काठमाडौं : विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कांग्रेस सभापति गगन थापा दलबलसहित बिहीबार निर्वाचन आयोग पुगे। विशेष महाधिवेशनले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको भन्दै पार्टीका पदाधिकारी अद्यावधिक गरिदिन आयोगमा पत्र बुझाए। शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर हटाएर पार्टीका उम्मेदवार सिफारिसमा आफ्नो हस्ताक्षर राख्नुपर्ने पत्र बुझाए। जतिसक्दो चाँडो पदाधिकारी अद्यावधिक गरेर चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाउन आयोगलाई आग्रह गरे।
जबकी आयोगमा यसअघि नै गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाइएको पत्र देउवा पक्षले बुझाइसकेको छ। अर्कोतिर, समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीको उम्मेदवार मनोनयनमा देउवाकै हस्ताक्षर छ। फेरि ६ गते प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको मनोनयन छ। त्यसैकारण आयोग अलमलमा छ। कांग्रेस आधिकारिताको विवाद लम्बे निर्वाचन कार्यतालिका मात्र होइन, निर्वाचन मिति नै प्रभावित हुने जोखिम पनि उस्तै छ। त्यसैकारण, कांग्रेस फुटको कारण घोषित मितिमै निर्वाचन हुनेमा चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको हो।
सजिलो छैन आयोगलाई
निर्वाचन आयोगलाई कांग्रेस विभाजनले निकै अप्ठ्यारो पारेको छ। समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार मनोनयनको कार्यक्रम लगभग सकिएर प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन प्रक्रिया अघि बढाउने समयमा कांग्रेसमा आधिकारिताको विवाद सिर्जना भएको छ। समयको चाप उस्तै छ। ४९ दिनमा चुनाव गर्न एक मिनेट पनि कार्यतालिका तलमाथि पार्न मिल्ने अवस्था छैन। र, पनि आधिकारिकताको विवाद सल्टाउन पनि त्यति सजिलो छैन। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको आधिकारिता, हस्ताक्षर रुजु गर्नेदेखि दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीका बहस सुनेर निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आयोगलाई छ। निर्वाचनको सम्मुखमा ८० वर्ष पुरानो पार्टी कांग्रेस विभाजनले सिंगो निर्वाचन प्रक्रियामै असर पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छन्। आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपाने पनि निर्वाचनको मुखमा जटिल विषय आएको भन्दै चिन्ता प्रकट गर्छन्। ‘चुनावको मुखमा जटिल विषय आएको छ,’ उनले भने।
कांग्रेसको आन्तरिक कारणले पार्टी विभाजन भए पनि त्यसको समग्र असर मुलुक, व्यवस्था र संविधानमाथि समेत पर्न सक्ने नेताहरूले विश्लेषण गरेका छन्। यद्यपि कांग्रेसभित्रै भने यसको असर नपर्ने दुवै पक्षका नेता बताउँछन्।
गगन ढुक्क
बुधबार विशेष महाधिवेशनस्थल भृकुटीमण्डपबाट सभापतिमा निर्वाचित थापाले निर्वाचन आयोग कुनै पनि अवैध शक्तिको प्रभावमा नपर्नेभन्दै ठूलो विश्वास रहेको बताए। आयोगले वैद्यता दिनेबित्तिकै निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने उनले बताए। ‘निर्वाचन आयोगमाथि हामी ठूलो भरोसा राख्छौं,’ थापाले भने, ‘संविधानले चिनेको निर्वाचन आयोग हो। निर्वाचन आयोग कुनै पनि अवैध शक्तिको प्रभावमा पर्दैन भन्ने हाम्रो ठूलो विश्वास छ। निर्वाचन आयोग प्रचलित कानुन, परम्परा, विधान र यहाँभित्रको उपस्थितिलाई हेर्छ। यत्रो भव्य उपस्थिति भएको छ। यहाँभित्रको विधानलाई हेर्छ।’
वैद्य भएपछि आआफूहरू निर्वाचनमा जाने भन्दै पार्टीले चुनावमा गर्नुपर्ने सबै तयारी गरिरहेको पनि थापाले बताए। ‘विधान महाधिवेशनभन्दा ठूलो विधानले अरू कुनै पनि ठूलो संरचना भनेको छैन,’ थापाले भने, ‘भोलि पार्टीका सदस्यहरू कता उभिएका छन भनेर हेर्ने हो भने पनि, करिब १० लाख नेपाली कांग्रेस पार्टीको क्रियाशील सदस्य छन्। निर्वाचन आयोगले हेरौं भनेको बेलामा १० लाखमध्ये ९ लाख ८० हजार सदस्य एक ठाउँमा उभिएनन् भने त्यो बेलामा भन्ने अवस्था आउँछ, नेपाली कांग्रेस कहाँ छ भन्ने कुरा त्यसैले पनि देखाउँछ।
