नैतिक शिक्षा र जनचेतनाको ठूलो कमी छ। राज्यको कानुनी प्रक्रिया पनि फितलो देखिन्छ। यसले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरू एक्लिँदै गएका छन्।
विश्वमा प्रत्येक सेकेन्डमा दुई जना ६० वर्षे ज्येष्ठ नागरिकमा प्रवेश गर्छन्। नेपालको सन्दर्भमा पछिल्ला ६ वटा जनगणनाको विश्लेषण गर्दा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्दो क्रममा छ। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत छ भने ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत देखिन्छ। नेपालको जनसंख्याको १०.२१ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक छन्। पुरुषको भन्दा महिला ज्येष्ठ नागरिकको संख्या उच्च रहेको छ।
ज्येष्ठ नागरिकमध्ये ६०–७० उमेरसमूह अझै पनि जुधारु किसिमले बौद्धिक एवं श्रममूलक कार्यमा संलग्न भएको प्रशस्तै पाइन्छ। विभिन्न उत्पादनमूलक कार्य संलग्नताका हकमा उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थिति, आर्थिक अवस्था र कामको प्रकृति भने फरकफरक छ। नेपालमा नागरिकको अपेक्षित आयु हाल सन् २०२३ को तथ्यांकअनुसार ७१.७४ वर्ष छ। हिमाल पहाडमा बसोबास गर्नेको अपेक्षित आयु बढी छ भने मधेसमा बसोबास गर्ने मानिस लगायतका जातजातिको अपेक्षित आयु हिमाल तथा पहाडको भन्दा कम रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ। यसरी मानवको आयुलाई हावापानी, रहनसहन, आर्थिक स्थिति, उपलव्ध स्वास्थ्य सेवा आदिले असर पारेको हुन्छ।
संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरी राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गरेको छ। दिगो विकास लक्ष्यमा ज्येष्ठ नागरिकको लागि सामाजिक सुरक्षालगायत सुरक्षित, समावेशी र पहँुचयोग्य हरित तथा सार्वजनिक खुल्ला ठाँउहरूमा पहँुच सर्वसुलभ गर्ने विषय समावेश छ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण, स्याहारसुसार र सुरक्षा गर्न ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई २०७९ मा संशोधित भई लागू भइसकेको अवस्था छ।
पहिले वृद्ध बाआमालाई घरमै सम्मान गरिन्थ्यो। उहाँहरूको उचित पालनपोषण र हेरचाह हुन्थ्यो। अहिले एकल परिवारको चाहना बढ्दै गएको छ। रोजगारीको व्यस्तताले गर्दा मानिसहरू स्वार्थी बनेका छन्। विदेशी संस्कार र बसाइँसराइको प्रभाव बढ्दो छ। कमजोर आर्थिक अवस्थाले समस्या निम्त्याएको छ। नैतिक शिक्षा र जनचेतनाको ठुलो कमी छ। राज्यको कानुनी प्रक्रिया पनि फितलो देखिन्छ। यसले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरू एक्लिँदै गएका छन्। धेरैले आफ्ना आमाबाबुलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्। कतिपयलाई त आधारभूत आवश्यकताबाट पनि वञ्चित गरिन्छ। वृद्धवृद्धाहरू आफ्नै घरबाट निकालिनु दुःखद पक्ष हो।
सिर्जनशील युवा विदेश तथा खाडीमा छन्। गाउँमा ज्येष्ठ नागरिकमात्र छन्। गाउँघरमा बाटो, बत्ती र अन्य भौतिक पूर्वाधार क्रमशः विकास नभएको भने होइन, तैपनि गाउँमा मलामी जाने मान्छेसमेत पाउन कठिन छ। बाबुआमाको लासले सन्तान कुर्नुपर्ने अवस्था छ। राज्यले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई उचित किसिमको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रयास नगरेको भने होइन। ज्येष्ठ नागरिकको कानुनी अधिकार तथा विभिन्न संघसंस्था तथा निजीस्तरको प्रयास हेर्दा ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा धेरै कार्य भएको त देखिन्छ।
