सहिदका सपनासँग जोडिएको सुशासन

सहिदका सपनासँग जोडिएको सुशासन

सहिदप्रति साँचो श्रद्धाञ्जली भनेको फूल चढाउनु होइन, भाषण गर्नु होइन, तस्बिरमा माल्यार्पण गर्नु पनि होइन।

नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र लोकतान्त्रिक यात्रामा सहिद शब्द केवल इतिहासको पाना होइन, यो चेतना हो, त्यागको प्रतीक हो र परिवर्तनको बिउ पनि हो। जसमा भन्ने नै हो भने निरंकुश शासन, अन्याय, विभेद, गरिबी, दमन र असमानताविरुद्ध लड्दै ज्यान अर्पण गर्ने ती वीर आत्माहरूले देखेका सपना आज पनि नेपाली समाजको मार्गदर्शक दीप बनेका छन्। ती सपना केवल सत्ता परिवर्तनका मात्र थिएनन्। तर, ती सपना थिए सुशासन, न्याय, समानता, समृद्धि र जनउत्तरदायी राज्य बन्नको लागि थियो।

जबकी नेपाली राजनीति र समाजमा सहिदका सपना र सुशासन दुई यस्ता शब्द हुन्। जुन हरेक राजनीतिक भाषण र घोषणापत्रको अभिन्न अंग बन्ने गरेका छन्। सहिदहरूले आफ्नो रगतले कोरेको मार्ग र वर्तमानमा हामीले भोगिरहेको प्रशासनिक तथा राजनीतिक अवस्थाबीचको खाडललाई केलाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो। यसमा सहिद हुनु भनेको केवल भौतिक शरीरको अन्त्य होइन, बरु एउटा युग परिवर्तनको बिजारोपण पनि हो। उनीहरूले तानाशाहीको अन्त्य र लोकतन्त्रको बहाली मात्र खोजेका थिएनन्। बरु सामान्य नागरिकले राज्यको मूलधारमा आफ्नो उपस्थिति महसुस गर्न पाउने सुशासनको सपना देखेका थिए।

हाम्रो देशको ऐतिहासिक पाटोलाई हेर्ने हो भने संघर्ष, बलिदान र परिवर्तनको लामो शृंखलाले भरिएको छ। यस इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा स्वतन्त्रता, समानता, लोकतन्त्र र न्यायपूर्ण समाजको स्थापनाका लागि असंख्य नेपालीहरूले आफ्नो जीवन आहुति दिए। यी सहिदहरूले देखेको सपना केवल व्यक्तिगत थिएन, यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको मुक्ति, समृद्धि र सुशासनको सपना थियो। तर आज, २०८२ सालमा आएर उभिएर हेर्दा, सहिदको त्यो सपना कति पूरा भएको छ ? वर्तमानमा सुशासनको अवस्था कस्तो छ ? यो प्रश्नले हामीलाई गहिरो चिन्तनमा डुबाउँछ। फलतः सहिदको सपना भनेको के थियो ?   

नेपालमा २००७ सालको प्रजातन्त्र आन्दोलनदेखि २०४६ को जनआन्दोलन, २०५२–२०६३ को माओवादी जनयुद्ध र २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनसम्मका विभिन्न आन्दोलनहरूमा हजारौंले बलिदान दिए। यसमा भन्ने नै हो भने सबैभन्दा पहिलो सहिद लखन थापा थिए। त्यसपछि  १९९७ सालका चार सहिदमा दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ र शुक्रराज शास्त्री थिए। त्यसैगरी रामनारायण मि श्र, नेत्रलाल अभागीजस्ता सहिदहरूले जहानियाँ राणाशासन, पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रविरुद्ध लड्दै स्वतन्त्रता, समानता, लोकतन्त्र र जनताको हकहितको परिकल्पना गरे। उनीहरूको सपना थियो कि एक यस्तो नेपाल, जहाँ गरिबी, अशिक्षा, असमानता र शोषणको अन्त्य होस्; जहाँ सुशासन कायम होस्, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन होस्।

प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक जीवन जिउने अवसर मिलोस्। सहिदहरूले देखेको सपना केवल राजनीतिक परिवर्तनको मात्र थिएन, यो सामाजिक–आर्थिक न्यायको पनि थियो। उनीहरूले कल्पना गरेको समाजमा राज्यको हरेक अंग जनमुखी हुन्थ्यो, सेवा प्रवाह छिटो र पारदर्शी हुन्थ्यो, र शासकहरू जनताप्रति जवाफदेही हुन्थे। तर वास्तविकता फरक छ। नेपालले २०४७ मा बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्त ग¥यो, २०६२÷०६३ मा लोकतन्त्र पुनस्र्थापना भयो, २०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भयो। त्यसरी नै जेन—जी जनआन्दोलन गत भदौ २३ र २४ गते ७७ जना नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनुको साथसाथै ८५ अर्बभन्दा बढीको राष्ट्रको भौतिक सम्पत्तिको नोक्सान भएको थियो।

