कसले बोक्ला फुटको भारी ?

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस गम्भीर मोडमा भए पनि विभाजनको अपजस लिन कोही पनि तयार छैनन्। यसअघि विभाजन भोगिसकेका सभापति शेरबहादुर देउवा कुनै पनि हालतमा विभाजन होस् भन्ने पक्षमा छैनन्। विशेष महाधिवेशन पक्षधर महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि विभाजनको अपजस लिन चाहँदैनन्। मध्यमार्गी धारमा रहेका डा. शेखर कोइरालाले दुवै पक्षलाई विभाजनमा नलाग्न अपिल नै गरेका छन्। 

उनले विशेष महाधिवेशनमा लागेका आफू पक्षका नेता र सभापति देउवासँग समेत भेटेरै विभाजनमा पार्टी जगाउन सबै लाग्नुपर्ने बताएका छन्। विशेष महाधिवेशन पक्षधरसँग संस्थापन पक्षले विज्ञप्ति नै जारी गरे विभाजनमा नलाग्न आग्रह गरेको छ। पार्टी फुटको अवस्थामा पुग्यो भने ‘विष पिउन तयार छु,’ भनेर महामन्त्री थापाले ३ दिनअघि मात्र भनेका थिए। सँगसँगै अर्का महामन्त्री शर्माले, ‘पार्टी फुट्ने अवस्था आयो भने सबैभन्दा पहिला आफू हलबाट बाहिर निस्कन्छु,’ भनेका थिए। आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्धमा रहेका पार्टी सभापति देउवा पनि पार्टीलाई विघटनको अवस्थामा पुर्‍याएर निस्कन चाहँदैनन्। 

संस्थापन र विशेष महाधिवेशन पक्षधर दुवैले नचाहँदा नचाहँदै पनि दुर्घटना नहोला भन्ने अवस्था भने छैन। विभाजन अपजस लिन कोही पनि तयार नभएपछि विशेष महाधिवेशन पनि लम्बिएको छ। सभापति देउवाले सोमबार साँझ महामन्त्रीद्वयलाई बोलाएर छलफल गर्न चाहे। त्यसका लागि उनी निकट नेताहरूले देउवालाई वार्तामा बस्न पनि सुझाव दिएका थिए।

नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले भेटमा भएका विषयमा भने, ‘हामीले पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन महामन्त्रीहरूलाई बोलाएर उहाँहरूका कुरा के छन् सोध्नुप‍र्‍यो, बुझ्नुप‍र्‍यो भन्यौं। पार्टीमा सबै किसिमका संवाद हुनुपर्‍यो र पार्टीलाई एकढिक्का राख्नुप‍र्‍यो भनेका छौं। त्यसका लागि लचकता अपनाउनुप‍र्‍यो भनेका छौं।’ उनले सभापति देउवाले भनेको विषयमा थप भने, ‘हामीले कुरा राख्दा म छलफल वार्तामा बस्न कहिले तयार छैन ? महामन्त्रीहरूलाई केही दिन अगाडि पनि भेट्न चाहेको थिएँ। आउनुभएन। रिसाएर बोलाउँदा पनि आउनुहुन्न कि भन्ने शंका छ। पार्टीलाई फुटमा लैजान हुन्न। मिलाउनुपर्छ कांग्रेस सबैको पार्टी हो। यहाँ सबैका असन्तुष्टि पोख्न मैले रोकेको छैन। तर, पार्टी फुटाउन लाग्ने हैन, भन्नुभयो।’

नेता विश्वकर्माले महामन्त्रीद्वयलाई संवादमा बोलाउन सभापति देउवा भनेको बताए। उनले अगाडि भने, ‘हामीले पहिला संवादमा बोलाउनुस् भनेका छौं।’ केन्द्रीय सदस्यहरूले के–के कुरामा लचक हुन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गरेका थिए। 

