राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : लुम्बिनीमा कसको मतभार कति ?

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : लुम्बिनीमा कसको मतभार कति ?
सुन्नुहोस्

दाङ : राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा लुम्बिनीमा तीन सदस्यका लागि माघ ११ गते निर्वाचन हुँदै छ। लुम्बिनीमा तीन सिटका लागि हुने निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेले संयुक्त उम्मेदवार खडा गरेका छन्। दलहरूले लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवारहरूको गठबन्धन गरेर उम्मेदवारी दिएका छन्।

दुई दलको सहमतिमा नेपाली कांग्रेसका दुई जना र एमालेबाट १ जना रहेका छन्। कांग्रेसले दाङका पुराना नेता बासुदेव घिमिरे(जंगली)लाई अपांग कोटाबाट उम्मेदवार बनाएको छ। गुल्मीका कांग्रेस नेता चन्द्रबहादुर केसीलाई खुलामा उम्मेदवार बनाएको छ। एमालेले रामकुमारी झाँक्रीलाई उम्मेदवार बनाएको छ। उनलाई महिला कोटामा उम्मेदवार बनाएको छ।

यसै गरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पनि उम्मेदवारी दिएको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट सर्जक परियार अपांग , बृहस्पति अधिकारी अन्य र दुर्गा भण्डारी महिला उम्मेदवार रहेका छन्। लुम्बिनीमा कांग्रेस एमालेको सहकार्यमा रहेका उम्मेदवार को जित सुनिश्चित जस्तै रहेको छ।

कुन दलको मतभार कस्तो छ ?

लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सभा र स्थानीय तह गरी कुल ८ हजार ५४१ मतभार छ। विगतमा प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ रहेकोमा अहिले वृद्धि गरेर ५३ पुर्‍याएको छ। यस्तै स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखको मतभार १८ बाट बढेर १९ पुगेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ सदस्य छन्। यसमा ४ जनाले राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवार बनेका छन्। प्रदेश सदस्यको मतभार ४ हजार ६८१ रहेको मा ४ संख्या कम हुँदा २१२ मत कम हुने छ। भने प्रदेशमा रहेका १०९ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी २१८ जनाको मतभार ४१४२ रहन्छ।

यस हिसाबले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै मतभार नेपाली कांग्रेसको ३१७९ रहन्छ। यस्तै, एमालेको २८१० र साविक माओवादीको १२३७ छ। साविक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहितका दल मिलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गठन भइसकेको अवस्थामा प्रदेश सभामा एकीकृत समाजवादीका एक सांसदको मतभार पनि १२३७ मा थप हुने देखिन्छ।

साना दलमध्ये राप्रपाको २६९ मतभार छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको १५९ जसपाको २७३, लोसपाको १८७, जनमतको १५९, राजमोको १२९, जनता प्रगतिशील पार्टीको ३८ र स्वतन्त्र ५३ मतभार छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.