जनताले परिवर्तनका लागि मत दिएका हुन्। सुशासन कायममा सबैले हेक्का राख्नुपर्छ। कथनी र करनीमा मेल खानुपर्छ।
भ्रष्टाचार र आफन्तवादको विरोधमा जेन–जी आन्दोलन हुँदा नेपालका धरोहर जलेर नष्ट भए। पूर्ववर्ती सरकार ढल्यो। आन्दोलनकै जगमा अन्तरिम सरकार बन्यो। तोकिएको समयमै चुनाव सम्पन्न गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अघि बढाएकामा अन्तरिम सरकारको प्रशंसा पनि भयो। तर, सरकारको कार्यकालको अन्त्यतिर भएका केही नियुक्तिले भने त्यो प्रशंसा एकाएक आलोचनामा बदलिएको छ। ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ भन्ने परम्परागत उखानलाई चरितार्थ गर्दै भएका निर्णयले सरकार अहिले आलोचित छ। परिवारवाद, नातागोता र आफन्तलाई अवसर दिने संस्कृतिले दलहरूप्रति जनतामा गहिरो वितृष्णा पैदा गरेको थियो। बिर्सनै नहुने कुरा के भने यही कारण सुशासन र पारदर्शिताको माग गर्दै युवापुस्ता सडकमा उत्रिएको थियो।
त्यस आन्दोलनको बलमा गठन भएको अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा रहेकी सुशीला कार्कीले निर्वाचन सम्पन्न गराएर ठूलो जिम्मेवारी पूरा गरिन्। तर, सरकारबाट बाहिरिने क्रममा गरिएका दुई नियुक्तिले नैतिकताको प्रश्न उठाइदिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नै प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरेपछि विवाद चर्किएको छ। प्रकृति संरक्षण क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध वा अनुभव नभएका व्यक्तिलाई यस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्व दिनु सुशासनको मर्मसँग मेल नखाने भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यो संस्था नेपालका जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय हो। परम्परागत रूपमा वन तथा वातावरणमन्त्री नै यसको अध्यक्ष हुने अभ्यास थियो। यद्यपि, कानुनले प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने अधिकार दिएको भए पनि लामो समयदेखि कायम परम्परालाई तोडेर गरिएको यस्तो नियुक्ति नैतिक रूपमा प्रश्नबाहिर रहन सकेन।
यससँगै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका लागि सिफारिस गरिएको निर्णय पनि आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ। निर्वाचन सम्पन्न गराएको सरकारलाई बिदाइका बेला आफ्ना निकट व्यक्तिहरूलाई पद बाँडफाँट गरेको आरोप लाग्दा सरकारको नैतिक छवि कमजोर बनेको छ। अझ प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचार विरोधी चर्को स्वर र कामकारबाही ठीकविपरीत दिशामा देखिएका छन्। सुशासनको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका युवाले यही प्रवृत्तिको विरोध गरेका थिए। चर्को आवाज अझै रोकिएको छैन। नेपालको राजनीतिक इतिहासले देखाएको एउटा कटु सत्य के हो भने सत्ता परिवर्तन भए पनि संस्कार परिवर्तन हुन सकेको छैन।
यदि, यही धारणा अझ गहिरो भयो भने लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ। अब केही समयमै नयाँ सरकार बन्नेछ। जनताले परिवर्तनको आशामा मतदान गरेका छन्। पद र शक्तिको प्रयोग व्यक्तिगत स्वार्थका लागि होइन, राज्य र समाजको हितका लागि हुनुपर्छ। जेन–जी आन्दोलनले दिएको सबैभन्दा ठूलो सन्देश सुशासन हो। अब बन्ने सरकारले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर नातावाद, कृपावाद र शक्ति दुरुपयोगको संस्कृतिलाई अन्त्य गर्ने साहस देखाउनुपर्छ। जनताले परिवर्तनका लागि मत दिएका हुन्। सुशासन कायममा सबैले हेक्का राख्नुपर्छ। कथनी र करनीमा मेल खानुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
