निर्वाचन देश बनाउने र भत्काउने बीचको जनमत संग्रह हो : ओली


काठमाडौं : एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचन देश बनाउने र भत्काउने बीचको जनमत संग्रह भएको टिप्पणी गरेका छन्। बिहीबार एमालेको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन राष्ट्रघात र स्वाभिमान बीचको संघर्ष पनि भएको बताएका हुन्।

‘देश बनाउनको लागि युवाको ऊर्जा चाहिन्छ — त्यो जोश, त्यो सपना, त्यो हिम्मत जसले जस्तोसुकै कठिन पहाड पनि चढ्न सक्छ। तर सँगसँगै, अनुभवी पुस्ताको दृष्टि (Vision) पनि चाहिन्छ — त्यो बुद्धि, त्यो संयम, त्यो मार्गदर्शन जसले युवा लड्खडाउँदा भरोसा दिन्छ। युवा भन्नु आगो हो, तर आगोलाई दिशा चाहिन्छ, नत्र त्यही आगोले जलाउँछ।  अनुभव भन्नु उज्यालो हो— तर उज्यालोलाई पनि ऊर्जा चाहिन्छ, नत्र उज्यालो आफैं निभ्छ। ‘आगो र उज्यालो’ दुवै मिलेर मात्र यो देशको भविष्य उज्ज्वल हुन्छ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘हाम्रो राजनीति सबै पुस्तालाई जोड्ने, मिलाउने, साथ लिएर हिंड्ने हो। त्यसैले यो निर्वाचन पुस्तान्तरको होइन, देश बनाउने र भत्काउने बीचको जनमत संग्रह हो। यो निर्वाचन राष्ट्रघात र स्वाभिमान बीचको संघर्ष पनि हो।’

ओलीले भने देशलाई समृद्ध बनाउने र जनतालाई सुखी बनाउने बाटोमा सबैभन्दा ठूलो तगारो राजनीतिक अस्थिरता भएको दाबी गरे। ओलीले भने,‘जोड्नु, मिलाउनु, बनाउनु, र सबैसँग सहकार्य गर्नु हाम्रो विशेषता हो। जिम्मेवारी पाएको बेला हामीले गरेका कामका परिणामहरुले नै यसलाई पुष्टि गर्छन्। तसर्थ, एमाले बनाउने पार्टी हो, एमालेले बनाउँछ।’

एमालेको प्राथमिकता देश पहिले भएको बताउँदै ओलीले विचारहीन र दिशाहीन स्टन्टबाट टाढा रहेको टिप्पणी गरे। ‘हाम्रो प्राथमिकता एउटै हो, देश पहिले। देशको भूमि र स्वाधीनता, लोकतन्त्र, संविधान, देशको स्वाभिमान, शान्ति सुव्यवस्था, यी सबैभन्दा माथि केही छैन।’ ओलीले भने,‘ हामी निर्माणका पक्षमा छौं, उत्तेजनाको पक्षमा होइनौं। हामी स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताका रक्षक हौं, त्यसैले कस्तै आक्रमणको बेलामा पनि मौन बस्दैनौं। हामी भय र त्रासमा बाँचेको समाजलाई शान्ति र सुव्यवस्थातर्फ फर्काउन चाहन्छौं। त्यसैले विचारहीन र दिशाहीन स्टन्टबाट टाढा छौं।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.