नेपालगन्ज/टीकापुर /दाङ : कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–७ बेलुवाका ४३ वर्षीय विश्राम कुश्मी केरा, नर्सरी, फलफूल एवं एग्रोभेट व्यवसायी थिए। थारु समुदायले भोग्दै आएका समस्या र थारु पहिचानको माग राख्दै ०७२ भदौमा थारु समुदाय आन्दोलनमा होमियो। विश्रामले थारु मुद्दा उठाउनु उचित ठानेँ र आन्दोलनमा होमिए। महिनौंसम्म चर्केको थरुहट/थारुवान आन्दोलनले ०७२ भदौ ७ गते टीकापुर घटना भयो। उक्त घटनामा संलग्नताको आरोपमा ०७२ चैत २२ गते प्रहरीले वि श्रामलाई पक्राउ गर्यो।
त्यससँगै उनको व्यवसाय चौपट भयो। नर्सरी र केरा बारीमै सुके। एग्रोभेट बन्द भयो। तीन वर्ष थुनुवा जीवन बिताएपछि विश्रामले ०७५ फागुन २२ मा सफाइ त पाए, तर भएको सबै गुमाएर। झन्डै ३ करोड बढीको क्षति बेहोरेका उनी त्यसयता पुनः व्यवसायमै फर्किएका छन्। ‘थारु पहिचान र मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर आन्दोलनमा लागेको थिएँ तर त्यो हुन सकेन’ विश्रामले भने, ‘त्यसयता थारु पहिचानको मुद्दामा नयाँ–नयाँ पार्टी आए। थारु समुदायले ती पार्टीलाई जिताउँदासमेत थारु मुद्दा स्थापित हुन सकेन्।’ थारु पहिचानसहितको माग राख्दै ०७९ मा टीकापुरबाटै गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि थारुहरूको मूल मुद्दा नै ओझेलमा पारेपछि विश्रामलाई दिक्क लाग्न थालेको छ। ‘चुनाव आउँदा मात्रै थारुका मुद्दा भजाएर गरिने राजनीति अब बन्द गर्नुपर्छ’, उनले भने। उनले ०७२ सालको टीकापुर घटनाका पीडितहरूबारे समेत थारु नेतृत्वले वास्ता नगरेको आरोप लगाए। ‘हामीलाई थारु नेतृत्वले समेत वास्ता गर्न छोड्यो, चिन्नसमेत छोडिसके’ उनले भने, ‘कुनै दललेभन्दा पनि राज्यले नै पीडित थारु समुदायको माग मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।’
थारु आन्दोलनपछि असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान पनि बन्यो। तर, संविधानले थारु पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेन। न त्यसयताका कुनै सरकारले थारुका माग नै पूरा गरे। १० वर्र्ष सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादीले ०५४ मा रामचरण चौधरीको अध्यक्षतामा थारुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा गठन गरेर पहिचानको मुद्दा उठाएको थियो। सशस्त्र युद्धताका माओवादीले थारुवान स्वायत्त प्रदेशको अभ्यास पनि गरेको थियो। शान्ति प्रक्रियामा आएर संघीय संरचना बनाउने बेला माओवादीले त्यो एजेन्डा बिर्सियो। ०६३ को अन्तिमतिर पूर्वीतराईमा चलेको ‘मधेस प्रदेश’ आन्दोलनपछि थारु बाहुल क्षेत्र मधेसमा गाभिने शंसय पश्चिम तराईमा फैलियो। त्यही मुद्दा र सीमामा रहेर पहिचानअन्तर्गतको थरुहट आन्दोलन सुरु भयो।
थरुहट आन्दोलनका सहिदको स्मृतिमा दाङमा निर्माण गरिएको प्रवेशद्वार। तस्बिर : गोपाल शर्मा भट्टराई
थारुका मुद्दा ‘लाल सलाम’ र ‘जय नेपाल’बाट केही पनि हुँदैन भनेर योगेन्द्र चौधरी र लक्ष्मण थारुले सुरुवात गरेको ‘थरुहट आन्दोलन’ अर्थात् पहिचानवादी आन्दोलनमा पश्चिम तराईका थारु समुदाय गोलबद्ध भए। ‘लुज’ फोरम हुँदै सुरु भएको थरुहटको आन्दोलन पश्चिम तराईमा चर्कियो। माओवादीले दाङदेखि कञ्चनपुरलाई थारुवान मानेको थियो भने थरुहटले ‘नवलपरासीदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मको थारु बाहुल क्षेत्र सिंगो प्रदेश बनाउनुपर्ने माग गरेको थियो।
थारु बाहुल्य क्षेत्र एउटै प्रदेशमा राखिनुपर्ने, थारुबाहुल क्षेत्रलाई सिंगो बनाइदिनु पर्ने, स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनमा थारुहरूको पहिलो हक हुनुपर्ने, समावेशिता कायम हुनुपर्नेलगायतमा मुद्दाको उठान भएको थियो।
७ साउन ०७२ मा टीकापुरमा अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट पक्षधरबीच भिडन्त भयो। नाबालकसहित ८ जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान गयो । २२ फागुुन ०७५ मा कैलाली जिल्ला अदालतले रेशम चौधरीसहित १० जनालाई जन्मकैदको सजाय तोक्यो। एक जनालाई १० वर्ष कैद र लक्ष्मण चौधरीसहित ३ जनालाई सफाइ दियो। त्यसपछि थरुहट आन्दोलन सुस्तायो। रेशमलगायत केही आममाफी पाएर छुटे।
