुसभित्र टेन्डर आह्वान गरिसक्नुपर्छ। अढाई महिना प्रक्रिया पूरा गर्नै समय लाग्छ। तर, बजेट फुकुवा भएको छैन।’ उनले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने योजनाहरूको बजेट फुकुवा गरेर काम गर्ने वातावरण मिलाइदिनसमेत सरकारसँग आग्रह गरे। बजेट चलायमान नहुँदा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू कामविहीन हुनु परेको उनले गुनासो गरे। कार्यालयमा हाल २२ जना कर्मचारी
कार्यरत छन्।
१७२ योजनाको साढे ५ अर्ब फुकुवा नहुने निश्चित
सडक विभागअन्तर्गत सञ्चालित देशभरका १ सय ७२ वटा सडक निर्माणका योजनाको ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बजेट फुकुवा नहुने निश्चित भएको छ। विभागका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सुभाञ्जन दाहालले अर्थ मन्त्रालयले गरेको परिपत्रअनुसार फुकुवा गर्ने स्पष्ट आधार नदेखिएकाले फुकुवा गर्न नमानेको जानकारी दिए।
‘तर, फुकुवाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पेस गरेका त छौं’, उनले भने, ‘अहिलेसम्मको प्राप्त जानकारीअनुसार फुकुवा गर्ने स्थिति देखिएको छैन।’ उनका अनुसार विभाग मातहत २० अर्ब बजेट रोक्का गरिएको थियो। अर्थले तोकेको मापदण्डअनुसार १५ अर्ब बढी बजेट भने फुकुवा भयो। ‘अर्थ मन्त्रालयले बीचबीचमा रोक्का गर्ने खुलाउने गरिरहेको थियो’, दाहाल भन्छन्, ‘त्यही बीचमा केही बजेट फुकुवा भएको हो।’
उनले बजेट रोक्का भइसकेपछि देशभरका कार्यालयहरूमार्फत सञ्चालित योजनाहरूमा अन्योलता देखिएको समेत प्रतिक्रिया दिए। ‘योजना सम्झौता भएर काम गर्ने बेला बल्ल मूल्यांकन गर्दैछौं’, उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले साना र टुक्रे योजनाहरूको बजेट रोक्का गर्ने भनेर परिपत्र गर्यो। तर, हुनेबेला राष्ट्रिय राजमार्गका योजनाहरूको बजेट पनि रोक्का भयो। रोक्का नहुनुपर्ने पनि हुँदा काम गर्न धेरै समस्या आयो।’ फुकुवा भएको १५ अर्ब बढी बजेट देशभरका ३३ वटा सडक डिभिजन कार्यालयबाट कार्यसम्पादन हुने योजनाहरू रहेको दाहालले जानकारी दिए।
विनियोजित बजेट ३ अर्ब ३० करोड, रोक्का ३ अर्ब
स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय बुटवलमार्फत चालु आवमा कार्यसम्पादन गर्नेगरी कुल ३ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। तर, ३ अर्ब बजेट रोक्का भएर ३० करोड मात्र फुकुवा भएको छ। करिब विनियोजित भए जत्तिकै बजेट रोक्का हुँदा यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू बेकामे भएका छन्। नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय मातहत रहेको उक्त कार्यालयले सडक र पुल निर्माणको काम गर्ने गर्छ। चालु आवमा सञ्चालन गर्ने गरी कुल १ सय ३६ वटा योजनाहरू छनोट भएका थिए। त्यसमध्ये ९५ वटा सडक र ३० वटा सडक पुल र १३ वटा झोलुंगेपुल छन्। त्यसमध्ये ४५ वटा योजनाहरूको ठेक्का आह्वान गर्ने अन्तिम तयारीमा कार्यालय थियो। १४ वटा बहुवर्षीय योजनाहरूमध्ये पाँचवटा योजना प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका छन्। तर, जेन–जी आन्दोलनलगत्तै अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोक्का गरेपछि अहिले कुनै पनि योजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।
