मतदातासँग उम्मेदवार, न एजेन्डा, न घोषणापत्र

मतदातासँग उम्मेदवार, न एजेन्डा, न घोषणापत्र
सुन्नुहोस्

दाङ : प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै उम्मेदवारहरू अहिले घरदैलो अभियानमा व्यस्त छन्। स्पष्ट एजेन्डा, ठोस योजना र दीर्घकालीन भिजनबिना उम्मेदवारहरू चुनावी रणभूमिमा देखिन्छन्। एजेन्डाको अभावका कारण चुनावी बहस सतहमा सीमित बन्दै गएको छ भने। घरदैलोमा लागेका उम्मेदवार नागरिकले खोजेको उत्तर भने दिन नसक्ने अवस्थामा देखिन्छन्।

घरघरमा पुगेर मत मागिरहेका उम्मेदवारहरूसँग न त दलगत घोषणापत्र छ, न त एजेन्डा नै छ। स्थानीय समस्या समाधानका लागि ठोस कार्ययोजना समेत छैन। जनता झुक्याएर पुराना एजेन्डालाई नै दोहोर्‍याउँदै नयाँ–पुराना सबै दल चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। यसले मतदाता थप अन्योलमा परेका छन्। नागरिकका आधारभूत प्रश्नमा उम्मेदवारहरू अल्मलिने, जवाफ टार्ने वा सामान्य भाषणमै सीमित हुने अवस्था देखिन्छ। उम्मेदवारहरू स्वयं स्पष्ट रणनीति नहुँदा नागरिकका प्रश्नहरूमा बेढंगका जवाफ दिने स्थिति सिर्जना भइरहेको छ। चुनावी अभियान र भेटघाटमा फोटो, भिडियो खिचाउनेमा मात्रै सीमित बन्दै गएको छ। एजेन्डा प्रस्तुत हुन नसक्दा चुनावी रणनीति पनि स्पष्ट देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा कसको पल्ला भारी हुने हो भन्ने अनुमान गर्न कठिन बन्दै गएको छ।

पुरानै उम्मेदवारहरूले आफूले विगतमा गरेको कामको सूचीमात्र मतदातामा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। तर अब को योजना केभन्दा कुनै उम्मेदवारसँग उत्तर छैन। नयाँ उम्मेदवारहरू ‘पुरानाले गर्न सकेनन्, हामी गर्छौं’ भन्ने नारामा सीमित छन्। तर के गर्ने, कसरी गर्ने र कति समयमा गर्ने भन्ने प्रश्नमा उनीहरू नजवाफ देखिन्छन्।

दाङसहित देशभर उम्मेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका दलहरूमा यो समस्या समान रूपमा देखिएको छ। दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा त छ, तर विचार, नीति र समाधानको प्रतिस्पर्धा भने कमजोर देखिन्छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, एजेन्डाविहीन चुनावले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। मतदाता विवेकपूर्ण निर्णय गर्न नपाउँदा चुनाव केवल व्यक्तिको लोकप्रियता र दलको प्रभावमा सीमित हुनेछ। चुनाव भनेको केवल जितहार होइन, यो भावी पाँच वर्षको दिशा तय गर्ने प्रक्रिया हो, डा. नहकुल केसी भन्छन्, तर अहिलेको अभियानमा त्यो गम्भीरता देखिँदैन।

नागरिकहरू अब केवल हात जोडेर मत माग्ने उम्मेदवार होइन, स्पष्ट योजना, जवाफदेहिता र भविष्यको रोडम्याप खोजिरहेका छन्। चुनाव नजिकिँदै गर्दा दल र उम्मेदवारहरूले एजेन्डामुखी बहस नगरे लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास थप कमजोर हुने वरिष्ठ अधिवक्ता डिल्लीराज धितालले बताए। उनले अहिले यो अवस्थाको संकेत देखिन थालेको बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का दाङ क्षेत्र नं ३ का उम्मेदवार कमल सुवेदी आफू नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको दाबी गर्छन्। घरदैलो क्रममा उनले अरू दलहरूले केही नगरेको बाहेक अरू एजेन्डा दिन सकेका छैनन्। उनी मतदातासँग पुरानो दलप्रति असन्तुष्टि पोख्छन, तर ठोस कार्ययोजना सोध्दा उनी प्रस्ट छैनन्। निर्वाचनका लागि उनीसँग अहिले न त प्रस्ट एजेन्डा छ न त, पार्टीको घोषणापत्र नै उनीसँग छैन।

नेपाली कांग्रेसका दाङ क्षेत्र नं ३ का उम्मेदवार दीपक गिरी भने आफ्नो विगतको भूमिकालाई मुख्य एजेन्डा बनाइरहेका छन्। उनले घरदैलोमा आफूले दाङका लागि धेरै काम गरेको र अझै बाँकी रहेको बताइरहेका छन्। उनले दाङमा सिँचाइ पुलपुलेसा र सडकको विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर पहिले काम गरेको र अब अधुरा काम गर्ने दोहोर्‍याइरहेका छन्। तर यो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि प्रस्ट एजेन्डा र पार्टीको घोषणापत्र भने उनीसँग छैन। गिरी निवर्तमान सांसद हुन भने पूर्वसिँचाइ मन्त्रीसमेत हुन्।

नेकपा एमालेका उम्मेदवार घनश्याम पाण्डे नगर प्रमुख हुँदाका विकासको कुरा गरिरहेका छन् भने त्यही योजना र कार्यक्रम मतदाता माझ पुर्‍याइरहेका छन्। नयाँ योजनाबिनाका आश्वासनमा भने छँदै छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार धनबहादुर मास्की प्रदेशसभा सदस्य राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका छन्। उनले प्रदेशसभा सदस्य हुँदाका बखत गरेका कामलाई अगाडि सारेर मतदाता समक्ष मत मागिरहेका छन्। यद्यपि उनीसँग पनि आफ्ना छुट्टै एजेन्डा र पार्टीको घोषणापत्र साथमा छैन। दाङमा भएका अधिकांश राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारको अहिलेको हविगत यस्तै रहेको छ। दाङमा ६१ जना उम्मेदवार रहेका छन् भने ४ लाख ३१ हजार ६ सय ८६ मतदाता रहेका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.