पार्टी विवाद समाधानका लागि विशेष गरी ३ कुरामा पहिला अंगिकार गर्दै आएको छ। पहिलो विशेष महाधिवेशनलाई नीति महाधिवेशनको मान्यता दिइने तथा अर्को भनेको वैशाखमा हुने भनिएको नियमित १५ औं महाधिवेशन अगाडि आवश्यक पर्ने सबै समिति बनाउँदै जाने विषय राखेका छौं। यसमा मुख्य बुँदा जसमा पार्टीभित्र धेरैको विरोध आयो तेस्रो, कार्यवाहक दिइसकेपछि उम्मेदवार मनोनयनपत्रमा पार्टी सभापतिको नभई कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले नै हस्ताक्षर गर्ने कुरा प्रस्तावमा लाने कुरा भएको नेता विश्वकर्माले बताए। उनले भने संस्थापन पक्षबाट यी विषयमा लचकता देखाउने कुरा भएपछि महामन्त्रीहरूले पनि विशेष महाधिवेशन नेतृत्व चयन गर्नेतर्फ लैजानु हुन्न भन्ने हो।

खासमा विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेतृत्व चयन गर्ने गरी अगाडि बढेपछि पार्टी सभापति देउवा कार्यवाहक खड्का र नेता शेखर कोइरालाले मध्यमार्गी बाटो खोज्न लागि परेका छन्। आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्धमा देउवाले मध्यमार्गी प्रस्ताव लिएर दुवै पक्ष विन–विन हुने अवस्थामा पुर्‍याएर पार्टीलाई संकटबाट पार लगाउन चाहेको उनी निकट नेता बताउँछन्। 

नेता रामहरी खतिवडा विशेष महाधिवेशनमा महामन्त्रीहरूले ल्याएका संकल्प प्रस्ताव स्वागतयोग्य रहेको भन्दै अगाडि भने, ‘महामन्त्रीजीहरूले कतिपय विषयमा स्वागतयोग्य संकल्प प्रस्ताव ल्याउनुभएको छ। यतिबेला कार्यकर्ता एकातिर र नेता अर्कोतिर हुने समय हैन। पार्टी एक ढिक्का नभई कांग्रेसले चुनाव जित्दैन। यी सबै विषयमा सभापतिजीसँग हामीले कुरा राखेका छौं। उहाँ म संवादमा बस्न तयार छु भन्नुभएको छ।’ महामन्त्रीहरू संवादमा गएनन् भने के हुन्छ ? ‘यो समय पदभन्दा पनि पार्टी कसरी जोगाउने भन्ने बेला हो। पार्टीका केही विधान संशोधित हुन सक्छन्। मलाई लाग्छ उहाँहरू संवादमा आउनुहुन्छ र निकास दिनुहुन्छ।’

यसअघि विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई पेलेरै हिँडेका देउवा अन्ततः पार्टी फुटको अवस्थामा पुगेपछि छलफलका लागि तयार भएका हुन्। सक्रिय राजनीतिबाट बिदा हुने बेलामा अपजसको भारी नबोक्न पनि निकटस्थहरूले सुझाएपछि देउवा महामन्त्रीहरूसँग छलफल गर्न तयार भएका हुन्। पछिल्लो समय रमेश लेखक, मीनेन्द्र रिजाल, शशांक कोइराला, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, श्याम घिमिरे, मीन विश्वकर्मासहितका नेताले पार्टीलाई मिलाएर लान देउवालाई सुझाव दिएका हुन्।