ज्येष्ठ नागरिकको ऐन, नीति, नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर भएको पाइन्छ। हुन त ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०७९ मा रेखदेख, पालनपोषण, ज्येष्ठ नागरिकमाथि अपराध गरे कानुनी व्यवस्था, छोटो दूरीको यातायात, औषधि उपचारमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ। ७० वर्ष माथिकालाई जटिल रोगको उपचारमा एक लाख छुट, ७५ वर्ष माथिकालाई मिर्गौला र मुटुको रोगको निःशुल्क उपचार, कानुनी सहायता, कसुरमा छुटको व्यवस्था आदि नभएको भने होइन तर माथि उल्लेख गरेजस्तै प्रभावकारी कार्यान्वयनको अवस्था भने जति हुनुपर्ने हो त्यति देखिँदैन।
आमाबाबुलाई हेलाँ गर्ने, वृद्धाश्रम पु¥याउने, खान, लगाउन नदिने, औषधोपचारबाट टाढै राख्ने प्रवृत्तिले नेपाली समाजलाई मानवताशून्य बनाएको छ। सम्पत्ति भएका वा नभएका दुवैखाले ज्येष्ठ नागरिक ढल्कँदो उमेरमा केवल पीडाका पात्र बनेको पाइन्छ। सम्पत्ति हुने बाबुआमालाई करकाप गर्ने, छलछाम गर्ने, तर्साउने र जालझेल गरी स्वार्थसिद्ध गर्ने छोराछोरी एकातिर निन्दनीय छन्। सम्पत्ति नभएका बाबुआमाप्रति रत्ति दयाभाव नराख्ने, दुव्र्यवहार गर्ने सन्तान भने घोर कलंकका पात्र बनेका छन्। ज्येष्ठ नागरिक दुव्र्यवहारबाट पीडित छन्।
हाल ७० वर्ष पूरा भएकालाई ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिइएको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो। ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह र पालनपोषणलाई सन्तानको बाध्यकारी दायित्व बनाउँदै संघीय संसद्ले ज्येष्ठ नागरिक ऐन संशोधन विधेयक पारित भएको समाचार बाहिर आएको थियो। सोअनुसार ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्वलाई बाध्यकारी बनाएको छ। सन्तानले दायित्व पूरा नगरेमा पैत्रिक सम्पत्तिको अधिकार अन्त्य गर्ने, स्थानीय तहले हेरचाहको जिम्मा लिने वा हेरचाह गर्ने नातेदार वा हकवालालाई सम्पत्ति हस्तान्तरणको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। स्थानीय तहले हेरचाह गरेको अवस्थामा सम्पत्ति स्वामित्व स्थानीय सरकार मातहतमा समेत जान सकिने व्यवस्था गरेको छ। हकवाला नातेदारले हेरचाह नगरेमा नागरिकको संरक्षणको दायित्व स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था मिलाउन लागेको छ।
सन्तानको पालनपोषणलाई बाध्यकारी दायित्व बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ। ज्येष्ठ नागरिकका सबै विषयलाई समान रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ। आधारभूत स्वास्थ्य र पोषणको उचित व्यवस्था हुनुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै छ। तर, सोही अनुसार सेवासुविधाहरू पर्याप्त छैनन्। उहाँहरूको ज्ञान र सीपलाई समाजमा उपयोग गरिएन। अनुभवलाई पूर्वाधार निर्माणमा लगाउन नसक्नु अर्को समस्या हो। ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने हिंसा र दुव्र्यवहार अन्त्य गर्नुपर्छ। उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक अधिकार संरक्षण गर्नु आवश्यक छ। दिवा सेवा केन्द्र र क्लबहरू उचित मात्रामा छैनन्। औषधोपचारसहितको आरोग्य आश्रम निर्माण गर्न बाँकी नै छ। यस्ता भौतिक संरचनाहरूको अभाव नै मुख्य चुनौती हो।
खासमा संविधानले नै ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ। उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ। उसो त ज्ञान र सीप उपयोग गर्ने वातावरण बन्दै पनि छ। सरकारको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि छ। तर, व्यवहारमा यसको पूर्ण पालना भएको छैन। रेखदेख र स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त संवेदनशील विषय हुन्। विकासशील देशमा स्याहार र स्वास्थ्य सेवा चुनौतीपूर्ण छ। देशमा अधिकांशको पारिवारिक र आर्थिक स्थिति निकै कमजोर छ। स्वास्थ्य सेवाप्रति मानिसहरूमा सजगताको ठुलो कमी छ। साधन र विज्ञताको अभावले समस्या थपिएको छ। यी कारणले गर्दा धेरै कठिनाइ भोग्नुपरेको होभन्दा अत्युक्ति नहोला।
