सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी रवि लामिछानेमाथिको मुद्दा फिर्ता

सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी रवि लामिछानेमाथिको मुद्दा फिर्ता

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिएको छ। सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत बुधबार उक्त अभियोग फिर्ता लिएको हो।

लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने नियत राखी अभियोजन गरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। निवेदनकै आधारमा उनीविरुद्ध लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिइएको हो। सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् रहने टिप्पणी र आदेशमा भनिएको छ।

'निज उपर लगाइएको अभियोग कानुन बमोजिम निकास गरी न्याय दिलाई पाउन निवेदन गरेकोमा सोसमेततर्फ विचार गरिनुपर्ने र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिमको अवस्था देखिएको परिप्रेक्ष्यमा निजको हकमा समेत उपर्युक्त उल्लेख गरे बमोजिम नै पीडित बचतकर्ताहरूको हक हितलाई प्राथमिकतामा राखी निज रवि लामिछाने प्रतिवादी भएको मुद्दाहरूमा समेत लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोग सम्मानित श्री कास्की जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री रुपन्देही जिल्ला अदालत र सम्मानित श्री पर्सा जिल्ला अदालतमा सम्मानित श्री चितवन जिल्ला अदालतमा भए सरह ठगी तथा सहकारी ठगीमा दावी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दावी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ,' टिप्पणी र आदेशमा भनिएको छ।

आदेशअनुसार सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरूमा निवेदन गर्नुपर्ने भएकाले प्रस्तुत निर्णय बमोजिम जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्की, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देही, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साबाट आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन निर्णयको प्रतिलिपीसहित लेखी पठाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जारी गरेको टिप्पणी र आदेशमा भनिएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.