वस्तुतः संविधानले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई मौलिक रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास ग¥यो। सुशासनलाई पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानुनी शासन, सहभागिता, समावेशिता र प्रभावकारिताको आधारमा परिभाषित गरियो। तर यी आदर्शहरू व्यवहारमा उतार्न निकै चुनौतीपूर्ण साबित भएको छ। वर्तमान सुशासनको अवस्था निकै निराशाजनक छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालको स्थिति हेर्दा यो कुरा स्पष्ट हुन्छ। सन् २०२४ को सूचकांकमा नेपालले १०० मा ३४ अंक प्राप्त गरी १ सय ८० देशमध्ये १ सय ७औं स्थानमा परेको छ। यो अंक अघिल्लो वर्षको ३५ बाट घटेको हो, जसले भ्रष्टाचार घटेको होइन, बढेको संकेत गर्छ।
दक्षिण एसियामा भुटानजस्ता देशहरू उच्च स्थानमा छन् भने नेपाल निरन्तर तल्लो स्थानमा छ। यो सूचकांकले सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको धारणालाई मापन गर्छ। जसमा व्यापार, ठेक्कापट्टा, सार्वजनिक सेवा, कर प्रशासन र न्यायिक निर्णयहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई समेटिएको छ। सहिदका सपनाहरू के थिए ? सहिदहरूले प्राणको आहुति दिँदा कुनै व्यक्तिगत लाभको अपेक्षा गरेका थिएनन्। उनीहरूका सपनालाई निम्नानुसार वर्गीकरण गर्न सकिन्छ :

राजनीतिक स्वतन्त्रता र समानताः जहाँ वंशवाद वा हुकुमी शासन नभई जनताको छोराछोरीले शासन गर्ने व्यवस्था होस्।
आर्थिक समृद्धिः कोही पनि नेपाली भोकै मर्नु नपरोस् र रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनु नपरोस्।
सामाजिक न्यायः जात, धर्म, लिंग वा क्षेत्रका आधारमा हुने विभेदको अन्त्य होस्।
सुशासन र विधिको शासनः कानुनको नजरमा सबै समान होऊन् र राज्यका सेवासुविधाहरू बिना झन्झट नागरिकको ढोकासम्म पुगोस्।
सुशासनः सहिदका सपना पूरा गर्ने कसीमा सुशासन भनेको शासन गर्ने शैलीमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, कानुनी राज्य र सहभागितामूलक पद्धति हुनु हो। सहिदहरूले परिकल्पना गरेको नेपालको वास्तविक स्वरूप नै सुशासनमा अडिएको छ। यदि राज्य सञ्चालन पारदर्शी र जवाफदेही छैन भने, सहिदहरूको बलिदानीको अवमूल्यन भएको मानिन्छ।

सुशासनको वर्तमान अवस्था 
व्यवस्था बदलियो, तर अवस्था बदलिएन भन्ने जनगुनासो अहिले व्यापक छ। सुशासनका केही मुख्य सूचकहरूमा हाम्रो अवस्था यस्तो देखिन्छ :
क) भ्रष्टाचार र अनियमितता : नेपालमा भ्रष्टाचार एउटा महारोगको रूपमा फैलिएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनहरूले नेपाललाई अझै पनि उच्च भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा राख्दै आएका छन्। नीतिगत भ्रष्टाचारले जरा गाड्दा सहिदले सोचेको स्वच्छ नेपालको सपना धमिलिएको छ।
ख) सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती : सरकारी कार्यालयहरूमा एउटा सानो काम लिन पनि घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने, बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने र सोर्स–फोर्स लगाउनुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन। प्रविधिको प्रयोग बढाइए पनि त्यसको प्रभावकारिता न्यून छ।
ग) राजनीतिक अस्थिरता र नैतिकताको खडेरी : सहिदहरूले देशको हितलाई सर्वोपरि ठानेका थिए। तर वर्तमान राजनीतिमा सत्ता प्राप्तिको खेल र व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भएको देखिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वमा नैतिक मूल्य र मान्यताको ह्रास हुँदा सुशासन ओझेलमा परेको छ।
घ) न्याय प्रणालीमा पहुँच : भनिन्छ, ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो। नेपालको न्याय प्रणाली खर्चिलो र सुस्त हुँदा गरिब र पहुँचविहीन नागरिकले न्याय पाउने आशा मार्नुपर्ने अवस्था छ।

समग्रमा भन्नुपर्दा सहिदले देखेका सपना कुनै काल्पनिक कल्पना थिएनन्। ती सपना यथार्थपरक, मानवीय र न्यायपूर्ण समाजका आधार थिए। आज हामीसँग संविधान छ, संरचना छ, अधिकार छन्। तर सुशासन कमजोर छ। यही कमजोरीले सहिदका सपनालाई अधुरो बनाएको छ। सही अर्थमा भन्ने नै हो भने सहिदप्रति साँचो श्रद्धाञ्जली भनेको फूल चढाउनु होइन, भाषण गर्नु होइन, तस्बिरमा माल्यार्पण गर्नु आदि होइन। मूलतः सहिदहरूले आफ्नो रगतले सिँचेको यो धर्तीमा सुशासनको फूल फुलाउनु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो। केवल माघ १६ गते सहिदको तस्बिरमा माल्यार्पण गरेर मात्र उनीहरूको सपना पूरा हुँदैन। 

जबसम्म एउटा सामान्य नागरिकले राज्यको उपस्थिति र न्यायको अनुभूति गर्दैन, तबसम्म सहिदका सपना अधुरै रहन्छन्। सुशासन नै सहिदप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हो। तसर्थ, राज्यका हरेक संयन्त्र र नागरिक समाजले आफ्नो मान्छेभन्दा पनि राम्रो मान्छे र सही पद्धति बसाल्न ढिला गर्नु हुँदैन। फलतः सहिदले देखेको न्यायपूर्ण, पारदर्शी र सुशासित नेपाल निर्माण गर्नु हो। अतः राज्यमा जब शासन जनमुखी हुन्छ, जब कानुन सबैका लागि समान हुन्छ, जब भ्रष्टाचार अपराध ठहरिन्छ, तबमात्र भन्न सकिन्छ सहिदका सपना बाँचिरहेका छन्।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.