यसकारण पनि हामी बैध छौं।’ उनले कार्यवहाक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई कांग्रेस विधानको व्यवस्थाअनुसार महाधिवेशन भएको जानकारी पनि गराए। ‘महाधिवेशन विधानको धारा १७ को उपधारा २ अनुसार भएको हो,’ थापाले भने, ‘यो विधानको बाध्यकारी व्यवस्था हो र त्यो व्यवस्थाअन्तर्गत भएको महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेकाले अब नेपाली कांग्रेसको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्छ।’ आयोगमा नवनिर्वाचित समितिसहित कानुनविद् पनि पुगेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, यदुनाथ खनाल टोलीमा थिए। सभापति थापासहित उपसभापतिहरू विश्वप्रकाश शर्मा, पुष्पा भुसाल लगायत अरू नेता पनि निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। आयोगले निवेदन स्वीकार गरेको छ, अरू कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
कांग्रेसमा को आधिकारिक ?
कांग्रेसमा देउवा कि थापा आधिकारिक ? कानुन विद्का पनि आआफ्नै तर्क छन्। कसैले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको मनोनयनमा देउवाको हस्ताक्षर रहेकाले देउवा नै आधिकारिक हुने तर्क गरेका छन् त कसैले महाधिवेशन नै पार्टीको सर्वेसर्वा निकाय भएकाले थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले वैधता पाउने तर्क गरेका छन्।
बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा भने देउवाको नेतृत्व नै कांग्रेसको आधिकारिक भएको तर्क गर्छन्। ‘आयोगले अहिले भइरहेको कार्यसमितिलाई सोध्छ। र, २४ घण्टाको समय दिन सक्छ,’ थापाले भने, ‘कागजात लिएर १,२ पटक आउनुस् भन्न सक्छ। हस्ताक्षर छुट्ट्याउने भन्ने विषय जसको कार्यसमितिले मान्यता पायो त्यसैले नै हेर्छ।’ उनले अगाडि भने, ‘पहिला भइसकेको हस्ताक्षर भइसक्यो। गगन थापाजीले अहिले दाबी गरेर हुने होइन। अबको प्रोसेस भनेको जुन कार्यसमितिलाई आयोगले मान्यता दिन्छ उसैले मान्यता पाउँछ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे भने विशेष महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको थापा पक्ष नै कांग्रेसको आधिकारिक पक्ष हुने तर्क गर्छन्। ‘नेतृत्व चयनको विषय पनि विवादको विषय नभएकाले विशेष महाधिवेशनले ध्वनिमतबाट पारित गरेर कार्यविधि बनाएको र सोहीअनुसार नेतृत्व चयन गरिएको हो,’ उनले भने। कांग्रेसको विधानअनुसार वैधानिक रूपमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएकाले यसबारे निर्वाचन आयोगले छिट्टै निर्णय गर्ने उनले बताए।
केन्द्रीय समितिले बोलाउनुपर्ने विशेष महाधिवेशन महामन्त्रीले बोलाएको हुँदा वैधानिकता संकटमा पर्छ कि भन्ने प्रश्नमा उनको तर्क छ, ‘यो विवादको विषय हुने कुरा हैन। केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको अन्तर्गत रहने भएकाले यो विषय त्यति ठूलो विवादको विषय हुँदैन।’ आयोगले अब के गर्ला त भन्ने बिषयमा उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले संवेदनशील अवस्था हेरेर छिट्टै निर्णय गर्छ। किनभने यो प्रक्रियाबाट आएको बिषय हो।’
एमालेका नेता एवं पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेलले नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद र सम्भावित विभाजनले चुनावलाई असर गर्न सक्ने बताए। कांग्रेस विभाजनले ल्याउनसक्ने कानुनी जटिलताले चुनावलाई सहज नगर्ने उनको तर्क छ। दलहरूको विभाजनले गम्भीर राजनीतिक संकटतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएका छन्। खरेलले भने, ‘यो समय कुनै पनि ठूला राजनीतिक दल फुट्नुपर्ने अवस्था होइन। विशेषगरी कांग्रेस र एमाले जस्ता दलहरूले संविधान ल्याएका हुन्।, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जोगाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोकेका छन्। यस्तो बेलामा कांग्रेस विभाजित हुनु भनेको देशलाई थप संकटतर्फ लैजानु हो।’
देउवा पक्ष पनि कानुनी परामर्शमा
२७ देखि ३० पुसमा भृकुटीमण्डपमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा सर्वसम्मत निर्वाचित थापा नेतृत्वको समिति वैधानिकता दाबी गर्दै आयोगमा पुगेपछि देउवा पक्षले पनि कानुनी परामर्श थालेको छ। कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का निवास हात्तीगौंडामा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष योगेन्द्र अधिकारी, वर्तमान महासचिव ज्ञानेन्द्र अधिकारीसहितका अधिवक्ताहरूसँग नेताहरूले परामर्श गरेका थिए।
पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?
केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय र स्वामित्वबिना भएको विशेष महाधिवेशनका आधारमा निर्वाचित समितिलाई आयोगले वैधता दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने विषयमा छलफल भएको संस्थापन पक्षका एक नेताले बताए। उनले भने, ‘वैद्यता दिन मिल्दैन त्यो थाहा छ। यद्यपि अहिलेको छलफल १४औं महाविधेशनबाट निर्वाचित समितिलाई कायमै राख्ने बाटोका बारेमा पनि छलफल भएको हो।’
प्रत्यक्षतर्फको हस्ताक्षर परिवर्तन गर्न निवेदन
२१ फागुनमा निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारको मनोनयनपत्रमा आधिकारिक हस्ताक्षर परिवर्तन गर्न थापा पक्षले निवेदन दिएको हो। थापा यसअघि देउवाको हस्ताक्षर भएको मनोनयन पत्रमात्र स्वीकार हुने गरी आयोगमा निवेदन परेको थियो।
सोही आधारमा आयोगले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची तथा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका उम्मेदवारको नाम स्वीकार गरिसकेको छ। विशेष महाधिवेशनपछि भने थापा नेतृत्वको कांग्रेसले आफूहरू आधिकारिक रहेको भन्दै देउवाको स्थानमा सभापति थापाको हस्ताक्षरबाट मनोनयनपत्र जारी गरिने भन्दै निवेदन पेस गरेको हो।
यद्यपि बिहीबारै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुरक्षित भविष्य र मुलुकको निकासका लागि आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सफल पार्न सबै नेपालीलाई आग्रह गरेका छन्। बागलुङको बलेवास्थित त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयको हीरक महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको जनआकांक्षा पूरा गर्ने दायित्वका लागि यो निर्वाचन महत्वपूर्ण रहेको बताएका हुन्।
ठूलो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जनताको चाहना पूरा गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘परिवर्तित सन्दर्भमा नवपुस्ताको चाहना सम्बोधन गर्न र मुलुकलाई राजनीतिक दुष्चक्रबाट बचाउन आपसी समझदारी र सहकार्यबाट निर्वाचनको महायज्ञ सफल पार्नुपर्ने उल्लेख गरे।
तर, अन्य दलभित्र भने एउटा ठूलो पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण चुनावमा असर पर्न सक्ने भए पनि यसलाई स्थगन गर्न नहुने भन्नेमा धेरेको सुझाव छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ कांग्रेस विभाजनको घटनालाई नहुनुपर्ने घटनाका रूपमा प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘कांग्रेस एउटा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी हो विभाजनको हुनुहुँदैनथ्यो। कांग्रेसको विभाजनले देशको समग्र रूपान्तरणको प्रक्रियालाई कति असर पार्छ भन्ने कुरा आयोगको आधिकारिक भनाइ आएपछि थाहा हुनेछ।’
रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले कांग्रेसको आन्तरिक झगडाले निर्वाचनमा असर गर्ने भन्ने बिषय हुँदैन। ‘पदका लागि भएको लडाइँ हो भन्नेमा स्पष्ट देखिन्छ। अब यो विषय निर्वाचन आयोग र अदालतले गर्ने निर्णयमा भर पर्छ।’ उनले कांग्रेसको विभाजनकै कारण आगामी फागुन २१ मा तोकिएको निर्वाचन कुनै हालतमा बिथोलिनु नहुनेतर्फ सबै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
