काठमाडौं : बुधबार, दिनको तीन बज्दै थियो। कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्ने सूचना बाहिरियो। सबैका कान टाठा भए। कांग्रेस विवादको निरुपण अब होला नि त भन्ने राजनीतिक बहस भइरहेका थिए। जब बैठकबाट नेताहरू बाहिरिन थाले– गाईगुई हल्ला चले। विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने नेतामाथि कारबाही गर्ने निर्णय भयो।
नभन्दै प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई ५ वर्ष पार्टीको सदस्य नरहने गरी कारबाही गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। अनि, राजनीतिक बजार तात्यो– कांग्रेस फेरि फुट्यो।
हुन त, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको आयोजनामा विशेष महाधिवेशन सुरु भएदेखि नै कांग्रेसको भविष्यप्रति अनेक टिकाटिप्पणी सुरु भएका थिए। तर, नेताहरूले पार्टी कुनै हालतमा फुट्न नदिने प्रतिबद्धता जनाइरहेका थिए। संस्थापन पक्ष र महामन्त्री पक्षधर नेताहरूबीच सहमतिका अनेक विकल्पमा चरण–चरणमा छलफल भइरहेका थिए।
तर, तीन दिनसम्म चलेका छलफलले पार्टी एक ठाउँ उभ्याउन सकेन। महामन्त्रीद्वय पक्षले चुनाव अघि नेतृत्व छोडेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्न राखेको मागलाई संस्थापन पक्षले मानेन। त्यसैकारण कारबाहीको डन्डा चलायो। संस्थापन पक्षले कारबाही गरेपछि भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशनले थापालाई सर्वसम्मत पार्टीको सभापति चयन भएको घोषणा गर्यो। पार्टीमा दुई वटा कार्यसमिति बनेपछि औपचारिक रूपमै पार्टी विभाजन भयो। आधिकारिताका लागि दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा दाबी पेस गरिरहेका छन्।
देउवाकै कारण दुईपटक विभाजन
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा राजनीतिक र शारीरिक उमेरको उत्तरार्धमा छन्। नेतृत्व छोड्न नमानेका कारण पार्टी विभाजनको अपजसको भारि फेरि पनि देउवाकै पोल्टामा आएको छ। पार्टी विभाजन पछि अबको विवादको बाटो भनेको दुई पक्षबीच आधिकारिकता कसले पाउने भन्ने चर्चा सुरु भएको छ। उनीहरूले आफूसँग बहुमत रहेकाले देशको संविधान, कानुन र पार्टीको विधानले कांग्रेस नाम, रूख चिह्न र चारतारे झन्डामा दाबी गरेका छन्।
विभाजनको दोष एकले अर्कोलाई थोपरे पनि निर्वाचन आयोगले नै आधिकारिताको प्रमाणपत्र दिनेछ। कांग्रेसको करिब ८० वर्षको इतिहासमा पार्टी ३ पटक विभाजित भएको छ। हरेक पटकको बहाना ‘नेतृत्व प्रतिको असन्तुष्टि’ भन्ने छ। यसपटक पनि नेतृत्व परिवर्तनको अडानमा दुवै पक्षले लचकता नअपनाउँदा पार्टी विभाजन भएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस
बीपी र मातृकाको टकरावले २०१० सालमा पहिलो विभाजन
२००७ मा रौतहटको सीमा बैरगनीयामा कांग्रेसको सम्मेलन थियो। त्यतिबेला सशस्त्र क्रान्तिबाट देशभर पार्टीलाई बलियो बनाउने अभियान भयो। त्यसपछि सभापति मातृकाप्रसाद कोइराला, बीपी कोइराला र सुवर्ण शमशेरलाई दिइयो।
