शेषपछिको बकसपत्रमा सर्वोच्चको व्याख्या : छोरीलाई सम्पत्ति दिँदा छोराको मञ्जुरी आवश्यक छैन

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले बाबु-आमाले आफ्नो अंश हक लाग्ने सम्पत्तिबाट छोरीलाई शेषपछि खाने गरी बकसपत्र गर्दा छोराको मञ्जुरी लिनुपर्ने कुनै कानुनी बाध्यता नरहेको व्याख्या गरेको छ। न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले वृद्ध अवस्थाका पिताले आफ्नो पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने छोरीलाई आफ्नो हक पुग्ने सम्पत्तिबाट शेषपछिको बकसपत्र गरिदिनु अनुचित वा कानुनविपरीत कार्य नहुने ठहर गरेको हो। 

फैसलामा भनिएको छ,'छोरा भएकै आधारमा बाबुको सम्पत्तिमा स्वतः हक स्थापित हुँदैन। सम्पत्ति प्राप्तिको अधिकार सामाजिक,सांस्कृतिक तथा धार्मिक कर्तव्यसँग पनि जोडिएको हुने उल्लेख गर्दै जीवित छउन्जेल बाबुको वास्ता नगर्ने छोराले बाबु मरेपछि केवल काजक्रिया गरेको कारण देखाई सम्पूर्ण सम्पत्तिमा हक दाबी गर्नु मनासिब देखिदैन।'

नवलपरासीका डोलदेव जोशीले आफ्नो हक लाग्ने सम्पत्तिमध्ये आधाभन्दा कम हिस्सा छोरीहरू सकुन्तला जोशी र सुष्मा कार्कीलाई शेषपछिको बकसपत्र गरेका थिए। उक्त बकसपत्र बदरको माग गर्दै उनका कान्छा छोरा सुदर्शन जोशीले जिल्ला अदालत नवलपरासीमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको इजलासले २०६९/०३/१० गते वादीको माग दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै सकुन्तलाको पक्षमा फैसला गरेको थियो। तर उक्त फैसला उल्ट्याउँदै पुनरावेदन अदालत बुटवलले २०७०/०५/३० गते छोरीलाई गरिएको शेषपछिको बकसपत्र सुदर्शन जोशीको नाममा नामसारी हुने फैसला गरेको थियो।

पुनरावेदन अदालतको फैसलाविरुद्ध सकुन्तला जोशी सर्वोच्च अदालत पुगिन्। सुनुवाइका क्रममा अदालतमा पेश भएका प्रमाण र तथ्यहरूले डोलदेव जोशीको पालनपोषण तथा हेरचाह मृत्युअघि छोरी सकुन्तलाले नै गरेको देखिएको अदालतले ठहर गरेको छ।

अदालतका अनुसार डोलदेव जोशीको नाममा पर्याप्त सम्पत्ति रहेकामा उनले आफ्नो अंश हकभित्र पर्ने करिब ३ बिगाहा ३ कठ्ठा ७ धुर जग्गा मात्र छोरीलाई शेषपछिको बकसपत्र गरेका थिए,  यसले छोराको अंश हकमा प्रतिकूल असर नपर्ने अदालतको निष्कर्ष निकालेको हो। 

धार्मिक वा संस्कारजन्य कर्तव्य निर्वाह गरेको आधारमा मात्रै मृतकको सम्पत्तिमा हक स्थापित भएको मान्न नमिल्ने ठहर गर्दै सर्वोच्चले पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। 

अदालतले छोरीलाई गरिएको शेषपछिको बकसपत्र सदर कायम रहने र सुदर्शन जोशीको फिराद दाबी नपुग्ने ठहर गरेको हो। यो विवादको फैसला २३ माघ  २०७९ मा सार्वजनिक भएको थियो। 

