झन्डै दुईतिहाइको बलियो सरकार अबको सातामा गठन हुँदैछ। त्यो सरकारलाई भने महँगीले स्वागत गरेको छ। जनता नयाँ सरकारसँग आशावादी छन्, सँगै भान्छाभित्र महँगीले प्रवेश पाइसकेको छ। कारण आन्तरिक होइन, बाह्य नै हो महँगीको तर छोइसकेको हुँदा सरकारको दायित्वभित्र पर्छ नियन्त्रण र जनताले पनि आशा गर्नु स्वाभाविक। चैतको पहिलो दिन आयल निगमले पेट्रोलमा लिटरकै १५ रुपैयाँ वृद्धि गर्यो, अरू पेट्रोलियम पदार्थको पनि मूल्यवृद्धि भएको छ। त्यसको सीधा असर सवारी साधनमा परेसँगै चेन इफेक्ट भने अर्थतन्त्रसम्मै हुन्छ। इन्धनको मूल्यवृद्धि हुँदा ढुवानी लागत बढ्छ र हरेकजसो वस्तुको भाउ बढ्छ। यस्तो महँगीको घानमा नयाँ सरकार पर्दैछ।
इरान—इजरायल, अमेरिका युद्धकै कारण विश्वभर इन्धनको मूल्य बढेको हो। नेपालले भारतबाट तेल किन्छ। भारतले अन्तबाट कच्चा तेल किनेर प्रशोधन गरी नेपाललाई दिन्छ। धन्न भारतले युद्ध पक्षीय एक राष्ट्र इरानसँग तेल किन्न छाडेको छ। रूसलगायत देशबाट ल्याउँछ। बरु इरानको नजिकबाट तेल ओसारपसार गर्ने हर्मुज जलमार्गबाट हुने ओसारपसारमा बाधा व्यवधान छ। ओमानलगायत खाडी राष्ट्रबाट भारतले ल्याउने तेल त्यही हर्मुज जलमार्गबाटै हो। त्यसो त विश्वभरको २० प्रतिशत तेल ओसारपसार हुने मार्ग हो त्यो। युद्धले त्यो मार्गमा व्यवधान खडा छ। अनि इरानले साउदी अरबलगायत देशका तेल प्रशोधन उद्योगमाथि आक्रमण गरी उत्पादन चक्र खल्बल्याइदिएको छ।
भारतको आयातमा खास र तात्विक कमी आएको छैन। तै आतंकित उपभोक्ता र त्यसको मौका छोप्ने व्यापारीका कारण नेपाल र भारत दुवैतिर खाना पकाउने ग्यास अभाव हुन थालेको छ। कृत्रिम अभावकै बीच कालोबजारी भएको छ। भारतमा त कतिपय रेस्टुरेन्ट र होटलले सेवा दिन सकेका छैनन्। पाकिस्तानले रेस्टुरेन्टहरू खुल्ने समय कटौती गरेको छ। इन्धन खपत कम गर्न श्रीलंकामा बिदा दिइएको छ। बंगलादेशलगायतले पनि केही न केही उपाय रचेका छन्। नेपालले आयातमा वृद्धि भएअनुसार स्वचालित रूपमा नबढाए पनि मूल्य बढाउन बाध्य भयो।
इन्धन केवल यातायातका साधन चलाउने तरल पदार्थ मात्र होइन। यो आधुनिक अर्थतन्त्रको रगत हो। तसर्थ जसै यसको अभाव हुन्छ, अर्थतन्त्र मूच्र्छित हुनसक्छ। इन्धनको मूल्य बढ्नासाथ यातायात व्यवसायीले भाडा समायोजन माग गरिसके। स्वाभाविक पनि हो। ढुवानी लागत उकालो लागिसक्यो। अनि उत्पादन लागत पनि बढ्छ। र, महँगीको मारमा उपभोक्ता पर्छ। तत्काललाई सरकारले केही औजार चलाएर इन्धन खपत घटाउने उपाय रच्नुपर्छ। आयातित वस्तु भएको हुँदा यसलाई सदुपयोग गरी–गरी उपयोग गर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्य उपभोक्ताको पनि हो। दीर्घकालीन उपाय र औजारका रूपमा भने विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई सरकारले प्रोत्सान गर्न जरुरी छ। नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै त्यस्ता नीतिगत निर्णय होऊन्।
आउँदो बजेटमार्फत पनि विशेष व्यवस्था होस्। अहिलेको संकटबाट पाठ सिकेर नेपालले आफूलाई आयातित पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा भन्दा बढी स्वदेशी बिजुलीमा निर्भर बनाउनुपर्छ। भान्छामा विद्युतीय चुलो प्रयोगको अभियान चलाउनुपर्छ। ग्यासको अनुदान काटेर विद्युतीय चुलोलाई दिनुपर्छ। विद्युत् उत्पादन ह्वात्तै बढिहाल्दैन, रातारात उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्न। तर, त्यही दिशातिर देशलाई लगिएन भने अहिलेको भन्दा ठूलो संकट निम्तन्छ। सुशासन दिनुपर्ने, समृद्धि ल्याउनुपर्ने सरकार महँगीको भुंग्रोमा पोलिन सक्छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