थरुहटले निर्दिष्ट गरेको प्रमुख मुद्दा अधुरै छ
संघीयतासँगै समावेशिता त सम्बोधन भयो। थरुहटले भने जस्तो सीमांकनको विषय दलीय विमतिका कारण मिल्न सकेन। थारु बाहुल्य कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समेटिए। थरुहटलाई कमजोर बनाउन लुम्बिनी प्रदेशमा हिमाली जिल्ला रुकुमपूर्व र पहाडी जिल्ला पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मीका साथै रुपन्देही र नवलपरासी पश्चिमलाई एउटै प्रदेशको सीमामा पारियो।
थरुहट आन्दोलनपछि धेरैवटा राजनीतिक परिवर्तन भए। दुई पटक संविधानसभा र दुई÷दुई पटक प्रतिनिधिसभा÷प्रदेशसभा निर्वाचन भयो। दुुई पटक स्थानीय तहका निर्वाचन पनि भए। थरुहटको मुद्दा न त संस्थागत हुन सकेको छ, न त नेतृत्वकर्ताहरू यसको संस्थागत गर्नतर्फ लागे। नेताहरू आफू अवसरको खोजीमा मात्र भौतारिएको कुरा अभ्यासबाटै पुष्टि गरे।
त्यसो त, केही समययता यो आन्दोलन मत्थर बनेको छ। आन्दोलनका अगुवा पनि छिन्न भिन्न भएका छन्। अझ रोचक पक्ष त के छ भने पछिल्ला केही वर्ष यता पहिचानकै राजनीति गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै आधा दर्जनभन्दा बढी नेता विभिन्न पार्टीमा गइसकेका छन्।
चिराचिरा नागरिक उन्मुक्ति
टीकापुर घटनापछि रेशमलाल चौधरीले थारु पहिचानको नारा दिएर पत्नी रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीको नेतृत्वमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरे। ०७९ को स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रनिनिधिसभाको निर्वाचनमा क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी स्थापनाको तीन वर्षमै विभाजित भएपछि पहिचानको मुद्दा थप ओझेलमा पर्यो। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा साबिक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा रहेका नेताहरू आधा दर्जनभन्दा बढी पार्टीबाट उम्मेदवार बनेपछि पहिचानको मुद्दा थप ओझेलमा परेको हो। उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रहेका रेशमले २९ भदौ ०८२ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल गठन गरेर चुनावमा होमिएका छन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रहेकी रेशम पत्नी रन्जिताले पार्टीलाई गत १४ पुसमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा समाहित गरेकी छन्। रन्जितासँग असन्तुष्ट नागरिक उन्मुक्तिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डित, लक्ष्मण थारु र सुरेन्द्र चौधरीले पनि गत २१ पुसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समाहित भएको घोषणा गरे। नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरीलगायत केही नेता उज्यालो नेपाल पार्टीमा छन्।
कैलाली १ बाट ०७४ को निर्वाचनमा भूमिगत रहेर जित हात पारेका रेशम र सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट ०७९ को निर्वाचनमा निर्वाचित रन्जितासहितका नेताहरू विभाजित भएर अहिले ६–६ वटा पार्टीबाट उम्मेदवार बनेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल गठन गरेका रेशमले आफूले पहिले जितेको कैलाली–१ बाट उम्मेदवारी दर्ता गरे पनि गत ८ माघमा कैलाली क्षेत्र नंं. १ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको उम्मेदवारी बदर गरिसकेको छ।
