सरकारको मुख्य काम जनताको सेवा गर्नु हो, व्यापार होइन। सरकारले सेवाकै लागि व्यापारिक संस्थानहरू पनि नचलाउने होइन तर मूल उद्देश्य भने सेवा नै हुन्छ। जस्तो कि दूरसञ्चार सेवाका लागि सरकारी स्वामित्वमा नेपाल टेलिकम छ। यस्ता थुप्रै संस्थान सरकारी स्वामित्वमा छन्, जसले व्यापारभन्दा धेरै घाटा गरेका छन्।
टेलिकम नाफामै चलिरहेको संस्थान हो। यसले सरकारलाई मनग्य कर पनि तिरिरहेको छ। तर, त्यतिमा सन्तुष्ट हुन सकिने अवस्था छैन, चुहावट अत्यधिक छ र भ्रष्टाचारको जालोले यसलाई पनि ढपक्कै ढाकेको छ। टेलिकमको अध्यक्ष सञ्चारसचिव हुने भएकाले यहाँभित्रको भ्रष्टाचारमा सिंहदरबार जोडिन्छ। यो पक्ष ख्याल नगरे भोलिका दिनमा यो पनि अरू संस्थानजस्तै सरकारलाई आर्थिक भारमात्रै नहोला भन्न सकिन्न। हालै नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा स्वार्थको द्वन्द्वमात्रै देखिएन, ठेक्कामै अनियमितताको सन्देश छरपस्ट भयो। त्यसैको द्योतक हो, सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालको माघ २ गते भएको सरुवा। निवर्तमान सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा चासो राख्दै पुनरावलोकनको पहल गरे, सकेनन् र अर्यालको सरुवा गरेकै पर्सिपल्ट अर्थात् ४ गते ठेक्का रद्दको सूचना आयो। अनि, मात्रै खरेलले पनि राजीनामा गरे।
चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई नै ठेक्का पर्ने गरी बिलिङ प्रणालीको ठेक्काका प्रावधान र मापदण्ड राखिनु नै सन्देहास्पद थियो। पूर्वसचिव मणिराम गेलालको नेतृत्वमा गठित अध्ययन समितिले पनि ४ अर्ब बढीको ठेक्कामा कानुनको पालना नगरेको, स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी काम गरेको, नयाँ प्रविधिलाई आत्मसात गर्न नसकेको, प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई समावेश नै नगराउने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पारेर मिलेमतो गरेको भन्दै प्रतिवेदन तयार पार्नुले सन्देह केवल पूर्वाग्रह होइन भन्ने देखाएको छ। प्रतिवेदनले कानुनको पालना नभएको औंल्याएको छ। लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको छ। ३ अर्ब ९८ करोडको लागतलाई बढाएर ४ अर्ब ३३ करोड पुर्याइएको छ। प्रावधान र मापदण्ड नै एउटा कम्पनी अनुकूल बनाउनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो।
हाम्रो देशमा सुशासन नभएको दण्डहीनताका कारण हो। कर्मचारीले गल्ती गर्दा सजाय पाउँदैनन्, सरुवा हुन्छ। तत्कालीन सञ्चार सचिव राधिका अर्याल टेलिकमको अध्यक्ष हुँदा यी सबै काम भएका हुन्। यसमा पूर्वमन्त्री पीएस गुरुङदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारसम्मको गठजोड रहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। निवर्तमान सञ्चारमन्त्री खरेलले यो सबै बुझेरै ठेक्कालाई पुनरावलोकन गरी विवादरहित बनाउन सचिवलाई ३ महिनाअघि निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भएन। आफूले राजीनामा दिनुअघि मन्त्रीले विवादित सचिवलाई महिला मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने बाटो रोजे। यसमा स्वयं प्रधामन्त्री सुशीला कार्कीको समेत चासो देखियो। के सरुवा दण्ड हो ? होइन। यो त समस्यालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने काम मात्र हो। ‘कारबाहीको सन्देश’मात्रै दिएर पुग्ने गल्ती कमजोरी यो थिएन र होइन। जनताको कर र तिरेको मूल्यबाट दूरसञ्चार कम्पनी उभिएको छ। तसर्थ, जनताको सम्पत्तिमा राइँदाइँ वा दोहन गर्ने छुट कसैलाई दिनु हुँदैन। यो माफी वा आममाफीको विषय हुन सक्दैन। जो कसैलाई पनि कानुको कठघरामा उभ्याइनुपर्छ। सरुवाका नाममा उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन। सरुवाको सुनपानी छर्किएर चोख्याइनु हुँदैन।
टेलिकममा यस्ता भ्रष्टाचारका प्रकरण पटकपटक सार्वजनिक भएका छन्। टेलिकम कमिसनको चक्करमा फसेको छ। राज्यले व्यापार गर्ने कि नगर्ने भन्नेमै हाम्रा सरकार र दलहरू आजसम्म ढुलमुल छन्। सबैभन्दा पहिला यसैमा प्रस्ट हुनुपर्छ। खुला बजार अर्थनीतिमा जाने हो भने राज्य नियमनकारी भूमिकामा मात्रै बस्नुपर्छ। टेलिकमको समग्र सुधारका लागि २०६९ सालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले रणनीतिक साझेदार भिœयाउने प्रसंग बजेटमा ल्याएका थिए। पछिका सरकारले पनि त्यसै भने। तर, व्यवहारमा त्यो लागू भएन।
सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संरचना र यिनको सञ्चालनमा ठूलो फेरबदल नगर्ने हो भने राज्यले धेरै आर्थिक बोझ बोक्ने दिन टाढा हुँदैन। बेथिति र भ्रष्टाचारमा पनि सरुवाको कारबाही गर्ने नजिर बसे फेरि अर्काे प्रकरण टेलिकममा दोहोरिने पक्का हुन्छ। भोलिका दिनमा टेलिकम पनि राज्य अधीनस्थ संस्थानहरू जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली टायर उद्योग वा हेटौंडा कपडा उद्योगजस्तै थला नपर्ला भन्न सकिन्न।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