अर्का नेता डा. शशांक कोइरालाले ‘सभापतिजीले मिलाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ। विशेष महाधिवेशनपक्षधरले भृकुटीमण्डपमा जम्मा हुनुभएको साथीहरूको सम्मानमा कसरी शान्तिपूर्ण ढंगले निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल भइरहेको छ। उहाँहरूले पनि पार्टीलाई एकताबद्ध राख्नुपर्छ भन्नुभएको छ। पार्टी कुनै पनि हालतमा पनि ब्रेक गर्न हुँदैन भन्ने कुरा भएको छ। कोही पनि सहमतिमा नआए पार्टी ब्रेक हुन्छ यसको जिम्मा त पार्टीमा भएका नेतृत्वहरू सबैले लिनुपर्छ। तर, त्यो बाटोमा जानु गलत हुन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी विभाजनमा जाने हो कि भन्ने चिन्ता गरेको अर्का नेता नैनसिंह महर भन्छन्, ‘पार्टीमा जटिल अवस्था आएको छ। पार्टी विभाजनको घडीमा पुग्ने हो कि भन्ने मलाई डर लागेको छ। यसमा धेरैको हात हुनसक्छ। तैपनि पार्टीलाई मिलाउनका लागि अझै पनि म लाग्छु, मेरो कोसिस रहुन्छ। साथीहरू संयम भएर पार्टीको एकता कायम गर्नका लागि लाग्नुहोला भन्ने भन्नुभएको छ।’

कतिपय दुई पक्षीय र त्रिपक्षीय छलफलमा आफू पनि सहभागी भएको बताउँदै महरले भने, ‘बन्दसत्रमा महामन्त्रीजीहरूतर्फबाट आएका प्रस्तावले अलिक बढी आशंका उत्पन्न भएको छ यद्यपि वार्ताबाट मिलाउन सकिन्छ।’ ‘कोही पनि पार्टी फुटोस् भन्ने पक्षमा छैनन्, तर मिलाउने आधारमा कोही पनि तयार भइरहेका छैनन्। मिलाउने आधार खोज्नका लागि केही कुराकानी हुँदै छ। बिग्रिएको वातावरणलाई पनि सुधार्न सकिन्छ त्यसैले वार्ता अन्तिम विकल्प हो भन्ने हाम्रो सुझाव हो।’

अर्कोतिर विशेष महाधिवेशनका विषयमा महामन्त्रीद्वयले नेतृत्वको मात्रै सवाल नभएको भन्दै उनीहरूले पार्टीका कमजोरी केलाउनुपर्ने, विगतका गल्तीप्रति सच्चिन तयार हुनुपर्ने जस्ता विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भएको कुरा राख्दै आएका छन्। यद्यपि महाधिवेशनको हलले भने गगन र विश्वमाथि नेतृत्व नै चयन गरेर निचोडमा जानुपर्ने बताउँदै आएका छन्। 

संस्थापन पक्षका अर्का नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अहिले मुलुक र पार्टी दुवै गम्भीर अवस्थामा भए पनि पार्टीका आफ्नै विधि र स्थापित मान्यता भएको भन्दै अगाडी भने, ‘विशेष महाधिवेशनको विषयमा कार्यसम्पादन समितिले यसको अहिले सान्दर्भिकता छैन भनिसकेको छ। नियमित महाधिवेशनको संघारमा छौं। पार्टी त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छ।’ ‘संस्थापन पक्ष सदैव सहमति, संवाद र एकताका लागि हाम्रो ढोका खुल्ला छ। पार्टीलाई एकजुट बनाएर लगेर देशलाई अहिलेको संकटबाट मुक्त गरेर अगाडि जानुपर्छ।’ 

सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव पार्टी एकताबद्ध बनाउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘एक ढिक्का भएर पार्टीलाई जोगाउने हो। केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयमा नेपाली कांग्रेस अडिग छ। कांग्रेसलाई आगामी आमनिर्वाचनमा विजय गराउने हो। पार्टीका साथीहरू यताउता नलागेर पार्टीलाई बहुमत ल्याउन लागि पर्नुहोस्। पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयको पक्षमा तपाईंहरू उभिनुहोस्।’

बन्दसत्रमा महामन्त्रीद्वयले गरे जेन–जीका मुद्दालाई सम्बोधन
सोमबार सुरु भएको बन्द सत्रमा महामन्त्रीद्वयले राजनीतिक र सांगठनिक प्रस्ताव पेस गरे। महामन्त्री गगनकुमार थापाले नागरिकमा राज्यप्रति निराशा बढ्नु र जेन–जी विद्रोह हुनुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार भएको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आठबुँदे संकल्पसमेत पेस गरेका छन्।