त्यही समय राजा त्रिभुवन दिल्लीमा शरण लिन पुगे। त्यही बेला कांग्रेससहितको दिल्लीमा एउटा सम्झौता भयो। त्यति गरेपछि ००७ फागुन ७ गते १०४ वर्षे जहाँनिया राणा शासनको अन्त्य भयो। र, देशमा प्रजातन्त्र आयो। त्यसपछि कांग्रेस सरकारमा गयो। तर, गृहमन्त्री भएर गएका बीपीले छिट्टै राजीनामा दिए। अनि लगत्तै सरकार ढल्यो। त्यसपछि मातृकालाई दरबार र दिल्लीले प्रधानमन्त्री बनाए। तर, मातृकालाई बीपी लगायतले सहयोग गरेनन्। डा. केआई सिंहहरू त्यो बीचमा आए। विवाद र गुट देखिँदै गएको बेला ००९ जेठमा पार्टीको महाधिवेशन भयो। जसबाट बीपी सभापति भए। २००९ साउनमा मातृकालाई सरकारबाट राजीनामा दिन आदेश आयो। पार्टीको आदेश नमाने भन्दै उनीलगायत नेतालाई कारबाही गर्यो। कारबाही गरे लगत्तै उनले कार्यसमितिबाट राजीनामा दिए। मातृकाले १० महिनापछि ०१० वैशाख १६ मा आफ्नै नेतृत्वमा ‘राष्ट्रिय प्रजा पार्टी’को स्थापना गरे।
गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाको टकराव ०५९
कांग्रेस २३ वर्षअघि पनि विभाजन भएको थियो। ०५९ जेठ २४ गते पार्टी निर्णय अवज्ञा गरेको अभियोगमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तीन वर्षका लागि निष्कासित गरेको थियो। देउवाले आफू निष्कासित भएपछि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भेला डाँकेका थिए। मुलुक माओवादी द्वन्द्वमा रहेका बेला बोलाइएको भेला महाधिवेशनमा परिणत भएको थियो। भेलाले तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नेतृत्वबाट हटाउने घोषणा गरेको थियो।
त्यसपछि कांग्रेस विभाजित भएको थियो। चोइटिएको पार्टीको नेतृत्व देउवाले गरेका थिए। उनको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन भएको थियो। त्यति बेला पनि चुनावको मुखमा कांग्रेस विभाजन भएको थियो। यद्यपि त्यस बेला कात्तिक २७ गतेका लागि घोषित चुनाव माओवादीको हिंसात्मक गतिविधिका कारण हुन सकेन। ०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा कांग्रेस र कांग्रेस प्रजातान्त्रिक अलग–अलग थिए। तर, त्यस बेला ७ दलीय गठबन्धनमा भएको आन्दोलनको सफलतापछि देउवा नेतृत्वको कांग्रेस प्रजातान्त्रिक ०६४ सालमा कांग्रेसमा समाहित भएको थियो।
तर, त्यतिबेला देउवाले प्रजातान्त्रिक कांग्रेसलाई आधिकारिक मानेका थिए। यद्यपि आयोगले २०५९ भदौमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दियो। आयोगले त्यतिबेला प्रचलित ऐनअनुसार निर्णय गरेको भनिन्छ। त्यसपछि मात्र अर्को दल खोलियो।
चोइटिएको कांग्रेसमा देउवासहित केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यहरू विजयकुमार गच्छदार, चिरञ्जीवी वाग्ले, प्रकाशमान सिंह, प्रदीप गिरी, विमलेन्द्र निधि थिए। ३६ सदस्यीय कांग्रेसका अन्य सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मूलधारमा थिए। शैलजा आचार्य, रामचन्द्र पौडेललगायतका नेता तत्काल मध्यमार्गी रहे पनि पछि कोइराला कांग्रेसमा सहभागी भएका थिए।
यसपटक थापा–शर्मा र देउवा टकराव
यसपटक पार्टी फुट्नुमा पनि सभापति देउवा र महामन्त्रीद्वयबीचको टकराव नै प्रमुख कारण हो। दर्जनौं वार्ता र छलफल भए पनि पार्टी जोगाउन दुवै पक्षले लचकता नदेखाएको आरोप पनि लागेको छ।
पुस २७ गतेदेखि महामन्त्रीद्वयले विशेष महाधिवेशनको आयोजना गरे पनि त्यसलाई संस्थापन पक्षले हल्का रूपमा लियो। पार्टीले भेला मात्रै हो, पार्टी फुट्दैन भनेर हलुका रूपमा लिने काम भयो। उद्घाटन सत्र, बन्दसत्र हंँदै नेतृत्व चयनको चरणमा प्रवेश गर्ने बेलासम्म पनि दुवै पक्षले गम्भीरतापूर्वक नलिएको नेताहरूकै आरोप छ। अन्तत: निर्वाचनमा कसको नामको हस्ताक्षर राखेर टिकट बाँड्ने भन्ने विषयमा अडान नछोड्दा पार्टी विभाजित हुन पुग्यो। विशेष पक्षधरले सभापति देखि केन्द्रीय सदस्यसम्मको समिति खडा गरेको छ।
