दाङ : रुकुमपूर्वमा कांग्रेसकी उम्मेदवार हुन्– कुसुमदेवी थापा । उनका प्रतिस्पर्धी छन्– नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) । निवर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्य थापा लुम्बिनीका १२ जिल्लामा एकमात्रै कांग्रेसकी महिला उम्मेदवार हुन् । जबकि लुम्बिनीका २६ निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसले प्रत्यक्षमा थापालाई मात्रै उम्मेदवार बनाएको छ, त्यो पनि पार्टीको जग कमजोर रहेको जिल्लामा ।
विगतको निर्वाचन र स्थानीय तहका निर्वाचन परिणाममा रुकुमपूर्वमा कांग्रेसको जनाधार कमजोर छ । एमालेले बर्दिया क्षेत्र नं २ बाट विमला विकलाई उम्मेदवार बनाएको छ । एमालेले पनि २६ निर्वाचन क्षेत्रमा विमलालाई मात्रै उम्मेदवार बनाएको छ । यो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले निवर्तमान सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौर र नेपाली कम्युनिस्ट पार्र्टीले सुरेश पन्थलाई उम्मेदवार बनाएको छ । चर्चामा रहेका यी दुईसहित अन्य उम्मेदवारसँग विमलाको प्रतिस्पर्धा पनि त्यति सहज देखिँदैन ।
नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) क्षेत्र नं. १ मा नेपाली कम्युनिस्ट पार्र्टीबाट सिन्धु जलेशा बुढाथोकी उम्मेदवार छिन् । उनी पनि नेकपाको एक्लो उम्मेदवार हुन् । मुलुकका ठूला तीन दलले २६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको लुम्बिनीमा एक÷एक जनामात्रै महिला उम्मेदवार खडा गरेका छन् । ठूलो चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त लुम्बिनीमा एक जना पनि महिला उम्मेदवार बनाएको छैन । अन्य केही साना दल र स्वतन्त्र रूपमा भने केही महिला उम्मेदवार देखिएका छन् । लुम्बिनीमा मनोनयन गरेका ५ सय ९९ जना उम्मेदवारमध्ये ५६ जनामात्रै महिला उम्मेदवार छन् । जबकि ५ सय ४३ जना पुरुष उम्मेदवार छन् । दलहरूको महिला उम्मेदवार नाम मात्रैका देखाएका छन् । महिला उम्मेदवार ३ दशमलव ८४ प्रतिशतमात्रै छन् ।
समावेशिता, लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका चर्का नारा लगाउने गरेका ठूला राजनीतिक दलहरू व्यवहारमा भने कमजोर छन् भन्ने उदाहरण लुम्बिनी प्रदेशमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ का लागि दर्ता भएका उम्मेदवारहरूको तथ्यांकले देखाइदिएको छ भने ठूला दलहरूको समावेशिताप्रतिको प्रतिबद्धता खोक्रो सावित गरेको छ ।
लुम्बिनीमा ५६ महिला उम्मेदवार छन् । जसमध्ये ५३ जना त साना दलका र स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्र्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्र्टी, आमजनता पार्र्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्र्टी, विभिन्न कम्युनिस्ट धारका साना दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले मात्रै महिलालाई अवसर दिएको देखिन्छ । यसले ठूला दलहरू सत्ता र प्रभावशाली क्षेत्रमा पुरुष केन्द्रित राजनीति गर्नमै सीमित रहेको स्पष्ट संकेत गरिरहेको छ ।
कानुनी बाध्यता पूरा, नैतिक जिम्मेवारी बेवास्ता
संविधान र कानुनले समानुपातिक प्रणालीमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई पन्छाउने प्रवृत्ति अझै हट्न सकेको छैन । नेताहरू भाषणमा लैंगिक समानताको वकालत गरे पनि टिकट वितरणको बेला महिलालाई ‘जोखिम’ भनेर पछि पार्ने गरिएको महिला अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । यो अवस्था केवल लुम्बिनीको मात्र समस्या होइन, देशव्यापी राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिविम्बको रूपमा रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
महिला सहभागिता संविधानको बाध्यता हो, दलहरूको चेतनाबाट आएको होइन, त्यसैले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उभ्याउने आँट ठूला दलहरूले गर्न सकेका छैनन् ।
महिला मतदातालाई अपमान ?
लुम्बिनी प्रदेशमा ३३ लाख ८६ हजार ६ सय ८० मतदाता रहेको छ । यसमा १६ लाख ७१ हजार ४ सय ८९ मतदाता महिला रहेका छन् भने १७ लाख १५ हजार १ सय ६३ पुरुष मतदाता रहेका छन् । महिला मतदाताको संख्या उल्लेख्य हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको प्रतिनिधित्व नगर्नु महिला मतदाताप्रतिको अपमान भएको टिप्पणी सुरु भएको छ ।
महिला मतदाता झन्डै ५० प्रतिशत हँुदा पनि महिला उम्मेदवार भने शून्य प्रायः छन् । समावेशिताको नारा लगाउने दलहरूकै कारण राजनीति अझै पनि पुरुषहरूको अखडा बनेको अधिकारकर्मी सुष्मा गिरीको भनाइ छ । ठूला दलहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई शक्ति, पहुँच र सत्तासँग जोड्छन् । यतिमात्रै हैन दिनै परे पनि ‘जित्ने क्षेत्र’ पुरुष उम्मेदवारलाई सुरक्षित राख्ने र महिलालाई कमजोर वा कठिन क्षेत्रतर्फ धकेल्ने प्रवृत्ति अझै पनि हाबी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