नागरिक उन्मुक्तिबाट टीकापुर नगरपालिकामा नगर प्रमुख जितेका रामलाल डगौरा थारु पदबाट राजीनामा दिएर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट कैलाली–१ का उम्मेदवार बनेका छन्। उन्मुक्तिका अर्का नेता प्रदीप चौधरी उज्यालो नेपाल पार्टीबाट उम्मेदवार छन्। आम जनता पार्टीबाट नाउपाकै नेता रूपा चौधरीसमेत चुनावी मैदानमा छन्। ०७९ को प्रतिनिधिसभामा कैलालीका पाँच निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तीनवटामा, प्रदेशसभामा ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र कैलालीकै चारवटा स्थानीय तहमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विजयी भएको थियो। अहिले सबै छिन्नभिन्न छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नाउपाका सात जना सांसद भने अर्को पार्टीमा गए पदमुक्त हुने बाध्यताले रन्जितासँगै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा छन्। टीकापुर, जानकी, जोशीपुर र भजनी गरी चारवटै स्थानीय तह गरी वडाध्यक्षबाहेक उन्मुक्ति पार्टीबाट १६ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए।
थारु पहिचानको राजनीति सुरु गरेका दल र तिनका अगुवा नेता पनि स्थापनाको छोटो अवधिमै छिन्न भिन्न भएका छन्। पहिचानको नारा घन्काउने दल र नेता पनि बिरालाले बच्चा सारे जस्तै कहिले कुन पार्टीमा त कहिले कुन पार्टीमा डेरा सारिरहेका छन्। पहिचानको नारा केवल सत्ता र शक्तिमा पुग्ने भर्याङ मात्र बनिरहेको थारु समुदायले अनुभूति गरिरहेका छन्।
कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिका–३ का रुपेश चौधरी पहिचानको मुद्दाभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थले पार्टी टुक्राटुक्रा भएको बताउँछन्। ‘पहिले माओवादीले थारुहरूलाई पहिचानको मुद्दा बोक्न सिकायो, माओवादीले पहिचानको मुद्दा छोडेपछि नागरिक उन्मुक्ति उदायो’ उनले भने, ‘थारु बाहुल क्षेत्रमा स्थापनाको छोटो समयमै स्थापित भएको पार्टीनै टुक्राटुक्रा हुनुले थारुको मुद्दाभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भएको हो कि ? भन्ने लाग्छ।’
थरुहट आन्दोलनका जननीकर्ता मध्येका लक्ष्मण थारु र योगेन्द्र चौधरी दुवै थरुहट आन्दोलनसँग छैनन्। तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सुरु गरेको पहिचानको राजनीतिबाट उदाएका लक्ष्मण पार्टीले पहिचान बिर्सेको भनेर थारुवानबाट थरुहटको आन्दोलनमा लागेर थारुहरूलाई एकताबद्ध गर्न लागेका थिए। थरुहट आन्दोलन छोडेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पूर्णरूपमा विलय भइसकेका छन्। पहिचानको आन्दोलन सुरु गरेका थारुले न त मुद्दाको संस्थागत गरे न त निकास नै निकाले। गएको एक दशकमा मात्र उनले माओवादीपछि आधादर्जन पार्टी चहारी सकेका छन्।
उनको विशेषता अवसर खोज्ने र अरू पार्टीमा विलय हुने जस्तो भएको छ। थरुहट आन्दोलनका अर्का योद्धा योगेन्द्र नेपाली कांग्रेसको सहमहामन्त्री बनेका छन्। अहिले उनी कांग्रेसको नीति विधि र राजनीतिमा छन्। थरुहट आन्दोलनले सार्थकता नपाउँदै उनले त्यो आन्दोलनलाई छोडिसकेका थिए। ०७० पहिले नै उनले थरुहट छोडेर पार्टीबाट संविधानसभा सदस्य बनेका चौधरी यसपटक दाङ निर्वाचन क्षेत्र १ (जहाँ थरुहटको आन्दोलनको चरमरूप रहेको क्षेत्र हो।) बाट नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बनेका छन्। उनी पूर्णरूपमा कांग्रेसमा विलय भइसकेका छन्।
टीकापुरका विश्रामले पहिचानका लागि नेतालाई गरेको विश्वास अनि लक्ष्मण र योगेन्द्रको दल बदलु चरित्र र रेशमले पार्टीलाई घरकहल बनाएपछि थारु मतदाता निराश छन्। दाङको लमही नगरपालिका–४ का अगुवा हल्लुप्रसाद चौधरी पहिचानवादी आन्दोलन हराएपछि मतदाता र समर्थकहरू पार्टी राजानीतितिर फर्केको बताउँछन्। थारु नेताले चुनाव जिते पनि अल्पमतमा पर्ने भएकाले ठूला भनिएका दलबाट थारु नेताले चुनाव जिते पनि पहिचानको मुद्दा सम्बोधन गर्छन् भन्ने उनलाई विश्वास छैन। 
एकै निर्वाचन क्षेत्रमा ४/४ जना थारु भिड्दै
थारु बाहुल्य दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा ८ पार्टीका २४ जना थारु समुदायका उम्मेदवार छन्। कन्चनपुर–१ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका कृष्णबहादुर चौधरी, बाँके–१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुरेश चौधरी र बाँके–२ मा श्रम संस्कृति पार्टीका रामचरण चौधरीले मात्र अर्को थारु उम्मेदवारसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्दैन।
