पछिल्लो समय अमेरिकाबाट चार्टर विमानमार्फत ७५ नेपालीको निष्कासन (डिपोर्ट) भएको घटनाले नेपाली समाज र राज्य संयन्त्रको असफलतालाई पुनः उदांगो पारेको छ । सन् २०२५ को ११ महिनामा मात्रै विभिन्न बहानामा ४४० नेपालीलाई अमेरिकाले फिर्ता पठाएको छ । हालसम्म यो संख्या ६६७ पुगेको छ जुन केवल तथ्यांक मात्र होइन, यो त हजारौं नेपाली परिवारको आर्थिक टाटपल्टाइ र एउटा सिंगो पुस्ताको मानसिक आघातको ऐना पनि हो । करोडौं रुपैयाँ दलाललाई बुझाएर, ज्यान जोखिममा राख्दै १३ देशसम्मको कष्टकर यात्रा गरी अमेरिका छिर्न खोज्नु, छिर्नु र अन्ततः रित्तो हात फर्किनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो भन्दा फरक पर्दैन । अब सपनाको भनिएको देश यसरी फर्किनु परेका पीडित नेपालीका लागि त दुःखको देश बनेको छ ।
फर्किएर नेपालमा आएपनि यसको जालोबारे उनीहरूले मौनता साँध्नु सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार ६६७ जना डिपोर्ट हुँदा जम्मा १० जनाले मात्र उजुरी दिनुले मानव तस्करको जालो कति गहिरो र त्रासदीपूर्ण छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । ६० देखि ७० लाख रुपैयाँ र कतिपय अवस्थामा त करोडसम्म दलाललाई बुझाएका युवा प्रहरीलाई सूचना दिन डराउनु वा इन्कार गर्नुले राज्यको कानुनी प्रक्रियामा उनीहरूको विश्वासको कमी र दलालहरूको धम्कीपूर्ण प्रभावलाई छर्लंग देखाउँछ । आफन्त वा छरछिमेकी नै दलालका रूपमा सक्रिय हुने भएकाले पनि सामाजिक दबाबका कारण उजुरीहरू बाहिर आउन नसकेका हुन् । तर, पीडितको यो ‘मौनता’ले अन्ततः तस्करहरूलाई नै बल पुगिरहेको छभन्दा दुईमत नहोला ।
राज्यको भूमिका यहाँ केवल विमानस्थलमा सोधपुछ गर्ने र घर पठाइदिने ‘तथ्यांक संकलक’को जस्तो मात्र देखिनु अत्यन्त दुःखद मात्र होइन, लाजमर्दो पनि देखिन्छ । प्रहरीले पीडितले उजुरी दिएनन् भनेर हात बाँधेर बस्नु वा अध्यागमन विभागले ‘आफैं जोखिम मोलेका हुन्’ भन्दै पन्छिनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । मानव बेचबिखन र ओसारपसार जस्तो जघन्य अपराधमा राज्य ‘प्रो–एक्टिभ’ (सक्रिय) हुनुपर्छ । कुन जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी मानिस गैरकानुनी बाटोमा लागिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छ । ती क्षेत्रमा विशेष निगरानी बढाउने, दलालहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल तोड्न ‘इन्टरपोल’ जस्ता निकायसँग समन्वय गर्ने र गाउँ–गाउँमा सचेतना फैलाउने काममा सरकार चुकेको छ ।
ह्विलचियर प्रयोगकर्ता भनिएका हस्त गौतम जस्ता चर्चित तस्कर कारागारबाटै फरार हुनुले राज्यको सुरक्षा व्यवस्था र मिलेमतोको गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ । तस्करहरूलाई राजनीतिक संरक्षण हुनु र उनीहरू खुलेआम घुम्नुले नै पीडितहरू उजुरी दिन डराएका हुन् । राज्यले नागरिकको सुरक्षा र न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन नसक्दा एउटा युवा संखुवासभास्थित आफ्नै घर जान नसकेर राजधानी काठमाडौंमै लुकेर बस्न बाध्य छ । यो सामाजिक विखण्डन र व्यक्तिगत पीडाको जिम्मेवार को ? यहाँनेर नागरिकका लागि सरकार कहाँ छ ? के सरकारले यस्तो अदृश्य घाउको पीडा कहिल्यै महसुस गरेको छ ? के यस्ता घाउमा मलम लगाएको छ ?
अब राज्य केवल प्रतिक्रियात्मक भएर पुग्दैन । अमेरिकाको कडा आप्रवासन नीति र ‘तल्लो बाटो’ (डंकी रुट)का जोखिमबारे व्यापक जनचेतना फैलाउन र निगरानी बढाउन आवश्यक छ । अवैध बाटोमा लागेर १८ जनाले ज्यान गुमाउनु र दर्जनौं हराउनुले अमेरिका जाने नाममा अपराधीकरण बढेको प्रष्ट देखिएको छ । सरकारले पीडितहरूलाई कानुनी संरक्षणको ग्यारेन्टी गर्दै उजुरी दिन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र दलालहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । नागरिकको रगत–पसिना र सम्पत्तिमाथि रजाइँ गर्ने तस्करहरूलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति दिइनुहुँदैन । यस्ता गिरोहलाई कानुनी कारवाहीमा ल्याउनका लागि गृह मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयले फरक ढंगले सोच्न ढिलो भइसकेको छ । तत्काल प्रहरीको सीआईबी परिचालन गरी तिनलाई अनुसन्धान र कारबाही गर्नुपर्छ । तथ्यांक जोडघटाउ मात्र गरेर बस्ने वा उजुरी परेन भनेर मौनता साँध्दा अपराधीले उन्मुक्ति पाएका हुन् । खासमा, राज्यको उपस्थिति विमानस्थलमा मात्र होइन, नागरिकको सुरक्षा र न्यायको हरेक मोडमा देखिनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
