विराटनगर : कोशी प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा वर्षौंदेखि जरा गाडेको अव्यवस्था, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, कानुनी अस्पष्टता र प्रशासनिक उदासीनतामाथि प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
स्थलगत अनुगमनपछि समितिले प्रदेश सरकारलाई तत्काल सुधारका लागि १० बुँदे निर्देशन दिँदै हालको अवस्था ‘नागरिक सेवा र राज्यको जिम्मेवारी दुवैका हिसाबले अस्वीकार्य’ रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। समिति सभापति कमला दर्नालले सोमबार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीलाई अनुगमन प्रतिवेदन बुझाउँदै कोशीका अधिकांश यातायात कार्यालयहरू सेवाग्राहीका लागि असहज र न्यूनतम मापदण्ड विपरीतका रहेको बताइन्।
प्रतिवेदनले विशेषगरी इटहरीस्थित यातायात कार्यालयको अवस्थालाई अत्यन्तै गम्भीर रूपमा चित्रण गरेको छ। जेनजी आन्दोलनको आवरणमा भएको आगजनीपछि कार्यालयको भौतिक संरचनासहित सवारी दर्ता, नामसारी र लाइसेन्ससँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू समेत नष्ट भएका छन्।
त्यसयता कार्यालय पाल टाँगेर सञ्चालन भइरहेको छ। जहाँ सीमित साधन, असुरक्षित वातावरण र अव्यवस्थित फाइलजस्ता समस्याबीच कर्मचारीले सेवा दिइरहेका छन्। सेवाग्राहीले प्रभावकारी सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्। प्रतिवेदन अनुसार इटहरीसहित धनकुटा, विराटनगर र ओखलढुंगाका यातायात कार्यालयहरू पनि साँघुरा भाडाका भवनमा सञ्चालन भइरहेका छन्। ती भवनहरूमा पार्किङको उचित व्यवस्था नहुँदा सेवाग्राहीले सवारी साधन सडकछेउ र जोखिमपूर्ण स्थानमा राख्नुपर्ने अवस्था छ। यसले ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि दुर्घटनाको जोखिमसम्म बढाएको समितिको ठहर छ।
त्यस्तै धनकुटा, इलाम र उदयपुरका कार्यालयहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा नहुँदा संकलित नगद राजस्व कार्यालयमै राख्नुपर्ने वा साँझपख टाढा बैंकसम्म बोकेर लैजानुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। जसले कर्मचारीको व्यक्तिगत सुरक्षा र सरकारी राजस्व दुवैलाई जोखिममा पारेको छ।
उदयपुरमा त लाइसेन्ससम्बन्धी कार्यालय र सवारी दर्ता तथा व्यवस्थापन कार्यालय छुट्टाछुट्टै स्थानमा हुँदा सेवाग्राहीले एकै कामका लागि धेरै ठाउँ धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको समितिले औंल्याएको छ। यसले समय, खर्च र मानसिक तनाव बढाएको भन्दै दुवै कार्यालयलाई नजिकै व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिइएको छ।
कानुनी पक्षमा पनि समितिले गम्भीर कमजोरीहरू पहिचान गरेको छ। विदेशमा रहेका सवारीधनीको नाममा रहेका सवारी साधनको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा देखिएको कानुनी जटिलताले सेवाग्राहीलाई वर्षौँसम्म अल्झाइरहेको भन्दै यसलाई तत्काल कानुनी संशोधन वा स्पष्ट निर्देशिकामार्फत समाधान गर्न निर्देशन दिइएको छ। त्यसैगरी अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि सवारी लाइसेन्ससम्बन्धी नीति अझै अस्पष्ट र व्यवहारमैत्री नभएको भन्दै अपांगमैत्री स्पष्ट व्यवस्था गर्न सरकारलाई भनिएको छ।
प्रविधि र नीतिगत सुधारतर्फ ध्यान दिँदै समितिले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगात्मक परीक्षा अर्थात् ट्रायल पनि विद्युतीय साधनबाटै लिन पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा पुराना, असम्बन्धित साधनबाट ट्रायल लिनु व्यवहारिक नभएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बने पनि मजदुर संगठनका प्रतिनिधिहरूको मनोनयन नहुँदा ‘यातायात व्यवस्थापन समिति’ नै अपूर्ण रहेको र यसले नीतिगत निर्णय तथा कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या पनि उत्तिकै गम्भीर देखिएको छ। अतिरिक्त समय काम गर्ने करार कर्मचारीहरूले मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता नपाउँदा उनीहरूको मनोबल खस्किएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा परेको समितिको निष्कर्ष छ। सीमित जनशक्ति, बढ्दो सेवाग्राहीको चाप र प्रोत्साहनको अभावबीच कर्मचारीहरूबाट प्रभावकारी सेवा अपेक्षा गर्नु अव्यावहारिक हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले नागरिक सहायता कक्षलाई व्यवस्थित गर्न, प्रविधिमा व्यापक सुधार गर्न र यातायात कार्यालयहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि आफ्नै सरकारी भवन निर्माण गर्न तत्काल बजेट सुनिश्चित गर्न सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। बिचौलियाको बिगबिगी, सूचना अभाव र भौतिक पूर्वाधारको अभावका कारण कोशीका यातायात कार्यालयहरू सर्वसाधारणका लागि सधैं सास्तीको केन्द्र बनेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले अब ढिलासुस्ती स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदन र दिएको १० बुँदे निर्देशनलाई सरकारले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विषय औपचारिक कागजमा सीमित हुने कि साँच्चिकै सुधारको सुरुवात बन्ने भन्ने प्रश्न अब सरकारको कार्यान्वयन क्षमतासँग जोडिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