‘चार महिनादेखि कर्मचारीहरू कामविहीन अवस्थामा छन्’, निमित्त कार्यालय प्रमुख एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पारस पाण्डेले भने, ‘एक हप्तापछि बजेट फुकुवा हुने भन्ने खबर छ। फुकुवा नहुँदासम्म प्राविधिकहरू फिल्डमा खटिने अवस्था छैन।’ उनले बजेट फुकुवाका लागि पटक–पटक मन्त्रालयमा धाएको समेत जानकारी दिए। लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, रोल्पा, प्यूठानमा यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र हो।
निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण छैन
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य बालाजु श्रेष्ठले जेन–जी आन्दोलनको जगपछि बनेको सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने उचित वातावरण नबनाएको दुःखेसो पोखे। ‘काम गरेका व्यवसायीको भुक्तानी भएको छैन। नयाँ टेन्डर आह्वान हुन सकेको छैन, सरकारको धेरै समय प्रक्रियामा बित्छ’, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण नबनाएपछि कसरी देश बन्छ ? ’
उनले मन्त्री कुलमान घिसिङले स्टन्डबाजी मात्रै गर्न खोजेको तर देशमा काम गर्ने वातावरण बनाउनतर्फ नलागेको उनले आरोप लगाए। ‘आफूखुसी ठेक्का तोडेको छ। काम भएका व्यवसायीहरूलाई हौसला दिनुछैन’, उनले भने, ‘मन्त्रीले देशभरका निर्माण व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने काम गरेको हामीले अनुभूति गरेका छौं।’ उनले व्यवसायीहरूलाई काम गर्ने वातावरण नबनाए निर्माणको क्षेत्रमा क्रियाशील जेन–जी पुस्ता सडक आन्दोलनमा आउनेसमेत चेतावनी दिए। काम गरेका व्यवसायीलाई हौसला र काम नगर्ने व्यवसायीलाई मात्र कारबाहीको दायरामा ल्याउन उनले सरकारलाई
सुझाव दिए।
तत्काल सबै बजेट फुकुवा गर्ने योजना छैन
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले रोक्का भएको बजेट फुकुवा गर्ने तत्काल कुनै निर्णय नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘कुल रोक्का भएको बजेट करिब १ खर्ब २० अर्ब हो’, उनले भने, ‘त्यसमध्ये केही बजेट फुकुवा पनि भएको छ। तर, कति फुकुवा भयो भन्ने कुरा पुस मसान्तपछि मात्र थाहा हुन्छ।’
उनले टुक्रे, खुदे्रे र कागजको चिर्कटोमा लेखेर समावेश गरिएका योजनाहरूको मात्र बजेट रोक्का गरेको दाबी गरे। तर, तथ्यले उनको भनाइलाई पुष्टि गर्दैन। पालिका र प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्दै संघीय सरकारसँग माग भएका हजारौं योजनाहरूको बजेट अर्थ मन्त्रालयले रोक्का गरेको छ। पाण्डेयले सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयको धेरै बजेट रोक्का भएको समेत जानकारी दिए।
‘असोज ५ गतेभन्दा खरिद प्रक्रियामा अगाडि बढेका र औचित्य पुष्टि भएका योजनाहरूको हकमा बजेट फुकुवा भएको छ’, पाण्डेयले भने, ‘जसको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन, त्यस्ता योजनाहरूको बजेटमात्र रोकिएको हो। तत्कालका लागि रोक्का भएको सबैतिरको बजेट एकमुष्ठ रूपमा फुकुवा गर्ने विषयमा सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन।’ पाण्डेयको भनाइअनुसार चालु आवमा देशभर विनियोजन भएका सानादेखि ठूला योजनाहरूको कामै नभई बजेट फ्रिज हुने खतरा बढेको छ।