गगनले भने, ‘हामी आधिकारिक’
कारबाहीको खबर आएपछि महामन्त्री थापा आक्रोशित बने। ‘तपाईंको प्राइभेट कम्पनी हो र निकाल्नलाई ? थापाले भृकुटीमण्डपमा भने, ‘खबरदार, निकाल्नुपर्ने त तपाईंलाई हो।’ उनले आफूलाई बाटोबाटै महामन्त्री पदबाट हटाउने अधिकार कसैलाई नभएको र स्पष्टीकरण समेत नसोधिएकाले कारबाहीलाई विधान र कानुनले नचिन्ने दाबी गरे। कारबाही गरेपछि अर्का महामन्त्री शर्माले कांग्रेस र देशलाई बदल्ने प्रयासमा महामन्त्री थापा र आफू दृढ रहेको बताए। शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘मेरो प्रतिक्रिया केवल यत्ति छ– कांग्रेस र देशलाई बदल्ने प्रयासमा गगन थापा र म, दुवै दृढ छौं। विधान अनुरूपको विशेष महाधिवेशनले देशलाई सही दृष्टिकोण दिएको छ। अब सही नेतृत्व दिनेछ।’
विवादका ८ बुँदा, कहाँ पर्यो गाँठो ?
महामन्त्रीद्वयले सहमतिका लागि संस्थापन पक्षलाई ८ बुँदे प्रस्ताव पठाएको थियो। जसमा सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिका निष्क्रिय रहनुपर्ने, उम्मेदवार चयनका लागि संसदीय बोर्ड बनाउनुपर्ने, चुनावमा कसैसँग गठबन्धन नगरी एक्लै जानुपर्ने, गगनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा उम्मेदवार घोषणा गरेर जानुपर्नेलगायतका बुँदा थिए। ती बुँदामा संस्थापन पक्षले कस्तो जवाफ दिएका थिए ? र कुन बुँदामा गएर अडकयो ?
विशेषको महाधिवेशन कति वैध ?
विशेष महाधिवेशनले गरेको कार्यसमिति वैध कि अवैध भन्ने प्रश्न उब्जेका छन्। गत २९ असोजमा कांग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन गरेर कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई बुझाएपछि यसको प्रक्रिया सुरु भएको थियो। निवेदनमा मंसिर मसान्तभित्र नियमित महाधिवेशन हुनुपर्ने नभएमा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।
२८ असोजदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नियमितको मितिमा आनाकानी गरेपछि बिशेष महाधिवेशन गर्ने बिषय अगाडी बढेको थियो। नियमित महाधिवेशन तत्काल नहुने अवस्थामा विशेष महाधिवेशनका लागि कांग्रेस विधानमा उल्लेख भए अनुसार विधानको धारा १७ ‘२’ बमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यकता महसुस गरे विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने भनिएको छ। त्यही धाराअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिले बाहेक ४० प्रतिशत केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष विशेष महाधिवेशनका लागि लिखित अनुरोध गर्न सक्छन् भन्ने छ। केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ भनिएको छ।
अर्को भनेको पार्टी सभापतिले पदबाट राजीनामा दिएमा वा कुनै कारणले पद रिक्त भएमा पनि विशेष महाधिवेशन बोलाएर नयाँ नेतृत्व छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था छ। दलको विधानमै भएकाले विशेष महाधिवेशन वैधानिक रहेको कानुन व्यवसायी दिनेश त्रिपाठीको भनाइ छ । त्रिपाठी बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिनै यसको वैधानिकता भएको बताउँछन्।
आधिकारिता विवाद निर्वाचन आयोग, अब के हुन्छ ?
निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा भने कांग्रेसको पार्टी सभापतिमा शेरबहादुर देउवा नै छन् । ०७८ मंसिरमा भएको १४औं महाधिवेशनमा उनी सभापति निर्वाचित भएका थिए। कांग्रेसले १४ पुसमा समानुपातिक निर्वाचनतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा पनि देउवाकै हस्ताक्षर छ। महामन्त्रीद्वयको असहमतिका बीच सभापति देउवाले समानुपातिक सूची र राष्ट्रियसभाका उम्मेदवारहरू तोकेका थिए।
कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले पनि भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन जारी रहेको पत्र मंगलबार नै पठाएको जानकारी आयोगले
दिएको छ। सभापति देउवा पक्षले महामन्त्रीद्वय र सहमहामन्त्री मन्सुरलाई कारबाही गरेको पत्र बुधबार नै आयोगमा बुझाएको छ। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने, ‘विशेष महाधिवेशन भइरहेको पत्र आयोगमा मंगलबारै दर्ता भएको छ। आज नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट अर्को पत्र आएको छ। दुवै पत्र हेर्न पाइएको छैन।’ आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्ष अदालत जान सक्छ। त्यसैले पनि कांग्रेसको आधिकारिताको विवाद लम्बिने देखिएको छ।
विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्वको हकमा के हुन्छ ?
विशेष महाधिवेशन पक्षले नेतृत्व चयन गरेमा अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनेछ। त्यसैले यो विवाद आयोग हुँदै अदालतसम्म पुग्ने देखिन्छ। विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व हेरफेर गरे राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। उक्त दफामा दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारी हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने भनिएको छ।
त्यसरी आएको जानकारी तथा कामकारबाहीबारे आयोगले आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरेर संविधान, ऐन, नियम तथा दलको विधानबमोजिम पाइए सम्बन्धित दलको विवरणमा आयोगले अद्यावधिक गर्छ। पार्टीमा आन्तरिक विवाद भएको अवस्थामा एक पक्षबाट आएको विवरणलाई सहजै अद्यावधिक गर्न आयोगलाई कठिन हुने भएकाले केही दिन समय लिने वा इजलास गठन गरेर दुवै पक्षलाई सुन्दै निर्णय लिने गरिएको छ यसका लागि ४५ दिन समय लाग्छ। विशेष महाधिवेशन पक्षधरले दिएको विवरण गलत रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न संस्थापन पक्ष आयोग सम्म पुग्यो भने ऐनको परिच्छेद–९ मा रहेको दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणको विषय आकर्षित हुने र त्यहीअनुसार निर्णयमा आयोग पुग्नुपर्ने हुन्छ।
राजनीतिक दलको परिच्छेद ९ अन्तर्गतको दफा ४३ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीच दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकताका विषयमा भएको विवाद निरूपणको अधिकार आयोगलाई हुने उल्लेख छ। केन्द्रीय समिति तथा पार्टीको नाम, झन्डालगायतका विषयमा दुई पक्षबाटै दाबी आए परिच्छेद ९ कै दफा ४३, ४४, ४५ र ४६ मा रहेको विवाद निरूपणसम्बन्धी प्रक्रियाबाट आयोगले कारबाही अगाडि बढाउने छ।
