काठमाडौं : भारत सरकारले नेपाललाई करिब १२ अर्ब बढी अनुदान दिने भएको छ। आइतबार संसदमा पेस भएको २०२६-०२७ को वार्षिक बजेटमा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले ८०० करोड भारतीय रुपैयाँ (१२ अर्ब ८० करोड) अनुदान नेपाललाई दिने उल्लेख गरेकी छन्। चालु आर्थिक वर्षमा भारतले ८३० करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भनेको थियो।
भारतले आफ्नो आगामी बजेटमा पूर्वाधार र उत्पादनमा ठूलो लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले अस्थिर वित्तीय बजार र व्यापार अनिश्चितताका बाबजुद देशको आर्थिक वृद्धिलाई कायम राख्ने घोषणा गरेको हो।
मन्त्री सीतारमणले संसदमा बजेट पेस गर्दै पूर्वाधार र घरेलु उत्पादनमा लगानी बढाउने सरकारको योजना रहेको बताइन्। अप्रिलदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०२६-२७ को बजेट यस्तो समयमा आएको छ जतिबेला विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूमा उच्च ब्याज दर, भूराजनीतिक तनाव र नयाँ संरक्षणवादी नीतिहरूका कारण व्यापार र पूँजीको प्रवाहमा असर परेको छ।
वित्त मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा भारतको अर्थतन्त्र ६.८ देखि ७.२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारले वित्तीय सुदृढीकरण कायम राख्दै कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) घाटालाई ४.३ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन चालु वर्षको ४.४ प्रतिशत घाटाभन्दा थोरै कम हो। सीतारमणले नयाँदिल्लीले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आफूलाई दृढ बनाउँदै घरमा लचिलोपन निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भन्दै कुनै लोकप्रिय उपहार प्रस्ताव नगरेको बताइन्। उनले भनिन्, 'भारतले समावेशीकरणसँग महत्त्वाकांक्षालाई सन्तुलनमा राख्दै विकसित भारतको दिशामा कदम चाल्नेछ।' मुख्यतया निर्माण क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिइने र बायोफर्मा तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता उद्योगमा लगानी बढाइने बजेटमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