वृद्धावस्थामा बहिरोपन र आँखाको समस्या धेरै हुन्छ। दम र छातीसम्बन्धी रोगले पनि सताउने गर्छ। मधुमेह, अल्जाइमर र उच्च रक्तचाप मुख्य समस्या हुन्। मुटु रोग, क्षयरोग र डिप्रेसनले पनि दुःख दिन्छ। सन्तानहरू यस्ता विषयमा बढी संवेदनशील र क्रियाशील हुनुपर्छ। स्थानीय सरकारको भूमिका झन् महत्वपूर्ण रहन्छ। परिवार र राज्यले दुव्र्यवहार रोक्नु आवश्यक छ। परिवारले उचित माया र समय दिनुपर्छ। आफ्ना अग्रजलाई सधैं देवतुल्य मान्नुपर्छ। त्यसैले पनि ‘मातृ देवो भवः’ जस्ता आदर्श पालना गरौं।
सरकारले समयमै वृद्धभत्ता वितरण गर्नुपर्छ। वितरण प्रक्रिया सहज र सरल हुनुपर्छ। स्वास्थ्य सेवाको सहुलियत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन होस्। बेसहारालाई विशेष भत्ता र लालनपालनको व्यवस्था गरौं। यातायात र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनुपर्छ। स्वास्थ्य बिमाको सुविधा पनि निःशुल्क उपलब्ध गराऔं। खानपान र उपचारमा परिवारले ध्यान दिनुपर्छ। सबै सुविधा बिना भेदभाव प्राप्त हुनुपर्छ। सकेसम्म घरमै वृद्धभत्ता पु¥याउने व्यवस्था गरौं। परिवारलाई स्याहारसम्बन्धी विशेष प्रशिक्षण दिनु आवश्यक छ।
सञ्चारमाध्यमबाट स्याहारसम्बन्धी जनचेतना फैलाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। परम्परागत उपचार पद्धतिको उचित उपयोग गरौं। स्वास्थ्यकर्मीलाई स्याहारसम्बन्धी विशेष तालिम दिनुपर्छ। सरकारले घरवरपरको भौतिक वातावरण सुरक्षित बनाउनुपर्छ। वृद्धाश्रमका जनशक्तिलाई आधुनिक पद्धतिबारे प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। व्यवहारलाई पूर्ण रूपमा वृद्धमैत्री तुल्याउनुपर्छ। गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सेवामा प्रोत्साहित आवश्यक छ। मानसिक स्वास्थ्यका लागि ध्यान र सत्संग गराऔं। ज्येष्ठ नागरिकलाई आध्यात्मिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउनुपर्छ। रुचिअनुसार योग र अभ्यासका विधिहरू अपनाऔं। शारीरिक रूपमा सक्रिय रहने बानीको विकास गरौं। क्षमताअनुसारका कार्यहरूमा उनीहरूलाई क्रियाशील बनाउनु जरुरी छ।
यसैगरी, एकल महिला ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष परामर्श दिऔं। नीति निर्माणमा उहाँहरूको सीप उपयोग गरौं। स्रोत र साधनमा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गरौं। ज्येष्ठ नागरिक मैत्री पालिका बनाउन कार्ययोजना चाहिन्छ। मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। चाँगुनारायण र सूर्यविनायक नगरपालिकाले राम्रो थालनी गरे। यो कार्य देशभरिका स्थानीय निकायले गर्नुपर्छ। अतः ज्येष्ठ नागरिकको उमेरलाई गणितीय हिसाबले मात्र लेखाजोखा गर्नु हुँदैन। आमाको पेटमा गर्भाधानदेखि बाल्यकाल, युवाकाल, वयस्क हुँदै वृद्धत्व उमेरमात्र छैन, बहुसंख्यक क्षमता र अनुभवको सँगालो भरिएको हुन्छ। जन्मदेखि मृत्युसम्म सबैको यही बाटो हो भनी मनन् गर्ने हो भने आमा बा (ज्येष्ठ नागरिक)ले प्रताडित हुनु अपहेलित र अपमानित जीवन बिताउनुपर्ने अवस्था आउने छैन। यसरी, गुणस्तरीय जीवन बिताउन सक्षम हुनुहुनेछ।
अधिकारी, नेपालमा गुणस्तरीय जीवनको निम्ति स्वास्थ्य, जनसंख्या एवं वातावरण शिक्षामा विद्यावारिधि हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
