सर्वोच्च अदालतको व्याख्या : ‘तेस्रो मुलुक जान चाहने शरणार्थीलाई अनुमति नरोक्नू’

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रवेश गरेका भुटानी शरणार्थीहरूलाई तेस्रो मुलुकमा बसोबासका लागि जाने क्रममा अध्यागमन कानुनअनुसार रोक्न नहुने ठहर गर्दै गृहसचिव स्तरबाट भएको निर्णय बदर गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय सुनीलकुमार पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निकास अनुमतिपत्र (एक्जिट परमिट) पत्र नदिने गृहसचिव स्तरको निर्णयलाई कानुनसम्मत मान्न नमिल्ने निष्कर्ष निकाल्दै बदर गरेको छ। २०८१ वौशाख २४ गते तत्कालीन गृहसचिव एकनारायण अर्यालले जिल्ला तहबाट सुरु भएको प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै निकास अनुमतिपत्र (एक्जिट परमिट) उपलब्ध नहुने निर्णय गरेका थिए। 

२०८२ कात्तिक ९ गते सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। क्यानडा जाने प्रक्रियाका लागि ट्राभल डकुमेन्टसमेत तयार भइसकेको अवस्थामा शरणार्थीका रूपमा पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत क्यानडामा जान कुनै पनि कामकारबाहीले अवरोध पुर्‍याउनु न्यायसम्मत नदेखिने पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चले शरणार्थीको हैसियतमा नेपालमा बसिरहेको र तेस्रो मुलुकमा बसोबासका लागि जान पाउने शरणार्थीहरूको हक हो भनी सरकारले स्वीकार गरिरहेको अवस्थामा निकास अनुमतिपत्र नदिने गृहसचिव स्तरको निर्णय बदर गरेको हो। 

‘नेपालमा शरणार्थीका रूपमा बसिरहेको हुँदा बस्नेतको हकमा अध्यागमन ऐनको व्यवस्था आकर्षित नै हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘भिसाको म्याद समाप्त गरी बढी अवधि (ओभर–स्टे) गरी बसेको भनी अध्यागमन विभागमा कुनै कामकारबाही चलेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन आउँदैन। ओभर–स्टे भई बसी सोबापत शुल्क र जरिवाना नतिरेको भन्ने आधारमा निकास अनुमतिपत्र प्रदान नगरिएको कार्य वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन। उल्लिखित कारण र आधारमा निकास अनुमतिपत्र नदिने गृहसचिव स्तरको निर्णय कानुनसम्मत देखिन आएन।’ यात्रा अनुमति दिने मुलुक क्यानडा जानका लागि अन्य शरणार्थीहरूसरह रिट निवेदक बस्नेतले सरकारबाट यात्रा अनुमतिपत्र पाउने ठहर सर्वोच्चले गरेको हो।

भुटानी शरणार्थीका रूपमा झापा, बेलडाँगी—२ शरणार्थी शिविरमा बस्दै आएका रोशन बस्नेत क्यानडा जान लाग्दा सरकारले निकास अनुमतिपत्र (एक्जिट परमिट) दिन इनकार गरेको थियो। बस्नेतले फेमिलि स्पोनसरसिप कार्यक्रमअन्तर्गत क्यानडामा स्थायी बसोबासको र एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका थिए। बस्नेतले शरणार्थी परिचयपत्र नवीकरण नगरेको र क्यानडा प्रस्थान अनुमतिका लागि गैरकानुनी रूपमा ओभर स्टे भई बसेबापतको शुल्क र जरिवाना नतिरेको जनाउँदै यथास्थितिमा प्रस्थान अनुमति दिन नसकिने निर्णय भएकोे थियो। अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ३ को उपदफा (१) मा कुनै पनि विदेशीले राहदानी र भिसा नलिई नेपालभित्र प्रवेश गर्न र नेपालमा बस्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था छ। 

त्यसैगरी, अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २७ मा भिसाको म्याद थपका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। अध्यागमन ऐनका आधारमा गृहसचिव स्तरबाट भएको उक्त निर्णयले शरणार्थी पुनस्र्थापना हुन पाउने अधिकारको बेवास्ता भएको दाबी गर्दै बस्नेतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

गृहसचिवको निर्णयको आशयअनुसार रिट निवेदक बस्नेतको हकमा शरणार्थीको दर्ता समाप्त भई विदेशीको हैसियत कायम हुन पुगेको भन्न मिल्ने नदेखिएको निष्कर्ष सर्वोच्चको छ। शरणार्थीहरूका सम्बन्धमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सरकारले मान्यता प्रदान गरेको तिब्बतीयन र भुटानी शरणार्थीका सम्बन्धमा लिएको नीतिसमेतका आधारमा एकपटक शरणार्थीको रूपमा दर्ता भएको कुनै व्यक्तिका सम्बन्धमा मूलतः ३ वटा विकल्पहरू मात्र प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ। 

पहिलो, जुन कारणले व्यक्ति शरणार्थी हुनु परेको हो सो कारणको अन्त्य भई व्यक्तिको आफ्नो मुलुक (कन्ट्री अफ ओरिजिन) फिर्ता हुने (रिप्याट्रियट), दोस्रो सामूहिक वा व्यक्तिगत रूपमा तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास (थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्ट)मा जाने र तेस्रो भनेको आतिथ्य मुलुकमै समायोजन (एस्सिमिलेसन) हुने रहेका छन्। फैसलामा भनिएको छ, ‘यी मान्यताहरूका आलोकमा समेत सन् २०१७ पछि आफ्नो मुलुक फर्किजान सक्ने अवस्था निर्माण भइसकेको भन्ने आधिकारिक रू