विकासको गति अवरुद्ध हुनु, सार्वजनिक सेवामा नागरिकको भरोसा कमजोर हुनु र राज्यप्रति नै निराशा बढ्नुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार नै रहेको महामन्त्री थापाको निष्कर्ष छ। उनले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका कुनै पनि तहका नेता र सदस्य स्वतः निलम्बन हुने प्रस्ताव नै अघि सारेका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘भ्रष्टाचार नेपालका राजनीतिक, प्रशासकिन र आर्थिक समस्याहरूको जरो हो। विकासको गति अवरुद्ध हुनु, सार्वजनिक सेवामा नागरिकको भरोसा कमजोर हुनु र राज्यप्रति नै निराशा बढ्नुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार नै हो। राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार नभएसम्म प्रशासनलाई जति सुधारे पनि भ्रष्टाचार प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण हुन सक्दैन।’

विधिको शासनलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने भन्दै ‘सम्पूर्ण सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति कानुनको अधिनमा रहने, नीतिगत निर्णयको ठोस परिभाषा तय गरी त्यस बाहेकका मन्त्रिपरिषद्का बैठकका निर्णयलाई पनि अख्तियारको छानबिनको दायराभित्र ल्याउने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार ऐनको संशोधन गरिने पनि उल्लेख गरिने भनेका छन्।’

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो शर्त भनेको राजनीतिक नेतृत्वबाटै उदाहरण स्थापित गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति सवलीकरण गर्ने कार्य नेपाली कांग्रेसको मूल नीति हुने थापाले बताए। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक लगायतलाई कानुनी, संरचनात्मक र व्यावहारिक रूपमा पूर्णस्वतन्त्र बनाइने पनि थापाको संकल्प प्रस्तावमा छ। 

पार्टीबाट सबै तहको सार्वजनिक पदमा जानु पूर्वसम्पत्ति सार्वजनिक गर्नैपर्ने बाध्यकारी बनाइने भन्दै थापाले भने, ‘विसं २०६३ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका वा नरहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिने थापाले उल्ले गरेका छन् उनले उक्त आयोगलाई पूर्वन्यायाधीश, सेनाका पूर्वअधिकारीलगायत सम्पूर्ण व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनको समेत अधिकार प्रदान गरिनेछ।’ 

उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई वास्तविक संवैधानिक र स्वायत्त निकायको रूपमा विकसित गरिने थापाले अगाडि भनेका छन्, ‘अख्तियार दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका कुनै पनि तहका नेता र सदस्यलाई पार्टीले संरक्षण नगर्ने तथा औपचारिक रूपमा आरोप लागेको मितिदेखि पदबाट स्वतः निलम्बन हुने प्रस्ताव यो विशेष महाधिवेशन पारित गर्दछ।’

महामन्त्री थापाले नयाँ राजनीतिक दलहरूलाई लक्षित गर्दै लोकतन्त्र कुनै चमत्कार नभएको बताएका छन्। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा लोकतान्त्रिक संस्था सक्षम र सबल हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘विश्वव्यापी रूपमा देखिएको पपुलिज्म र अराजकतावादको लहरपछि नेपालमा पनि प्रवृत्ति र पात्रहरूले लोकतान्त्रिक प्रणाली, उदारवाद, बहुलवादी सिद्धान्त तथा मूल्य र मान्यताको अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ। यस्ता पात्र र प्रवृत्तिहरूले गर्दा लोकतान्त्रिक प्रणाली र संस्थालाई बलियो बनाएर होइन चमत्कारबाट हुन्छ भन्ने भ्रम सिर्जना भइरहेको छ।’

प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘यस्तो प्रवृत्तिलाई रोकी उदार तथा समावेशी लोकतन्त्र र बहुलवादी समाजको सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्नु नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक दायित्व हो। लोकतन्त्र भनेको चमत्कार होइन, यो प्रणाली, पद्धति र प्रक्रिया हो।’ 