आयोगले दुवै पक्षलाई डाकेर विवाद समाधान गराउनसक्ने अधिकारसमेत निर्वाचन आयोगलाई छ, तर त्यसो हुन नसकेमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४५ बमोजिम दुवै पक्षको सुनुवाइबाट निर्वाचन आयोगले निर्णय दिनुपर्नेछ। एउटा पक्षलाई मात्र मान्यता दिन नसकिने स्थितिमा केन्द्रीय समितिमा बहुमत खोजिन्छ। त्यसैको आधारमा मान्यता दिइन्छ। अर्को पक्षलाई नयाँ राजनीतिक दल दर्ता गर्न दिइन्छ। तर, उनीहरूले निर्वाचन लड्न भने पाउँदैनन्। किनभने समय कटिसकेको छ।
यो विषयमा महामन्त्री गगन थापाले विशेष पक्षधरको बहुमतले नै चारतारे झण्डा र रूख चिन्ह् लिने बताउँदै भनेका छन्, ‘संविधानमाथि विश्वासको आधारमा कानुनमाथि विश्वासको आधारमा पार्टीको विधानमाथिको विश्वासको आधारमा यो विशेष महाधिवेशनले जे निर्णय गर्छ, नेपालको संविधान र निर्वाचन आयोगले उसैलाई मान्छ।’ त्यसकारण पार्टीको झन्डा र चुनाव चिह्न के होला भनेर चिन्ता नलिन उनले आग्रह गर्दै भने, ‘यहाँ साथीहरूले झन्डा के होला, रूख के होला भन्ने चिन्ता लिनु पर्दैन, कांग्रेस दुईवटा भए पो झन्डा के होला, रूख के होला भन्ने चिन्ता। यहीँ छ, यहीँ रहन्छ। कहाँ जान्छ ? कसले लान्छ ? ’
कांग्रेसको यो विवादमा कांग्रेसको विधानको धारा १५ पनि ले यसअघिको केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिने कि ६० प्रतिशतभन्दा बढी सहभागी भएको महाधिवेशन प्रतिनिधिका प्रतिनिधिलाई मान्यता दिने भन्ने हुन्छ। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले भने, ‘विशेष महाधिवेशनको बहानामा पार्टीले कारबाही गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण नै हो। यो विवाद अब निर्वाचन आयोग हुँदै सम्भवत: अदालतसम्म पुग्ने देखिन्छ र अन्तिम निर्णय त्यहीँबाट आउन सक्छ।’
उनले अगाडि भने, ‘विधानको व्याख्या र प्रयोगसम्बन्धी विषय भएकाले कानुनी परीक्षणबाटै यसको टुंगो लाग्छ।’कानुनका जानकारसँग छलफल
भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले हस्ताक्षर गरेको चर्चापछि सभापति देउवा र महामन्त्रीद्वय पक्ष कानुनी परामर्शमा जुटे। देउवाले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर कार्कीलगायतसँग छलफल गरे।
कानुन व्यवसायीलेहरूले पार्टीको विधानमा महाधिवेशन बोलाउन पाउने भनिए पनि कसले बोलाउने भन्ने स्पष्ट नभएकाले वैधानिकताको प्रश्न उठ्न सक्ने बताएका थिए। यता महामन्त्रीद्वय पक्षले पनि कानुन व्यवसायीसंग परामर्श गरेका थिए। बारका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भने ‘२०७८ मा केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरेकै महाधिवेशन प्रतिनिधि विशेषमा पनि सहभागी भएका हुन् बहुमतले गरेको निर्णयले मान्यता पाउँछ। कांग्रेसको विधानले नै सर्वोच्च भनेको महाधिवेशन प्रतिनिधि भनेर स्वीकार गरेकाले विशेष महाधिवेशनमा बहुमतले गरेको निर्णय मान्नुपर्ने हुन्छ।’
८ बुँदामा कसका के तर्क ?