रोक्का भएको बजेट फुकुवा गर्ने तत्काल कुनै निर्णय भएको छैन। कुल रोक्का भएको बजेट करिब १ खर्ब २० अर्ब हो। त्यसमध्ये केही बजेट फुकुवा पनि भएको छ। तर, कति फुकुवा भयो भन्ने कुरा पुस मसान्तपछि मात्र थाहा हुन्छ। टुक्रे, खुदे्रे र कागजको चिर्कटोमा लेखेर समावेश भएका योजनाहरूको मात्र बजेट रोक्का छ। बजेट रोक्का हुनेमा धेरै सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयको छ। असोज ५ गतेभन्दा अगाडि खरिद प्रक्रियामा अगाडि बढेका र औचित्य पुष्टि भएका योजनाहरूको हकमा बजेट फुकुवा हुन्छ। औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन, त्यस्ता योजनाहरूको बजेट रोकिन्छ। तत्कालका लागि रोक्का भएको सबैतिरको बजेट एकमुष्ठ रूपमा फुकुवा गर्ने विषयमा सरकारले कुनै ठोस निर्णय गरेको छैन।
– टंकप्रसाद पाण्डेय - सहसचिव एवं प्रवक्ता, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयकरिब १० अर्ब बजेट हाम्रो विभागअन्तर्गत रोक्का छ। पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयमा रोक्का बजेट फुकुवाका लागि पहल गरेपनि सुनुवाइ भएको छैन। साढे १४ अर्बमध्ये ७१ प्रतिशत बजेट रोक्का हुँदा कसरी काम गर्ने ? कतिपय योजनाहरू थोरै बजेट खर्च गर्दा पनि पूरा हुने खालका छन्। चालु आवमा काम नभए अहिलेसम्मको लगानी खेर जान्छ। पानी भोलि खाउला भनेर हुँदैन। अरूको तुलनामा खानेपानी धेरै संवेदनशील विषय हो। जलवायु परिवर्तनले दिनप्रतिदिन मानव स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको बेला मुहान सुक्दै गएका छन्। यस्तो बेला बजेट रोक्नुले त्यसको असर दीर्घकालसम्म पर्छ। बजेट रोक्काको खास सान्दर्भिकतासमेत देखिएन। पानी विकल्परहित सेवा हो। यसको निकासका लागि सरकारले कत्ति पनि विलम्ब गर्नुहुँदैन।
– कमलराज श्रेष्ठ, महानिर्देशकसडक विभागअन्तर्गत देशभरका १ सय ७२ वटा योजनाको ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बजेट फुकुवा नहुने निश्चित भएको छ। अर्थको परिपत्रअनुसार फुकुवा गर्ने स्पष्ट आधार नदेखिएको पाइयो। तर, फुकुवाका लागि फाइल पेस भने भएको छ। मापदण्डअनुसार १५ अर्ब बढी बजेट फुकुवा भयो। बजेट रोक्का भइसकेपछि देशभरका कार्यालयहरूमा काम गर्ने विषयमा अन्योलता देखिएको छ। योजना सम्झौता भएर काम गर्ने बेला बल्ल मूल्यांकन गर्दैछौं। साना र टुक्रे योजनाहरूको बजेट रोक्का गर्ने भनेर परिपत्र गरे पनि राष्ट्रिय राजमार्गका योजनाहरूको समेत बजेट रोक्का भएको पाइयो।
– सुभाञ्जन दाहाल, सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी, सडक विभागजेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने उचित वातावरण बनाएको छैन। काम गरेका व्यवसायीको भुक्तानी भएको छैन। नयाँ टेन्डर आह्वान हुन सकेको छैन। सरकारको धेरै समय प्रक्रियामै बित्छ। निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण नबनाएपछि देश कसरी बन्छ ? मन्त्री कुलमान घिसिङले स्टन्डबाजीमात्रै गर्ने तर देशमा काम गर्ने वातावरण नबनाउने देखियो। आफूखुसी ठेक्का तोड्ने र काम भएका व्यवसायीहरूलाई हौसला यो सरकारले दिएको छैन। व्यवसायीहरूलाई काम गर्ने वातावरण नबनाए निर्माणको क्षेत्रमा क्रियाशील जेन–जी पुस्ताहरू सडक आन्दोलनमा उत्रन्छौं।
– बालाजु श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्य, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
