विराटनगर : नेपाली राजनीतिमा समावेशिता, प्रतिनिधित्व र समान अधिकारका कुरा दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएका छन्। तर, व्यवहारमा ती विषयहरू कागज र भाषणमै सीमित रहँदै आएको आरोप लागिरहेकै बेला मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट एउटा यस्तो उम्मेदवारी दर्ता भएको छ, जसले यी सबै बहसलाई फेरि केन्द्रमा ल्याइदिएको छ। समावेशी समाजवादी पार्टीकी अध्यक्ष नुमा लिम्बूले मोरङ–४ बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएसँगै उनी आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपालकै एक मात्र तेस्रो लिंगी महिला उम्मेदवार बनेकी छन्।
लामो समयदेखि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत वर्गको हकहितका लागि आवाज उठाउँदै आएकी लिम्बूको उम्मेदवारीलाई व्यक्तिगत राजनीतिक आकांक्षा मात्रै नभएर राज्य संरचनाभित्रको गहिरो बहिष्करणविरुद्धको राजनीतिक हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ । उनले आफ्नो उम्मेदवारीलाई ‘सत्ता प्राप्तिको भन्दा अस्तित्व र अधिकारको लडाइँ’ भन्दै यसलाई हजारौँ आवाजविहीन नागरिकको प्रतिनिधित्वको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेकी छन्।
नेपालको संसदीय इतिहासमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व एकदमै सीमित रहँदै आएको छ। संविधानसभामा सुनीलबाबु पन्तको ऐतिहासिक उपस्थितिपछि संघीय संसदमा उक्त समुदायको प्रत्यक्ष उपस्थिति हुन सकेको छैन। नुमा लिम्बूको उम्मेदवारीले यही रिक्ततालाई चिर्ने प्रयास गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। लिम्बूका अनुसार लोकतन्त्र निर्वाचन र सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया मात्र नभएर सबै नागरिकलाई समान रूपमा देख्ने र सुन्ने प्रणाली हो।
उनी भन्छिन्, ‘यो चुनाव मेरो व्यक्तिगत पहिचानको सवाल मात्रै होइन। राज्यले दशकौँदेखि अदृश्य बनाएको समुदायको जीवन, अधिकार र भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर न्यायको विषय हो। संसदमा हाम्रो उपस्थिति नहुँदासम्म नीति निर्माणमा हाम्रो जीवनका वास्तविक पीडा कहिल्यै समेटिँदैनन्।’ उनका भनाइले नेपाली राजनीतिमा प्रतिनिधित्वको गहिरो संकटलाई उजागर गर्छ।
मोरङ–४ राजनीतिक रूपमा निकै प्रतिस्पर्धी क्षेत्र मानिन्छ। परम्परागत ठूला दलका बलिया उम्मेदवारहरूकै बीच लिम्बूको उम्मेदवारीले चुनावी गणितभन्दा बाहिर गएर सामाजिक चेतनाको बहसलाई प्राथमिकतामा ल्याएको छ। नागरिक अगुवाहरु यस उम्मेदवारीलाई ‘चुनावी जितभन्दा पनि सामाजिक रूपान्तरणको प्रयास’ भनेर व्याख्या गर्छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो उम्मेदवारीले हारजितको परिणामभन्दा धेरै गहिरो सन्देश समाजमा प्रवाह गर्छ।
विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेर लिम्बूले आफ्नो उम्मेदवारीलाई समर्थन गर्न देशका स्थापित र प्रभावशाली नेताहरू गगन थापा, रवि लामिछाने, बालेन शाह, पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली, राजेन्द्र लिङ्देन र कुलमान घिसिङलगायतलाई सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेकी छन्। उनले लोकतन्त्रप्रति इमानदार सबै राजनीतिक नेतृत्वले समावेशिताको सवालमा दल र विचारभन्दा माथि उठेर समर्थन गर्नुपर्ने धारणा राखेकी हुन्। उनका अनुसार समावेशिता कुनै एउटा दलको एजेन्डा नभएर लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त हो।
मोरङमा पहिलोपटक यस्तो प्रकृतिको उम्मेदवारी देख्दा स्थानीय स्तरमा चासो र बहस दुवै बढेको छ। कतिपय मतदाताले यसलाई नेपाली समाजको बदलिँदो चेतनाको संकेत मानेका छन् भने कतिपयले अझै पनि पूर्वाग्रह र असहजता व्यक्त गरिरहेका छन्। तर, स्वयं लिम्बू भने यस्ता चुनौतीबाट नआत्तिने बताउँछिन्। ‘पूर्वाग्रह तोड्नु नै मेरो राजनीतिक कदम हो,’ उनी भन्छिन्, ‘यदि म चुनावी मैदानमै उत्रिन डराएँ भने परिवर्तनको कुरा गर्नु नै बेइमानी हुन्छ।’
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार लिम्बूको उम्मेदवारीले आगामी निर्वाचनलाई सत्ता प्रतिस्पर्धामा सीमित नराखी अधिकार, पहिचान र लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थलाई स्पष्ट पारेको छ। मोरङ–४ को नतिजा जे भए पनि तेस्रो लिंगी लिम्बूको उम्मेदवारी नेपाली राजनीतिमा लामो समयसम्म चर्चा हुने एउटा ऐतिहासिक अध्याय बनेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
समावेशिताको नारा धेरैले प्रयोग गरे पनि त्यसको मूल्य चुकाउन थोरै मात्र तयार हुने राजनीतिक परिवेशमा लिम्बूको कदमले नेपाली लोकतन्त्र कति साहसी र कति इमानदार छ भन्ने परीक्षा लिइरहेको विश्लेषकहरु बताउँछन्। मोरङ–४ मा २० जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्। यो क्षेत्रमा लिम्बूसहित पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता अमनलाल मोदी, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरे र नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य जीवन घिमिरे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सन्तोष राजवंशीलगायत उम्मेदवार रहेका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
