घोषणापत्रमा अटाउने, काम नहुने कर्णाली मार्ग

घोषणापत्रमा अटाउने, काम नहुने कर्णाली मार्ग

कुनै बेला कर्णाली भनेको सडकमार्गले नजोडिएको भूगोल मानिथ्यो। त्यसो त हिजो कर्णाली अञ्चलमात्रै आज कर्णाली होइन, साविक भेरी अञ्चलसमेत समेटिएर कर्णाली प्रदेश बनेको छ। हिजोको कर्णाली अञ्चल खास कर्णाली भनेर चिनिन्छ। आज त्यो खास कर्णालीमा पनि सडक पुगेको छ। तर नाममात्रैको सडक मृत्यु राजमार्ग बनेको छ। २०६३ सालमा नेपाली सेनाले ट्र्याक खोल्यो। हतारमा खोलिएको त्यो साँघुरो बाटो आज दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि उस्तै छ। 

पछिल्लो ६ वर्षको तथ्यांक भयावह छ। ६ वर्षमा ६ सय २३ जनाले मात्रै राजमार्गको दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन्। जीवनरेखा बन्नुपर्ने सडक मृत्युरेखा हुनुको एउटै कारण स्तर हो। आज कर्णाली राजमार्गमा यात्रा गर्नु भनेको हत्केलामा ज्यान राख्नु भएको छ। साँघुरा मोडहरूमा चालकले स्टेरिङ घुमाउँदा यात्रुको मुटु काँप्छ। एकातिर अग्ला पहाड छन् र अर्कातिर सुसाउँदै गरेको कर्णाली नदी छ। अजंगका भिरहरू छन्। भिरको डिलडिलै सडक छ। सुरक्षा छैन। सडकमा न त सुरक्षा पर्खाल छ, न त स्पष्ट संकेतहरू नै छन्। 

निर्वाचनका बेला कर्णाली राजमार्ग सबै दलको घोषणापत्रमा अटाउँछ। उम्मेदवारहरूले यसलाई दुई लेनको बनाउने कसम खान्छन्। तर चुनाव जितेर सत्ताको कुर्सीमा पुगेपछि ती सबै वाचाहरू बिर्सिन्छन्। सडकका खाल्डा पुर्न आउने थोरै बजेट बालुवामा पानी सरह हुन्छ। स्तरोन्नति त परकै कुरा भइहाल्यो। सुर्खेतदेखि कालीकोटसम्मको सडकलाई दुई लेन बनाउन ७ अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान छ। राज्यका लागि यो रकम ठूलो पक्कै होइन। तर प्राथमिकतामा नपर्दा यो योजना अलपत्र छ। आज पनि कर्णालीमा गरिबी छ भने त्यसको पहिलो कारण अगतिलो सडक सुविधा हो। सडक नहुँदा नै कुनै पनि क्षेत्रमा पहुँच पुग्दैन। विकासको पहिलो पूर्वाधार नै नभएपछि अरु हुने कुरै भएन। सडक राम्रो हुँदो हो त यहाँका स्याउ र जडीबुटीले बजार पाउँथे। रारा तालमा पर्यटकको घुइँचो लाथ्यो। जबसम्म कर्णाली राजमार्ग सुरक्षित र भरपर्दो हुँदैन, तबसम्म कर्णालीको समृद्धि सपनामात्रै हुन्छ। 

सुरक्षित यात्रा नागरिकको मौलिक अधिकार हो। सडकको दुरवस्थाका कारण हुने मृत्युलाई ‘दुर्घटना’ मात्र भनेर पन्छिन पाइँदैन। यो त राज्यको संरचनागत लापरबाहीले निम्त्याएको ‘हत्या’ सरह हो। प्रत्येक मोडमा ज्यानको बाजी थापेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ। संघीय सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ। प्रदेश सरकारले पनि केन्द्रको मुख ताकेर मात्र बस्नु हुँदैन। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी तत्काल कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिको काम थाल्नुपर्छ। साँघुरा घुम्तीहरूलाई फराकिलो बनाउन र चट्टानी भिरहरूमा वैकल्पिक मार्ग खोज्न ढिला भइसकेको छ। सडक सुरक्षाका आधुनिक संयन्त्रहरू जडान गर्नुपर्छ। कर्णाली राजमार्गलाई मृत्युमार्गबाट समृद्धिको मार्गमा बदल्न ढिला गर्नु हुँदैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.