विशेष महाधिवेशन संविधान र कानुन सम्मत छ 

महामन्त्री थापाले विशेष महाधिवेशनलाई संविधान र कानुनसम्मत भएको भनी दाबी गरेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्रीद्वय लगायतबाट आयोजित विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक भनेर भनिरहँदा महामन्त्री थापाले विशेष महाधिवेशनको वैधताको आधार प्रस्तुत गरेका हुन्। नेपालको संविधानले राजनीतिक दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने भनेको र त्यसअनुसार बनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार कांग्रेसको विधान प्रमाणीकरण बनेर निर्वाचन आयोगमा अभिलेखीकृत भएको थापाले दाबी गरेका छन्।

२०१७ सालमा बनेको नेपाली कांग्रेसको विधान मंसिर, २०७८ मा दशौंपटक संशोधन भएर क्रियाशील रहेको भन्दै उनले प्रतिवेदनमा कांग्रेसका कामकारबाहीहरू विधानअनुसार नै चलेको उल्लेख गरे। विधानको धारा १५ ले केन्द्रीय महाधिवेशनलाई पार्टीको सर्वोच्च अधिकारसम्पन्न निकायका रूपमा स्वीकारेको भन्दै त्यही विधानको धारा ४६ ले पार्टीको सबै निकायमा आधा अर्थात् ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यको उपस्थितिलाई गणपूरक मानेको उल्लेख गरेका छन्।

विधानको धारा १७ ‘२’ मा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष कारण खुलाई केन्द्रमा अनुरोध गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने स्पष्ट र बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको भन्दै उनले त्यस्तो अवस्थामा विशेष अधिवेशनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने उनको दाबी छ। आधाभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि उपस्थित भएकाले आइतबारदेखि विशेष महाधिवेशनका नाममा भएका क्रियाकलाप र निर्णयले वैधता पाउने उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

आफूहरूले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट विशेष महाधिवेशन बोलाउन अधिकतम प्रयास गर्दा पनि असफल भएको भन्दै उनले विशेष महाधिवेशनलाई असान्दर्भिक वा औचित्यहिन भनेर उपेक्षा गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको दाबी गरेका छन्। ‘यस्तो अवस्थामा विधानसम्मत माग बेवारिसे हुन सक्दैन थियो, त्यसैले विशेष महाधिवेशन स्वतः क्रियाशील भएको छ। वर्तमान नेतृत्वको संकटले विशेष महाधिवेशन कानुनी र राजनीतिक दुवै दृष्टिले अपरिहार्य र बाध्यकारी बनेको हो।’

विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने प्रतिनिधिहरूले दुईवटा एजेन्डा राखेका थिए। पहिलो, बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितमा कांग्रेसलाई सुदृढ बनाउने र जनभावना अनुरूप नीति निर्माण गर्ने। दोस्रो, नयाँ ऊर्जासहितको नेतृत्वमार्फत पार्टीको सामग्री पुनर्गठनका लागि विशेष निर्णय लिने।’
महामन्त्री थापाले बन्दसत्रमा प्रतिवेदन पेस गर्दै भनेका छन्, ‘विशेष कारणसहित निवेदन दर्ता गरेको अवस्थामा त्यसको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु केन्द्रको कार्यसम्पादन र जिम्मेवारीको विषय थियो र हो।’

उनले निर्वाचन आयोगले उठाउन सक्ने प्रश्नका विषयमा भने, ‘नेपालको संविधान छ, जुन संविधानमा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्योमध्येको एउटा संविधान भनेको हाम्रो संविधान पनि हो। त्यसैले संविधानभन्दा माथि केही पनि छैन। त्यो संविधानको व्यवस्थामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था छ। त्यसको आधारमा हाम्रो विधान निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणित भएको विधान हो।’