यी तीन बाहेकका निर्वाचन क्षेत्रमा भने एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा दुईदेखि चार जना थारु उम्मेदवार विभिन्न पार्टीबाट एकापसमै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। कैलाली–१ र कैलाली–३ मा सबैभन्दा बढी ४÷४ जना थारु समुदायका नेता भिडेका छन्। कैलाली–१ मा जहाँ टीकापुर नगरपालिकाको नगर प्रमुख पदबाट राजीनामा दिएर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट रामलाल डगौरा, उज्यालो नेपालबाट प्रदीप चौधरी, नेपाली कांग्रेसबाट जनकराज चौैधरी र जनमत पार्टीबाट भगतराम थारु उम्मेदवार छन्।
०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्यमा यो निर्वाचन क्षेत्रबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ निर्वाचित भएर मन्त्री भएकी थिइन्। त्यसअघिको निर्वाचनमा रन्जिताका पति रेशमलाल चौधरीले पनि मतदातासँग प्रत्यक्ष मत नमागेरै निर्वाचन जितेका थिए। चार जना थारुबीचको कैलाली–३ को भिडन्त पनि निकै रोचक देखिएको छ। थारु बाहुल्य यो क्षेत्रमा एमालेले गौरीशंकर चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ। जहाँ नागरिक उन्मुक्तिका विक्रम चौधरी, नेकपाका वीरमान चौधरी र जनमत पार्टीका कमल चौधरी पनि मैदानमा छन्। पहिचानकै नाराका कारण गत निर्वाचनमा कैलालीको १, २ र ३ निर्वाचन क्षेत्र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जितेको थियो।
त्यसैगरी दाङ–१ मा नेकपाबाट पूर्वमन्त्री मेटमणि चौधरीको उम्मेदवारी परेको छ। जहाँ उज्यालो नेपालले रन्जित चौधरी र नेपाली कांग्रेसले पार्टीका सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ। हाइ प्रोफाइलवाला थारु उम्मेदवार रहेको यो क्षेत्रको निर्वाचन निकै प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। सम्भवतः जिते पनि थारु र हारे पनि थारु नै हुनेछन्।
त्यस्तै रोचक भिडन्त छ, बर्दिया–१ मा पनि। थारु आयोगको अध्यक्ष भइसकेका नेकपाका विष्णुप्रसाद चौधरी, पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट एमाले, नागरिक उन्मुक्ति हुँदै रास्वपा छिरेका ठाकुरसिंह थारु र उज्यालो नेपालबाट श्यामप्रसाद चौधरी चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। उनीहरूले साबिक विजेता कांग्रेसका सन्जय गौतमको सामना गर्नु परेको छ। बर्दिया २ मा दुई जना थारु समुदायका नेता चुनावी मैदानमा छन्।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर उज्यालो नेपालबाट धर्मबहादुर चौधरी र नागरिक उन्मुुक्तिबाट खुसीराम थारु एकापसमा भिडिरहेका छन्। यी दुवै नेता विगतमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमै थिए। गएको निर्वाचनमा रेशमलाल चौधरीले दिएको उम्मेदवारी खारेज भएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उनका बुबा लालवीर चौधरीलाई पहिचानको नाराले यो क्षेत्रमा चुनाव जित्न सफल भएका थिए। हाल उनका छोरा र बुहारीका अलग–अलग पार्टी छन्। बुहारी रन्जिताले नेकपाबाट लालवीरलाई टिकट दिलाएको खबर छाएको थियो। उनले बधाई पनि खाए। उम्मेदवारी दर्ता नगर्दै नेकपाले चौधरीका अघिल्लो निर्वाचनका प्रतिस्पर्धी सुरेश पन्तलाई उम्मेदवार बनाएको छ। यो निर्वाचनमा थारु पहिचानवादी साना ठूला ८ दलका उम्मेदवार बनेका छन्।
दाङको राप्ती गाउँपालिका–४ का हरराम थारु पहिचान आन्दोलनको मर्मलाई पूरा नगरेरै नेतृत्व विलय हुनुलाई समुदायप्रति घात भएको ठान्छन्। कैलालीको जानकी गाउँपालिका–२ का राजु बम थारु पहिचानको मुद्दा नेता स्थापित गर्नका लागि बनाइएको नारा जस्तो मात्रै भएको बताउँछन्। ‘पहिचानको नाराबाटै निर्वाचन जितेकाहरू मुख्य मुद्दा बिर्सेर सत्तालिप्सामा लागेका छन्’ उनले भने, ‘नेता बन्नका लागि पहिचानको नारा दिइएको हो कि ? भन्ने मतदानमा परेको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
