जसले आफैलाई मतदान गर्न पाउँदैनन्

जसले आफैलाई मतदान गर्न पाउँदैनन्
सुन्नुहोस्

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन १९ दिन मात्र बाँकी रहँदै गर्दा विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरुले कहाँबाट मतदान गर्छन् भन्ने आम नागरिकमा चासो शुरु भएको छ । निर्वाचनमा शीर्ष नेताहरुले कहाँबाट चुनाव लड्दै छन् मात्र होइन कहाँबाट मतदान गर्लान् भन्ने पनि आम चासोको विषय हुने गरेको छ । 

यस पटक पनि प्रधानमन्त्रीको दाबेदारदेखि ठूलो संख्याका शीर्ष नेताहरुले आफू उम्मेदवार रहेकै क्षेत्रबाट मतदान गर्न नपाउने भएका छन् । जसका कारण उनीहरु आफैले आफैलाई मतदान गर्न नपाउने भएका हुन् । मतदाता नामावली एक ठाउँ र उम्मेदवारी अर्कै ठाउँ भएका कारण प्रधानमन्त्रीको दावीसहित मैदानमा उत्रिएका उम्मेदवारले आफैलाई भने भोट दिन नपाउने भएका हुन् ।

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार नागरिकले मतदान गर्न पाउने स्थान भनेको उसको नाम सूचीकृत भएको मतदान केन्द्र मात्र हो । उम्मेदवार बन्न देशको जुनसुकै निर्वाचन क्षेत्र रोज्न सकिने भए पनि मतदान भने आफ्नो नामावली रहेको स्थानमै गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यही कानुनी प्रावधानका कारण फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा शीर्ष र चर्चित उम्मेदवारहरु आफ्नै नाममा मत हाल्नबाट वञ्चित हुने देखिएको छ ।

नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झापा–५ बाट उम्मेदवार छन् । तर उनको मतदाता नामावली भक्तपुर–२ मा रहेको छ । झापाबाट पटक–पटक विजयी हुँदै आएका ओलीले संविधानसभा निर्वाचनपछि मतदाता नामावली भक्तपुर सारेका थिए । यस पटक पनि उनी झापाबाटै चुनावी प्रतिष्पर्धामा छन्, तर मतदान गर्न चाहे भक्तपुरमै खसाल्नु पर्नेछ । त्यसैले उनले आफू उम्मेदवार रहेको क्षेत्रमा आफैंलाई मतदान गर्न पाउने छैनन् ।

नेपाली कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा पनि आफैले आफैलाई मतदान गर्न नपाउने अवस्थामा छन् । छन् । काठमाडौं–४ बाट लगातार चुनाव जित्दै आएका थापा यस पटक सर्लाही–४ बाट उम्मेदवार बनेका छन् । तर उनको मतदाता नामावली काठमाडौं–४ मै छ । जेनजी आन्दोलनपछि रुपान्तरिक

कांग्रेसको सभापति बनेका थापा मधेस झरेपछि आफ्नो नाममा मत हाल्न बञ्चित हुने भएका हुन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रुकुम पूर्वबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । उनको मतदाता नामावली भने चितवन–३ मा छ । अघिल्ला निर्वाचनहरूमा विभिन्न क्षेत्र परिवर्तन गर्दै आएका प्रचण्डले २०७४ मा मात्र आफू मतदाता रहेको क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । यस पटक पुनः फरक क्षेत्र रोजेकाले उनी पनि आफ्नै नाममा मतदान गर्न नपाउने उम्मेदवारमा परेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने चितवन–२ बाट उम्मेदवार छन्, तर उनको मतदाता नामावली काठमाडौं–३ मा छ । यसअघि उनी चितवन–२ बाट निर्वाचित भए पनि आफ्नो नामावली फरक क्षेत्रमा रहेकाले मतदान गर्न पाएका थिएनन् । यस पटक उनको अवस्था उस्तै छ ।

त्यस्तै, भावी प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्दै चुनावी मैदानमा होमिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व मेयर तथा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) झापा–५ बाट एमाले अध्यक्ष ओलीको मुख्य प्रतिष्पर्धी उम्मेदवार बनेर चुनावी प्रतिष्पर्धामा छन् । उनको मतदाता नामावली भने काठमाडौं–२ मा छ । बालेनले पनि आफूलाई मतदान गर्न पाउने छैनन् ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सप्तरी–३ बाट उम्मेदवार छन्, तर उनको नामावली मोरङ–५ मा छ । नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सर्लाही–३ बाट उम्मेदवार छन्, उनको पनि मतदाता नामावली गोरखा–२ मा छ । कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेल काठमाडौं–५ बाट चुनाव लड्दै छन्, तर मतदाता नामावली तनहुँ–२ मा छ ।

रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले तनहुँ–१ बाट उम्मेदवार छन्, तर उनको नामावली गोरखा–१ मा छ । राप्रपा उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र काठमाडौं–१ बाट उम्मेदवार भए पनि मतदाता नामावली ललितपुरमा छ । एमाले सचिव भानुभक्त ढकाल तेह्रथुमबाट उम्मेदवार छन्, तर उनको नामावली मोरङ–३ मा छ।

कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला मोरङ–६ बाट चुनाव लड्दै छन्, तर उनको मतदाता नामावली मोरङ–४ मा छ । कांग्रेसका मीनेन्द्र रिजाल मोरङ–२ बाट उम्मेदवार भए पनि उनको नामावली मोरङ–४ मै छ । यस्तै, महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना), जुली महतो, वासुदेव घिमिरे, प्रमोद यादव, देवेन्द्र पौडेल, प्रेम आले, यसोदा सुवेदीलगायतका नेता पनि फरक क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेकाले आफैंलाई मत हाल्न नपाउने भएका छन् । 

स्वतन्त्र र साना दलका उम्मेदवारहरू पनि यही अवस्थाबाट अछुतो छैनन् । महावीर पुन, लालबहादुर घर्ती, रवीन्द्र मल्ल, शशीकुमार यादव, ऋषि धमलालगायतका उम्मेदवारको मतदाता नामावली र उम्मेदवारी क्षेत्र फरक–फरक छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.