कांग्रेसको आफ्नै अवस्थाले भावी राजनीतिक यात्रा दिशानिर्देश गर्‍यो : महामन्त्री शर्मा
कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनले कांग्रेसको वर्तमान अवस्था, जनआक्रोशको कारण र भावी राजनीतिक यात्राका लागि आवश्यक दिशानिर्देश अघि सारेको छ। प्रतिवेदनमा युवा–केन्द्रित असन्तोष र जेन–जी आन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरिएको छ। कांग्रेसले नागरिकको असन्तुष्टि समयमै चिन्न र सम्बोधन गर्न नसकेको स्वीकारेका छन्। 

शर्माले कांग्रेसलाई पुनर्निर्माण र पुनःपरिचय गर्नुपर्ने बेला भएको भन्दै, ‘पुरानै नाम, झन्डा र चिह्न कायम राख्दै सोच, कार्यशैली र राजनीतिक संस्कारमा नवीनता ल्याउनुपर्छ। पुराना बानीले नयाँ भविष्य बनाउन सकिँदैन। यति कुरा अब बुझ्नुपर्छ।’

उनले राखेको प्रतिवेदनमा पछिल्ला वर्षहरूमा सरकार परिवर्तनको निरन्तरता, नीतिगत अस्थिरता, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक झन्झट र आर्थिक सुस्तताले जनविश्वास कमजोर बनाएको उल्लेख गरेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि र संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीलाई स्पष्ट रूपमा सूचीबद्ध गर्दै सुशासनबिना समुन्नति सम्भव छैन भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।

कांग्रेस नेतृत्वमा बनेका सरकारले कानुन र संस्था निर्माण गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर भएको स्वीकार गर्दै अब योग्यता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धामा आधारित नियुक्ति प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव शर्माले राखेका छन्। संवैधानिक निकाय, नियामक संस्था र कूटनीतिक नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

प्रतिवेदनले कांग्रेसका ऐतिहासिक उपलब्धिहरू—लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको स्थापना—स्मरण गर्दै ती उपलब्धिलाई वर्तमान सन्दर्भमा सुदृढ बनाउने जिम्मेवारी पार्टीकै काँधमा रहेको उल्लेख गरेको छ। विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कमजोर नपार्ने र समकालीन असन्तोषलाई सम्बोधन गर्ने सन्तुलित मार्ग कांग्रेसले लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।

विष पिएरै भए पनि पार्टी फुट्न नदिने : डा. शेखर कोइराला
कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आफू निकट नेताहरूसँग पार्टी एकता जोगाउनका लागि आपूm निरन्तर जुटिरहेको बताएका छन्। आफू निकट केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला पार्टी सभापति, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग छलफलमा आफू विष पिएरै भए पनि पार्टीभित्रको एकता कायम गरिछाड्ने अन्तिम प्रयासमा जुटिरहेको बताएका छन्। 

उनले सोमबार आफ्नै निवासमा आफू निकटका नेतासँग भने, ‘म पार्र्टी सभापति, कार्यवाहक सभापति तथा महामन्त्रीहरूसँग पार्टी कुनै पनि हालतमा फुट्न दिनु हुन्न भनेर कुरा गरिहरेको छु। तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस् पार्टी फुट्दैन। तपाईंहरू पनि त्यसैमा लाग्नुस्। निराश हुने कामै छैन।’ उक्त छलफलमा कानुन व्यवसायीहरूले कांग्रेसको विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र भएको बताए। अहिले महामन्त्रीहरूले बोलाएको विशेष महाधिवेशन बैध पनि नभएको र नेतृत्व परिवर्तन गर्न नमिल्ने कोइरालाको तर्क छ।

कोइराला सोमबार दिनभरि पनि सभापति र कार्यबाहक सभापतिसँग छलफलमै बसे र निकास निकाल्नुपर्छ भन्ने उनको अडान थियो। देउवासँगको भेटमा पनि कोइरालाले, ‘यो समय फुट्नका लागि हैन कांग्रेस एउटा सिंगो छ भन्ने बेला हो सभापतिजीले यसको अगुवाई गरेर जाम।’

