चुनावको दिन आउन दुई दिनमात्रै बाँकी छ । शिवरात्रिमा जस्तै नेता कार्यकर्ता दिनरात गाउँटोलमा ‘जागा’ बसिरहेका छन्। मतदाताको चौकीदारी भइरहेको छ। मतदाताको सुरक्षा गर्न होइन, मतको रक्षा गर्न। आफ्नो पक्षको मत अरू दलले चोर्ला भनेर पहरेदारी भइरहेको छ।
निर्वाचनको मौन अवधिलाई तराई÷मधेसमा ‘कत्लकी रात’ भनिन्छ। ‘कत्लकी रात’ मा साम, दाम, दण्ड, भेद सबै विधि अबलम्बन गर्दै जितिरहेको उम्मेदवारको मतको रातारात हत्या गरिन्छ र आफ्नो प्रभावमा पार्ने काम हुन्छ। ‘कत्लकी रात’ नै जित हारका लागि निर्णायक मानिन्छ। नतिजाको पासा पल्टिछ। एक डेढ महिनाकोे चुनावी अभियान (घरदैलो, ¥याली, पर्चा, पम्पलेट र चुनावीसभा)बाट मतदाता आकर्षित गरे पनि ‘कत्लकी रात’को अवधिमा आफ्नो मतदाता र मत सुरक्षित गर्न सकिएन भने नतिजामा उलटपलट हुन्छ।
मतदानको दिनभन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि मत परिणामको घोषणा नभएसम्म जुलुस, आमसभा, ¥याली, बैठक वा भेला आयोजना गर्न, नारा लगाउन वा राजनीतिक दल वा त्यस्तो दलसँग आबद्ध संस्थाको झन्डा, निर्वाचन चिह्न वा प्रचार–प्रसार हुने कुनै सामग्री प्रयोग वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन निर्वाचन आचार संहिताले रोेक्छ। मौन अवधिमा प्रचार–प्रसार गर्न र मत माग्न पाइँदैन। तर, तराई मधेसमा ‘कत्लकी रात’मा मत आफूतिर प्रभावित गर्न मतदाता रिझाउन जे–जे गर्नुपर्छ सबै गरिन्छ। जितको खुसियाली जस्तै टोलबस्तीमा भतेर लाग्छ।
रक्सीको खोलो बग्छ। भोटमा मोलमोलाई हुन्छ। पैसाले भोट किनिन्छ। त्यसैले त उम्मेदवारले नेता कार्यकर्र्तालाई ‘कत्लकी रात’को अवधिमा चनाखो र दिनरात जागा रहन निर्देशन दिइरहेका छन्।
आयोगले निर्वाचन स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न निर्वाचन आचारसंहिता २०७२ जारी गरेको छ। आचारसंहिताले मतदातालाई नगद, जिन्सी वितरण गर्न, भोजभतेर आयोजना गर्न वा मादक पदार्थ सेवन वा वितरण गर्न वा गराउन प्रतिबन्ध लगाएको छ। आचारसंहिता उल्लंघन भएको देखिएमा त्यस्तो काम तुरुन्त रोक्न वा बदर गर्नका लागि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आदेश दिनसक्छ।
आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हुन नसक्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खोली आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द पनि गर्न सक्छ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ ले आचार संहिता उल्लंघनका कामकारबाही नरोक्ने वा बदर नगर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। बिना कुनै बाधा अवरोध मतदाताले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्दै आफूले रोजेको र खोजेको व्यक्तिलाई मतदान गर्न पाउनुपर्छ। मतदातालाई दबाब र प्रभावमा पार्नु दुवै दण्डिनीय अपराध हो। यस्ता क्रियाकलाप रोक्न सुरक्षा निकायले कडा निगरानी गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले पनि हदैसम्मको कारबाही गर्न पछि पर्नुहुँदैन। मतदाता र नागरिक समाजले पनि सच्चा पहरेदार बनेर यस्ता गतिविधि रोक्न ध्यान दिन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