- १. विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व साझा रूपमा लिने।
महामन्त्रीद्वय : यो नीति र संकल्प महाधिवेशनको रुपमा स्विकार्नुस्। यहाँ पार्टीको विधानमा धेरै पहिलादेखि सुधार हुन नसकेका विषयमा हामीले छलफल गरेर साथिहरूका सुझाव पनि संकलन गरेका छौं। यो पार्टीको सम्पत्ति हो।
देउवा पक्ष : ठिक छ यसलाई हामीले राम्रै मानेका छौं। यसमा करिब सहमति हुन्छ।
- २. परिमार्जनसहित पारित प्रस्तावहरू कार्यान्वयन गर्ने।
महामन्त्रीद्वय : हामीले विधान परिमार्जनसहित प्रस्ताव पारित गरेर पास गरेका छौं। यसमा अल्मलिनुपर्ने विषय छैन।
देउवा पक्ष : केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित हुन्छ।
- ३. सभापतिले सक्रिय भूमिका निर्वाह नगर्ने, सो क्रममा उम्मेदवारी पत्रमा सभापतिले हस्ताक्षर नगर्ने।
देउवा पक्ष : सभापतिको अपमानजनक बहिर्गमन मान्न सकिँदैन। सक्रिय भूमिका भन्ने कस्तो ? वैशाखसम्म सभापति शेरबहादुर देउवा रहनुहुन्छ त्यसलाई तपाईंहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ। ९० दिनपछि एग्जिट हुने नेतालाई त चुनाव पनि लड्न पाउँदैनौ भनेर त्यस्तो अयोग्य घोषणा गर्न पाउँछ पार्टीले ?
चुनाव लड्ने संवैधानिक हक हो। उम्मेदवारी पत्रमा हस्ताक्षर नगर्ने विषयमा यो प्राविधिक कुरा हो। सभापतिजीको हस्ताक्षर गइसकेको छ। बाँकी आयोगमा बुझेर निष्कर्षमा पुगौं के गर्न सकिन्छ।
- ४. उम्मेदवार चयन गर्न संसदीय बोर्ड गठन गर्ने।
देउवा पक्ष : यसमा सहजीकरण गर्न सकिन्छ।
महामन्त्रीद्वय : हामीले भनेका साथीहरू पनि उक्त बोर्डमा राखौं।
- ५. आगामी निर्वाचनमा एक ढिक्का भएर मैदानमा जाने।
महामन्त्रीद्वय : एक ढिक्का भएर आगामी निर्वाचनमा जाऔं।
देउवा पक्ष : तपाईंहरू साथीहरूलाई मिलाउनुस्। मिल्नुस् हामीले यसलाई स्विकारेकै छौं।
- ६. कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरेर कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने।
देउवा पक्ष : कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जाँदा जित निकाल्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ?
महामन्त्रीद्वय : ग्राउण्ड कस्तो जर्जर भएको छ। पार्टीको अवस्था बुझ्न र अरूसँग गठबन्धन गर्ने विषयमा कांग्रेसका साथीहरू कति त्रसिद हुनुभएको छ। त्यो बुझ्ने कोसिस गरौं। यसपटक कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जाऔं जति सिट जित्न सकिन्छ त्यसलाई हिसाब नगरौं।
देउवा पक्ष : यसमा केन्द्रीय समितिको बैठकबाट सहमति जुटाउँला।
- ७. नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट आगामी निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर जाने।
देउवा पक्ष : पहिला निर्वाचन लडेर संसदीय प्रक्रियामा आउनुस्। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको विषय अगाडि आउँछ।
महामन्त्रीद्वय : निर्वाचन जित्ने जिम्मा हाम्रो भयो। अब फेरि तपाईंहरूनै संसदीय दलको नेता बन्ने र प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस हुने प्रयासमा हुनुहुन्छ। यसमा केही ठूलो समस्या छैन। अब हाम्रो काँधमा देशको जिम्मेवारी बहन गर्न दिनुहोस्।
देउवा पक्ष : यो विषय चुनावपछि सहमति गर्ने विषय हो। अहिले यसमा विवाद नगरौं।
- ८. यी सबै कार्य समन्वय र कार्यान्वयन गराउन ५ सदस्यीय संरचना गठन गर्ने। जसमा– कार्यवाहक सभापति र दुई महामन्त्रीबाहेक थप दुई नेताहरू रहने।
देउवा पक्ष : सहमति कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन भन्ने विषय के हो ? पार्टीका साथीहरूमा यति ठूलो अविश्वास हुन्छ। यसमा सहमति गर्न सकिन्न। यद्यपि केन्द्रीय कमिटी बैठकले जे भन्छ त्यही हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