विशेषले बन्दसत्र सुरु गरेपछि पार्टी बोल्यो, वार्ता गरौं, एकता नबिगारौं 
विशेष महाधिवेशन पक्षधरले खुल्ला सत्र र बन्दसत्र गरिसेकपछि कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी एकतामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै गतिविधि नगर्न अपिल गरेका छन्। 

विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई लक्षित गर्दै जारी गरेको विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्, ‘देशको विषम परिस्थितिका प्रति गम्भीर हुँदै पार्टीभित्र उत्पन्न असहज अवस्थालाई समाप्त पार्न जरुरी छ। यस अवस्थामा पार्टी एकतामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछु।’

उनले वैशाखमा हुने पार्टीको १५औं महाधिवेशनले कांग्रेसको नीतिमा आवश्यक परिमार्जन र नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था सुनिश्चित रहेको बताउँदै भनेका छन्, ‘फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढौं।’

‘अहिले मुलुक गम्भीर अवस्थामा छ। देशको सर्वोच्च जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ। अन्योल र अनिश्चितताको वर्तमान अवस्थामा देश र लोकतन्त्रका बारेमा सर्वत्र चासो र चिन्ता व्याप्त छ।’ 

खड्काले भनेका छन्, ‘आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकिएको छ। उक्त निर्वाचनमार्फत संविधानलाई लिकमा ल्याई लोकतान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्था सुचारु गर्न आवश्यक छ। यस अवस्थामा नेपाली कांग्रेस एकताबद्ध, संगठित र सुदृढ हुन अपरिहार्य छ।’ 

उनले इतिहासको प्रसंग जोड्दै भनेका छन्, ‘कांग्रेसमा अहिले असहज र अन्योलको स्थिति उत्पन्न भएको छ। कांग्रेसले देशमा विषम परिस्थिति उत्पन्न भएको बेला इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा परिस्थितिको सही मूल्यांकन गरी आफ्नो नेतृत्वमा उचित निकास दिएको हाम्रो इतिहास छ।’

नेपाली कांग्रेसको काँधमा फेरि एकपटक ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको धरोहरका रूपमा स्थापित भएको कांग्रेकसको काँधमा फेरि एकपटक ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि आगामी २०८३ वैशाखमा हुने १५औं महाधिवेशनबाट कांग्रेसको नीतिमा आवश्यक परिमार्जन र नेतृत्व सहज रूपले परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था सुनिश्चित छँदैछ। तसर्थ, अहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सबै एकजुट भएर लागौं।’

खड्काले पार्टीका सबै सदस्य, शुभेच्छुक र सहयोगीहरू, मिली देशको विषम परिस्थितिका प्रतिगम्भीर हुँदै पार्टीभित्र उत्पन्न असहज अवस्थालाई समाप्त पार्न जरुरी छ। यस अवस्थामा पार्टी एकतामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न र एकताका साथ अगाडि बढ्न सबैलाई अनुरोध गरेका छन्। योसँगै खड्काले मंगलबार ११ बजेलाई केन्द्रीयसमिति बैठक पनि बोलाएका छन्। 

पार्टी एकताका लागि दुवै पक्षको वार्ता टोली गठन

जारी विशेष महाधिवेशनसँगै उत्पन्न संकट समाधानको प्रयास स्वरूप विशेष महाधिवेशन पक्षधरको तर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउवा समूहसँग औपचारिक वार्ता गर्न ४ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिमा प्रदीप पौडेल, मधु आचार्य, देवराज चालिसे र गुरुराज घिमिरे रहेको एक नेताले बताए।

त्यसैगरी, देउवा समूहको तर्फबाट स्वयम् सभापति देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र रमेश लेखक पनि वार्तामा सहभागी हुने तय भएको छ। दुवै पक्षबीच छिट्टै वार्ता गरेर सहमतिको बिन्दु खोज्ने र पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास गरिने जनाइएको छ।