अलपत्र दाङको पेट्रोल खानी : न उत्खनन, न खोजतलास

अलपत्र दाङको पेट्रोल खानी : न उत्खनन, न खोजतलास
खानीका लागि तयार गरिएको गोदाम घर ।

दाङ : नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियमित जसो बढाइरहेको छ। यति मात्र होइन, मध्यपूर्वमा चर्किएको द्वन्द्वका कारण नेपालमा इन्धन र ग्यासको अभावसमेत सिर्जना हुन थालिसकेको छ। अभावकै कारण आयल निगमले आधा सिलिन्डर मात्र एलपी ग्यास वितरण गर्न निर्देशन जारी गरिरहेको अवस्था छ। तर, देशमा पेट्रोलियम पदार्थको यस्तो संकट भइरहँदासमेत स्वदेशमै रहेका तेल खानीहरू भने दशकौंदेखि अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन्।

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१३ बखरिया क्षेत्रमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको खानी राज्यको उपेक्षाका कारण प्रयोगविहीन बनेको हो। ५५ वर्ष पहिले उत्खनन भई केही भौतिक संरचनासमेत बनिसकेको यो खानी क्षेत्र अहिले पूर्ण रूपमा अलपत्र छ। आफ्नै देशमा भएका यस्ता प्राकृतिक स्रोतको पहिचान र व्यवस्थापनमा राज्य चुकिरहँदा नागरिकले भने चर्को मूल्यको भार खेपिरहनुपरेको छ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१३ (साविक फूलबारी गाविस–६) बखरियामा रहेको पेट्रोल खानीको उत्खनन, परीक्षण र संरचना निर्माण भएको ५ दशकभन्दा बढी समय भइसक्यो। तर, अहिलेसम्म यसको उपयोग वा संरक्षणमा कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन। खानी तथा भूगर्भ विभागले २०२७ सालमा उत्खनन गर्दा सो स्थानमा ९५ प्रतिशत पेट्रोलको खानी भएको प्रमाणित गरेको थियो। विभागले आधा काम गरेर खानीको पूर्ण अवस्था पत्ता लगाई केही संरचना बनाए पनि त्यसपछि यो प्रक्रियालाई पूर्णता दिने प्रयास गरिएन।

स्थानीय बासिन्दाहरूले तेल खानीको पुनः उत्खनन गरी प्रयोगमा ल्याउन पटक–पटक आवाज उठाइरहेका छन्। तर, ती आवाजहरू तीनै तहका सरकारले सुनेको छैन। बखरिया गाउँको पूर्वटोलमा रहेको यो पेट्रोल खानीलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याएर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ राज्यले सोच्नुपर्ने स्थानीय अगुवा देवीराम कुसारी बताउँछन्। उनका अनुसार त्यतिबेला विभागले पेट्रोल निकालेर परीक्षणसमेत गरेको थियो।

खानी खन्ने क्रममा सो क्षेत्रको नजिकै ग्यास खानीको समेत सम्भावना देखिएको थियो। उरहरीको क्वाङखोलादेखि सुकौराको पूर्वीकुवासम्म ग्यास खानीको सम्भावना रहेको कुरा बुढापाकाहरूले अझै पनि सुनाउने गरेको कुसारीले बताए। बखरिया पेट्रोल खानीका जानकार हरिभक्त भण्डारीका अनुसार त्यतिबेला यहाँबाट निस्किएको पेट्रोलियम पदार्थ अहिले नेपालमा आयात भइरहेको भन्दा पनि गुणस्तरीय थियो। खानी उत्खननमा विशेष भूमिका निर्वाह गरेका भण्डारी भन्छन्, ‘खानीबाट पेट्रोलको ग्यास र पेट्रोलमा पाइने तत्वहरू निस्किएका थिए, खानीबाट निस्कने पानीले जमिन र हरियो घाँससमेत जलाउने गथ्र्यो।’ विभागले त्यतिबेला यसको रेखदेखका लागि एक कर्मचारीलाई १५ वर्षसम्म खटाएको थियो, तर पछि बेवास्ता गरिएपछि ती कर्मचारीले पनि छोडे। 

स्थानीय भूपाल बस्नेतले कुनै समय यस खानीको गोदाम प्रमुख भएर काम गरेका थिए। सुकौरा गाउँको पूर्वमा पर्ने जरुवाको पानीलाई जापानी इन्जिनियरले परीक्षण गर्दा पानीमा आगो लागेको प्रत्यक्ष देखिएको बस्नेतले सुनाउने गरेका थिए। अहिले बस्नेत जीवित नभए पनि उनले भनेका कुराहरू स्थानीयमाझ अझै ताजा छन्। जापानी इन्जिनियरले नै सो क्षेत्रमा ग्यास र पेट्रोल खानीको प्रचुर सम्भावना रहेको पुष्टि गरेका थिए। दाङमा पेट्रोल र ग्यास मात्र नभई कोइला, सिमेन्टका लागि चुनढुंगा, तामा र सुन खानीको समेत सम्भावना रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

यस्तो छ खानी उत्खननको इतिहास
२०२७ सालमा तत्कालीन उरहरी गाउँ पञ्चायतका प्रधान ईश्वरीप्रसाद उपाध्यायले पेट्रोल खानी उत्खननका लागि जग्गा माग गरेपछि स्थानीय भूपाल बस्नेत र उनका बुबा नरबहादुर बस्नेतले सहजै जग्गा दिने सहमति गरे। त्यसलगत्तै जापानी इन्जिनियरसहित खानी तथा भूगर्भ विभागको टोली बखरिया आयो र भौतिक संरचनाहरू निर्माण भए।

अहिले बखरियामा जीर्ण अवस्थामा रहेको भवन सोही समयमा बनाइएको गोदाम घर हो। संरचना तयार भएपछि सुरुमा ‘दुम्ना’ भन्ने स्थानमा खानी खनियो, तर त्यहाँ समस्या देखिएपछि ‘बन्तरी’ मा काम सुरु भयो। 

करिब १५ सय फिट गहिराइमा पुगेपछि खानी भएको ९५ प्रतिशत प्रमाणित भयो। खानीको चर्चा चुलिएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र आफैं बखरियाको बन्तरीमा पुगेका थिए र उनले स्थानीयलाई बधाईसमेत दिएका थिए। खानीका सामग्रीहरू १५ वर्षसम्म बखरियाको गोदाममा थन्किए। तर, २०४२/४३ सालमा ती सामग्रीहरू अन्यत्र सारिएपछि खानीको काम पूर्णरूपमा ठप्प भयो। सरकारले यस्ता स्वदेशी खानीहरूको पुनः उत्खनन र व्यवस्थापन गर्न सके महँगोमा इन्धन आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो टेवा पुग्ने निश्चित छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.