भारत-नेपाल स्टार्टअप साझेदारी कार्यक्रममा २४ नेपाली स्टार्टअप सहभागी

भारत-नेपाल स्टार्टअप साझेदारी कार्यक्रममा २४ नेपाली स्टार्टअप सहभागी

काठमाडौं : भारतको चेन्नईस्थित आइआइटी मद्रासमा भारत-नेपाल स्टार्टअप पार्टनरसिप नेटवर्क कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव (उत्तर) मुनु महावर प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए।

भारतको सहयोगमा आठ सातासम्म सञ्चालन भएको तालिम तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रम आइआइटी मद्रास र आइआइटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलोजिज फाउन्डेसनको सहकार्यमा सम्पन्न गरिएको हो। आइआइटी मद्रास प्रवर्तकले हालसम्म ४६ स्टार्टअपलाई इन्क्युबेसन गरिसकेको छ, जसमध्ये १४ स्टार्टअपले आफ्ना प्रविधि व्यावसायिक रूपमा सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिसकेका छन्।

समापन समारोहमा बोल्दै अतिरिक्त सचिव मुनु महावरले पहिलो समूहको आयोजना गरेकोमा आइआइटी मद्रासको इकोसिस्टमलाई धन्यवाद दिँदै सहभागी स्टार्टअपहरूलाई बधाइ दिए। उनले यो पहलले भारत-नेपाल स्टार्टअप सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे।

कार्यक्रमको सहभागी समूहको तर्फबाट एडाभरकी संस्थापक युनिक बाज्राचार्य र एड्ट्राका संस्थापक असीम श्रेष्ठले आफ्नो अनुभव साझा गर्दै कार्यक्रम अपेक्षाभन्दा उत्कृष्ट भएको बताए। उनीहरूले यस कार्यक्रमबाट प्राप्त सिकाइलाई संस्थागत गर्न नेपालमा आइआइटी मद्रास प्रवर्तक ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ स्थापना गर्न प्रस्तावसमेत गरेका छन्।

कार्यक्रममा आइआइटी मद्रासका प्राध्यापक मंगला सुन्दर, प्राध्यापक गौरव रैना, अवकाशप्राप्त लेफ्टिनेन्ट जनरल करणबीर सिंह ब्रार, राजेन्द्र मूथा तथा श्रीकान्त वलुथुरले पनि कार्यक्रमको महत्वबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए।

नेपालभरिबाट प्राप्त करिब २५० आवेदनमध्ये प्रक्रियाबाट २४ स्टार्टअप छनोट गरिएका थिए। सहभागी स्टार्टअपहरू साइबर सुरक्षा, इ-कमर्स, एआई, एडटेक, स्वास्थ्य, ड्रोन प्रविधि, कृषि प्रविधि, क्लाइमेट टेक, फिनटेक, एअरोस्पेसलगायत विविध क्षेत्रमा सक्रिय छन्।

वार्षिक रूपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको कार्यक्रममा नेपाली स्टार्टअप समुदायबाट देखिएको उत्साहलाई ध्यानमा राख्दै आगामी केही महिनामै अर्को समूह सुरु गरिने जनाइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.