धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड साढे ३ वर्षदेखि अडिटविहीन, तोक आदेशको भरमा सञ्चालन

सुनसरी : धरान उपमहानगरपालिकाका पूर्व मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ)को कार्यकालमा धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड साढे तीन वर्षसम्म अडिट नगरी सञ्चालन गरिएको खुलासा भएको छ। बोर्ड आर्थिक पारदर्शिता बिना मेयरको तोक आदेशको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको हो।

मेयर पदबाट हर्कराज राईले राजीनामा दिएपछि सोमबार धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर अइन्द्रबिक्रम बेघाले पत्रकार सम्मेलन गरी खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि नियमित अडिट नगरिएको जानकारी दिएका हुन्। बेघाका अनुसार सार्वजनिक निकाय भएर पनि बोर्डले कानुनी प्रक्रिया र वित्तीय अनुशासन पालना नगरेको पाइएको छ।

कार्यवाहक मेयर बेघाले अब खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी, उत्तरदायी र विधिसम्मत सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता जनाए। ‘धरानबासीलाई पर्याप्त, सुरक्षित र नियमित खानेपानी उपलब्ध गराउनु हाम्रो प्राथमिकता हो,’ उनले भने। विगतका कमजोरी सुधार गर्दै अब आर्थिक कारोबार, कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाइने उनको भनाइ छ।

पत्रकार सम्मेलनमा बेघाले धरानमा हाल दैनिक करिब २ करोड ४० लाख लिटर पानी उत्पादन गरी वितरण भइरहेको जानकारी दिए। उनले नगरका विभिन्न मुहान, प्रशोधन केन्द्र र वितरण प्रणालीमार्फत खानेपानी आपूर्ति भइरहेको बताए। पूर्व मेयर साम्पाङको कार्यकालमा श्रमदान अभियानमार्फत कोकाहा खोला लगायतका स्रोतबाट दैनिक करिब २० लाख लिटर पानी संकलन गरिएको पनि बेघाले बताए। उनले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले यसअघि नै विभिन्न स्रोतबाट दैनिक २ करोड २० लाख लिटर पानी संकलन गरिरहेको स्पष्ट पारे।

यसैगरी, पूर्व मेयर हर्कराज राईले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा दुई दर्जनभन्दा बढी आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गरेको तथ्य पनि बाहिर आएको छ। ती कर्मचारीहरू कार्यालय समयमा नियमित रूपमा उपस्थित नहुने, जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्ने गुनासो आएपछि उनीहरूलाई कार्यालय समयमै उपस्थित भई काम गर्न कडा सचेत गराइएको बेघाले बताए।

कार्यवाहक मेयर बेघाका अनुसार अब बोर्डमा कर्मचारी व्यवस्थापन, हाजिरी प्रणाली र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। लामो समयदेखि रोकिएको अडिट प्रक्रिया तत्काल सुरु गरी आर्थिक विवरण सार्वजनिक गरिने तयारी गरिएको उनले बताए। धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डजस्तो संवेदनशील सार्वजनिक निकायमा अडिट नगरी सञ्चालन हुनु गम्भीर विषय भएको भन्दै स्थानीयबासी र सरोकारवालाहरूले पनि छानबिन र जवाफदेहिताको माग गरेका छन्।