मुख्य दलका घोषणापत्रमा जलवायु मुद्दा
प्रतिबद्धता धेरै, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण
फागुन १६, २०८२ शनिबार ७:३१:६
काठमाडौं : आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्रमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले जलवायु परिवर्तनलाई प्राथमिक एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार, जलवायु न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र जलवायु वित्त प्राप्तिलाई घोषणापत्रमा समेटेका छन्। कतिपय योजनामा समानता देखिए पनि कार्यान्वयनको शैली र प्राथमिकतामा फरक दृष्टिकोण छ।
कांग्रेसले हरित जलवायु वित्तअन्तर्गत हानिनोक्सानी कोषबाट प्राप्त हुने रकम परिणाममुखी बनाउने र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन व्यापारमा अर्थपूर्ण सहभागी बनाउने घोषणा गरेको छ। पार्टीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारका पालामा अघि सारिएका योजनालाई परिणाममा बदल्ने दाबी गरेको छ।
ग्लास्गोमा सम्पन्न कोप–२६ सम्मेलनमा सन् २०४५ सम्म ‘नेट जिरो’ कार्बन उत्सर्जनमा जाने घोषणा गरेको स्मरण गराउँदै कांग्रेसले राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) र अनुकूलन योजना तयार गरिसकेको जनाएको छ। ती प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत, प्रविधि, संस्थागत क्षमता र स्पष्ट कार्ययोजना सुनिश्चित गर्ने पार्टीको भनाइ छ।
कांग्रेसले उद्योग, कलकारखानामा कडा उत्सर्जन मापदण्ड लागू गर्ने, रियल टाइम निगरानी प्रणाली र कार्बन क्याप्चर प्रविधि अनिवार्य गर्ने, इँटा भट्टा तथा फोहोर जलाउने अभ्यास नियन्त्रण गर्ने तथा ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। ‘स्वच्छ हावालाई शासनको मापदण्डका रूपमा स्थापित गर्ने हाम्रो संकल्प हो,’ चालिसेले थपे। एमालेले जलवायु न्यायको मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाएको छ।
पार्टीका उपमहासचिव योगेश भट्टराईका अनुसार नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन गरे पनि सबैभन्दा बढी असर भोगिरहेको छ।‘हिमालमा हिउँ घट्दै गएको छ, हिमनदी पग्लिरहेका छन्, बेमौसमी वर्षा र बाढीपहिरो बढेका छन्,’ उनले भने, ‘जलवायु न्यायअन्तर्गत ग्लोबल फन्ड नेपालले पाउनुपर्छ। कार्बन उत्सर्जन गर्ने धनी राष्ट्रले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।’
एमालेले ‘सगरमाथा संवाद’लाई ब्रान्डिङ गर्दै निरन्तरता दिने, कार्बन व्यापारमा विशेष सुविधा खोज्ने, हिमाली जलवायु संरक्षणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त प्रतिनिधित्व गर्ने जनाएको छ। घोषणापत्रमा ‘वातावरण मासियो भने जीवन र जगत संकटमा पर्छ’ भन्दै पृथ्वीलाई वासयोग्य राख्न वातावरण विनाश रोक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले घोषणापत्र कार्यान्वयन धेरै हदसम्म कार्यपालिकाको संरचना र सरकार गठनमा निर्भर रहने बताए।
‘नीति, नियम र कानुन निर्माण गर्ने कुरा कार्यपालिकामै बढी निर्भर हुन्छ। गठबन्धन सरकार हुँदा सहमतिमा मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले एउटै दलको घोषणापत्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ उनले भने।
यद्यपि, जलवायु र वातावरण साझा मुद्दा भएकाले राष्ट्रिय सहमति सम्भव रहेको उनको भनाइ छ। ‘राष्ट्रिय सहमति जुटे कार्यान्वयन सहज हुन्छ। जलवायुको मुद्दा विश्वव्यापी चुनौती हो, त्यसअनुसार प्रयास गर्नुपर्छ,’ गुरुङले सुझाए। पार्टीले पनि सन् २०४५ सम्म नेट जिरोमा जाने, हिमाली संकटलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, अनुकूलन तथा न्यूनीकरण कार्यक्रम लागू गर्ने र जलवायु वित्तको अधिकतम उपयोगका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले जलवायु विषयलाई १० बुँदे करारअन्तर्गत समेटेको जनाएको छ। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य प्रकाशचन्द्र परियारले सरकारमा पुगे सम्पूर्ण वाचा कार्यान्वयन गर्ने बताए। ‘महत्वाकांक्षी जस्तो सुनिए पनि जलवायु विषयमा हामी नीति, कार्यक्रम र अभियान सञ्चालन गर्छौं,’ उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनबाट पीडित भएबापत सहयोग माग्नु हाम्रो अधिकार हो। विश्वको वातावरण जोगाउन नेपालका वनजंगलले योगदान गरिरहेका छन्।’
रास्वपाले राष्ट्रिय जलवायु वित्त रणनीति स्वीकृत गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट अनुदान प्राप्तिका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने, वन डढेलो उच्च सतर्कता केन्द्र स्थापना गर्ने तथा वायु प्रदूषणलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डमा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