यसरी सुरू भएको थियो विवाद

डोलदेव जोशीका दुई छोरा र पाँच छोरी थिए। जेठा छोरा अंश लिएर अलग भइसकेका थिए भने कान्छा छोरा सुदर्शनदेव जोशीले बाबुको मृत्युपछि आफू नै एकमात्र अंशियार भएको दाबी गरेका थिए। सुदर्शनदेवले बाबुको नाममा दर्ता रहेको सम्पूर्ण सम्पत्तिमा आफ्नो हक कायम हुने भन्दै मालपोत कार्यालयमा नामसारीका लागि निवेदन दिएका थिए। त्यहीबेला बाबुको जीवनकालमै छोरीहरू सकुन्तला जोशी र सुष्मा कार्कीलाई शेषपछिको बकसपत्र गरिएको तथ्य खुलेपछि विवाद चर्किएको थियो। सुदर्शनदेव जोशीले बाबुआमाले आफूलाई जानकारी नदिइ र आफ्नो मञ्जुरीबिनै शेषपछिको बकसपत्र गरिदिएको दाबी गर्दै जिल्ला अदालत नवलपरासीमा लिखत बदरको मुद्दा दायर गरेका थिए।

कानुनी व्याख्या र नजिर

सर्वोच्चले मुलुकी ऐनको दानबकस तथा अंशबन्डासम्बन्धी व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै आफ्नो हक लाग्ने सम्पत्ति आफूखुसी दान वा बकस गर्न पाउने स्पष्ट गरेको छ। साथै,छोराको अंश हक सुरक्षित रहने अवस्थामा शेषपछिको बकसपत्र गर्दा अर्को अंशियारको मञ्जुरी आवश्यक नपर्ने पूर्व नजिरसमेत फैसलामा उद्धृत छ।

फैसलामा भनिएको छ,‘छोरा भएकै नाताले बाबुको सम्पत्तिमा यान्त्रिक तवरबाट स्वतः हक स्थापित हुँदैन। सम्पत्ति प्राप्तिको अधिकार सामाजिक,सांस्कृतिक तथा धार्मिक कर्तव्यसँग पनि जोडिएको हुन्छ।’

सर्वोच्चले दानबकसको १ नम्बर र अंशबन्डाको १९(४) नम्बरको व्यवस्था अनुसार आफ्नो अंश हकमा पर्ने सम्पत्ति दाताले आफूखुसी नातिनातिनालाई समेत शेषपछिको बकसपत्र गर्न पाउने सिद्धान्त कायम गरेको थियो। सर्वोच्चले अशोककुमार साहविरुद्ध लालबाबुप्रसाद साह तेलीसमेत भएको शेषपछिको बकसपत्र बदरसम्बन्धी मुद्दामा महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरिसकेको उल्लेख गरेको छ। उक्त फैसलामा अंश मुद्दा दायर भइसकेको अवस्थामा पनि अन्तिम फैसला नआउँदासम्म दातालाई आफ्नो अंश भागमा पर्न आउने सम्पत्ति शेषपछिको बकसपत्र गर्न कानुनले नरोकेको स्पष्ट गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार,आफ्नो हक पुग्ने सम्पत्ति आफूखुशी गर्न पाउने भएकाले बकसपत्रमा अर्को अंशियारको मन्जुरी आवश्यक नपर्ने सिद्धान्त कायम भएको छ। यस आधारमा, डोलदेवले छोरी शकुन्तला जोशीलाई दिएको शेषपछिको बकसपत्र कानुनीरूपमा सही रहेको देखिएको छ र पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई अस्वीकार गरिएको छ।

मुलुकी ऐन,दानबकसको महलको १ नम्बरमा 'आफ्नो ह पुग्ने सम्पत्ति दान वा बाकस गरिदिन हुन्छ' भनी उल्लेख छ। मुलुकी ऐन,अंशबण्डाको महलको १९ (१)नम्बर बमोजिम पिता पुर्खाको पालाको चल अचल गैह्र सम्पत्तिको हकमा चलमा सबै र अचलमा आधीसम्म व्यवहार चलाउनलाई स्वास्नी, छोरा,अविवाहित छोरी वा विधुवा बुहारीको मन्जुरी नलिए पनि आफूखुस गर्न पाइने उल्लेख छ।