देशमा समृद्ध हुन नसक्नुको प्रमुख कारण विकास बजेटको कार्यान्वयन नहुनु हो। त्यसमाथि हालैको जेन—जी आन्दोलनपछिको सरकारले सबैभन्दा सुरुमै विकास बजेट रोक्का गर्यो। यसै त कुनै पनि सरकारले पुँजीगत (विकास) बजेटको प्रभावकारी खर्च गर्न सकेका थिएनन्, झन् रोक्कै गरेपछि पुँजीगत खर्च घट्नु स्वाभाविक भयो।
अहिलेको सरकारले १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको बजेट रोक्का गरेको छ। पूर्ववर्ती सरकारका पालामा पहुँचका भरमा योजना पारियो र बजेट हालियो भन्ने भाष्य अहिले बनेको छ। त्यसमा कतिपय सत्यता होला, कतिपय अध्ययनको विषय होला। अर्थमन्त्री नियुक्त हुनासाथ त्यही भाष्यमा टेकेर रामेश्वर खनालले हत्तपत्त हजारौं शीर्षकका बजेट रोक्का त्यही कारण गरेको हुन सक्छ। परिणाम, विकराल देखिदैछ। विकासका काम अहिले ठप्प भएका छन्। अर्थतन्त्र शिथिल थियो। विकास बजेट रोकिएपछि बजार झन् खुम्चियो।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मूल ऊर्जा भनेको राज्यले गर्ने खर्च हो। वर्षाैंदेखि राज्यको खर्च खुम्चिएरै अर्थतन्त्र मुर्झाएको थियो। अर्थविद् अर्थमन्त्रीबाट किन यस्तो निर्णय भयो ? यसको उत्तर खोजी भइरहेको छ। टेक्नोक्र्याट अर्थमन्त्री र सम्बद्ध अधिकारीले अब समिक्षा गर्ने बेला भएको छ। पोहोर १६.१३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च यही अवधिमा भएको थियो। अहिले चाहिँ १०.३७ प्रतिशतमा खुम्चिएको त महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यले देखाइसकेको छ। खर्च कटौती भन्ने नै आफैंमा सस्तो प्रियतावाद हो। कतै खर्च कटौती नै समृद्धिलाई संकुचन गर्ने औजार त होइन ? आम्दानी बढाउन पनि खर्च गर्नुपर्छ। फजुल खर्च त न व्यक्तिले गर्नुहुन्छ न, राज्यले।
राज्यले गर्ने खर्च नागरिक लक्षित हुनुपर्छ, नागरिक र देशको आवश्यकता पूर्तिका लागि हुनुपर्छ। आम्दानीका स्रोतहरू वृद्धिका लागि हुनुपर्छ। रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि हुनुपर्छ। अर्थतन्त्रको आकार वृद्धिका लागि हुनुपर्छ। खर्च गर्दा नै आम्दानी पनि वृद्धि हुन्छ। बजेट मुठ्याएर राखेर वृद्धि हुँदैन। जसरी बीउ रोपेपछि फल लाग्छ, सरकारले पनि बजेट खर्च गरेपछि राज्यले प्रतिफल पाउँछ। राज्यको खर्च लगानी हो, खर्चमात्रै पनि होइन।
सरकारले बजेट रोक्का गर्दा खानेपानीकै १० अर्ब रुपैयाँका आयोजना ठप्प छन्। के सरकारले खर्च कटौतीका नाममा नागरिकलाई काकाकुल बनाउन चाहेको हो ? एकातिर सन् २०३० सम्म ‘एक घर, एक धारा’ पुर्याउने लक्ष्य छ, अर्कातिर पानी योजनाको बजेट रोक्का। यो विरोधाभासपूर्ण अवस्था छ। अनि सडक पूर्वाधारका १७२ योजना अलपत्र छन्। ती योजनाको ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रोक्का छ। निर्माण व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ। निर्माण व्यवसायीले काम गरेको भुक्तानी पाएका छैनन्, अनि विकास योजना अलपत्रको अपजसको सबैभन्दा धेरै ठूलो भारी तिनकै काँधमा थोपरिन्छ। यो अर्काे विरोधाभास हो र राज्यको बेइमानी पनि। बजारलाई चलायमान बनाउने सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र नै निर्माण हो। निर्माण क्षेत्रसँग अर्थतन्त्र चक्र घुम्ने गति कमजोर हुन्छ।
बजेट रोक्काको आधार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ भनिएको छ। तर बजेट संसद्ले पास गरेको थियो। सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको बजेट एउटा ऐनको दफामा टेकेर मन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्ले नै पनि रोकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ। पारित भएर रातो किताब (बजेट पुस्तिका)मा आएको बजेटलाई कार्यान्वयन गरेर प्रतिफल निकाल्ने प्रयास हुनुपथ्र्यो। कार्यपालिका, जसको धर्म नै कार्यान्वयन गर्नु हो, त्यसविपरीत हिँड्दा अब समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ।
देशलाई विकासको गतिमा कुनै पनि बहानामा पछि पार्नु हुँदैन। तसर्थ, सरकारले अविलम्ब बजेट फुकुवा गरी गल्ती सच्याउनुपर्छ। निर्वाचन गर्ने वा अरू कुनै बहानामा देशलाई विकासको बन्धन बनाउनु हुँदैन। आखिर निर्वाचन नै आए पनि जनता हिँड्ने सडक चाहिन्छ, तिर्खा मेटाउने पानी चाहिन्छ। किनकि सडक बनेपछि गन्तव्य तय गरौंला भनेर हुँदैन, पानी भोलि पिउँला भनेर पनि हुँदैन।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
