दलित–विपन्न आवास निर्माणमा अनियमितताको आरोप, दलित महिलाहरुको प्रदर्शन

दलित–विपन्न आवास निर्माणमा अनियमितताको आरोप, दलित महिलाहरुको प्रदर्शन

वीरगञ्ज : पर्साको बिन्दवासिनी गाँउपालिकाले दलित तथा विपन्नका लागि आवास निर्माण योजनामा अनियमितता गरेको भन्दै दलित महिलाहरुले गाउँपालिका कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् । 

संघीय सरकारबाट प्राप्त एक करोड १० लाखको लागतमा बिन्दवासिनी गाउँपालिकाले दलित तथा विपन्न समुदायका लागि आवास निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान गरेर ठेक्का लगाइसकेको छ । तर लाभग्राही (विपन्न र दलित) समुदायले भने यसबारेमा आफूहरुलाई कुनै जानकारी नै नगराई आवास निर्माणको प्रक्रिया गाउँपालिकाले सुरु गरिसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

बुधबार वडा नम्बर २ बहुअर्वाभाठाका दलित महिलाहरुले गाउँपालिका कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै विपन्न तथा दलित समुदाय लक्षित आवास निर्माण योजनाका बारेमा गाउँपालिकाले अगाडि बढाएको प्रक्रियाका बारेमा जानकारी माग्दै निवेदन पनि दिएका छन् ।

गाउँपालिका कार्यालयमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष साहलाई निवेदन बुझाएका दलित महिलाहरुले आवास निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानको बजेटको परिमाण, लाभग्राही छनौट प्रक्रिया र छनौट गरिएका लाभग्राहीको विवरण, निर्माण हुने भनिएको भवनको अन्तिम स्वामित्व कसको हुनेलगायतका बारेमा लिखित जानकारी उपलब्ध गराइ दिन माग गरेका छन् । 

उनीहरुले भवन निर्माणमा गाउँपालिकाले अनियमितता गरेकाले उक्त प्रक्रिया तत्काल रोक्न पनि माग गरेका छन् । भवनका लागि लाभग्राही छनौटमै गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले वास्तविक लाभग्राहीको सट्टा नक्कली लाभग्राहीलाई समावेश गरेको आरोप पनि दलित महिलाहरुको छ । 

यसअघि विपन्न तथा दलितका लागि आवास भवन निर्माण योजनाकै बारेमा वडा नम्बर २ का पूर्व वडाध्यक्ष सन्जय चौहानले पनि गाउँपालिका कार्यालयमा सूचनाको हक प्रयोग गर्दै निवेदन दिएका थिए । तर उक्त निवेदनको कुनै सुनुवाई नभएको पूर्व वडाध्यक्ष चौहानले बताए । यसबारेमा गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमोद तिवारीलाई टेलिफोनमा सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.