पिछडिएका समुदायका लागि जिम्मेवारीपूर्वक योगदान दिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

पिछडिएका समुदायका लागि जिम्मेवारीपूर्वक योगदान दिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समाजका प्रत्येक सदस्यलाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित हुन पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु सबैको दायित्व भएको बताएकी छन्। 

मंगलबार ललितपुरमा समाज कल्याण परिषद्को डिजिटल सेवा प्रवाह प्रणाली शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले समाजका प्रत्येक सदस्य विकासको मूल प्रवाहमा समाहित हुन पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्य र नागरिक संघ-संस्था सबैको साझा दायित्व भएको बताइन्। उनले स्रोतसाधनमा पहुँच भएका वर्गले वञ्चित र पिछडिएका समुदायका लागि जिम्मेवारीपूर्वक योगदान दिनुपर्छ भन्ने आधुनिक सामाजिक उत्तरदायित्वको मान्यता विकास भएको बताइन्।

अझै मानव कल्याण मात्र नभई सबै प्राणीको अस्तित्व र धर्तीकै कल्याणका निम्ति काम गर्नुपर्ने समय आएको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता र नेपाली जनताको वास्तविक आवश्यकताअनुसार स्रोतसाधन परिचालन गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताइन्। उनले डिजिटल सेवा प्रवाह प्रणालीले परिषद्का कामकारबाहीलाई छिटोछरितो, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने र र विकास सहायता देशको लक्ष्य, प्राथमिकता तथा आवश्यकताअनुरूप परिचालित भए/नभएको अनुगमन गर्न सहज हुने बताइन्।

त्यस्तै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले डिजिटल सेवा प्रणाली प्रभावमार्फत हुने एकीकृत क्षेत्रगत तथ्यांकले राष्ट्रिय नीति निर्माणमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउने बताइन्। प्रदेशहरूमा स्रोत र परियोजनाको सन्तुलन मिलाउन र संघीयताको मर्म बमोजिम स्थानीय तहहरूमा हुने परियोजनाको दोहोरो पन हटाउन यसले मार्गनिर्देशन गर्ने उनले जानकारी दिइन्। मन्त्री श्रेष्ठले समाज कल्याण परिषद्को पुनसंरचना गरी यसलाई परम्परागत प्रशासनिक नियन्त्रणबाट मुक्त, स्वायत्त र गतिशील बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.