मोरङमा ६ जनाको उम्मेदवारी फिर्ता, २ जनाको रद्द

मोरङमा ६ जनाको उम्मेदवारी फिर्ता, २ जनाको रद्द
सुन्नुहोस्

विराटनगर : आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मोरङमा मनोनयन दर्ता गराएकामध्ये शुक्रबार ६ जनाले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। उम्मेदवारी दिएकामध्ये २ जनाको रद्द भएको छ। ६ जनाको फिर्ता र २ जनाको रद्द भएसँगै मोरङमा अब १ सय १० जनाको उम्मेदवारी कायम भएको छ। माघ ६ गते १ सय १८ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। उम्मेदवारी फिर्ता लिनेमध्ये २ जना राजनीतिक दलका र ४ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्। उनीहरुले तोकिएको समयसीमाभित्र उम्मेदवारी फिर्ता लिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। 

मोरङको क्षेत्र नम्बर १ बाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका दुर्गाप्रसाद दर्लामी र क्षेत्र नम्बर ६ बाट नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का तिलकराम राजवंशीले चुनावी दौडबाट बाहिरिने निर्णय गरेका हुन्। यसैगरी, स्वतन्त्रतर्फबाट उम्मेदवारी दिएका मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ का सुरेश लिम्बू, कञ्चन न्यौपाने र दलबहादुर थापा तथा क्षेत्र नम्बर ६ का राम खत्रीले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। 

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २५ को उपदफा ४ बमोजिम उम्मेदवारी फिर्ता लिएका उम्मेदवारहरूको नाम आधिकारिक सूचीबाट हटाइसकिएको छ। यसअघि नै मोरङको क्षेत्र नम्बर ४ बाट उज्यालो नेपाल पार्टीका विनोद परियार र क्षेत्र नम्बर ६ बाट जसपाका मोहमद जाविरको उम्मेदवारी रद्द भइसकेको थियो। उम्मेदवारी फिर्ता र रद्दसमेत गरी हालसम्म ८ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानबाट बाहिरिएका छन्। 

उम्मेदवारी दर्ता गराएका १ सय १८ जनामध्ये ६ जनाले फिर्ता लिएका हुन् भने २ जनाको रद्द भएको हो। अब मोरङमा १ सय १० जना उम्मेदवार प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। उम्मेदवारको संख्या घटेसँगै दलगत रणनीति, स्वतन्त्र उम्मेदवारको भूमिका र मत विभाजनको सम्भावनाका बारेमा राजनीतिक चासो अझ बढेको छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.