मुगुमा चार राजनीतिक दलका उम्मेदवारको धरौटी जफत

मुगुमा चार राजनीतिक दलका उम्मेदवारको धरौटी जफत

मुगु : फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधी सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिएका सात राजनितिक दलमध्ये चार राजनितिक दलका उम्मेदवारको धरौटी जफत  हुने भएको छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचानमा भाग लिएका सात राजनीतिक दलमध्ये कुल खसेको सदर मतको १० प्रतिशत कम मत प्राप्त गर्ने चार राजनीतिक दलको धरौटी जफत  हुने भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको हो ।

मुगुमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा माओवादी (विप्लव) र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । 

सात दलमध्ये  नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवारले सदर मतको १० प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गरेका छन ।  १० प्रतिशत भन्दा कम मत प्राप्त गर्नेहरुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा माओवादी, (विप्लव) प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी रहेका छन ।

मुगु जिल्लामा  ३६ हजार ३१ मतदाता रहेको एक निर्वाचन क्षेत्रमा २२ हजार ७१ मतदाताहरुले मतदान गरेका थिए । कुल खसेको मतमध्ये २१ हजार २ सय २५ सदर मत र ८ सय ४६ मत बदर भएका थिए । कुल सदर मतमध्ये नेपाली काग्रेसका खड्कबहादुर शाहीले ७ हजार ९ सय १४मत प्राप्त गरी बिजयी भए । नेकपा एमालेका पूर्णबहादुर रोकायाले ६ हजार ७ सय १८ मत प्राप्त गरी दोस्रो र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका चन्द्रबहादुर शाहीले ५ हजार ५ सय ५८ मत प्राप्त गरी तेस्रो स्थान हासिल गरेका थिए ।

धरौटी जफत हुने हरुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका भुवन टमटाले ५ सय ३० राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बलबहादुर मल्ल २ सय ३, नेकपा माओवादी (विप्लव) का रंगबीर परियार २ सय ८०, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका ऐटनकुमार मल्लले २२ मत प्राप्त गरेका थिए । चारै जना उम्मेदवारले कुल सदरमतको १० प्रतिश भन्दा कम मत प्राप्त गरेकाले उनीहरुको धरौटी जफत भएको  मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको हो ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.