अब सरकारी सेवा लाइनमा होइन, अनलाइनमा भन्ने नारा नयाँ होइन। पुराना पार्टीहरूले समेत यस्तो भनिरहेकै थिए। तर एउटा राहदानी लिन रातभर लाइन लाग्दा पनि पाउन मुस्किल हुने दिन अन्त्य भएन। अझै सजिलै पाइन्न राहदानी। सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को परीक्षा उत्तीर्ण भएर नवीकरण गर्नुपर्ने समयसम्मै पनि आउँदैन अनुमतिपत्र। कुनै कार्यालय गयो भने नागरिकले सजिलै सेवा पाउँदैनन्। एउटा झ्यालमा जाँदा एकथरी कुरा भनिन्छ, अर्काेमा अर्काेथरी । एकै ठाउँबाट काम हुँदैन। जनता वाक्क र दिक्क भएको यस्तै कुशासनका कारण हो।
न सरकारी अस्पतालमा सेवा गतिलो न सामुदायिक विद्यालयको पढाइ स्तरीय। अनि कर बुझाउन जाँदा पनि अपराध गरेर प्रहरीकहाँ आए झैं कर्मचारीका अघि सेवाग्राही हुनुपर्ने। सरकारी कामका लागि के कति कागजात चाहिने हो कहीँ यकिन नहुने। कर्मचारीपिच्छेका नियम। अनि कहिल्यै एकै दिनमा काम नबन्ने। सबै भोलि भोलिमात्रै भन्ने। यी सब बेथितिलाई अन्त्य नगरी नागरिकले सुशासनको अनुभूति पाउँदैनन्।
सुशासनका लागि महत्वपूर्ण कडी हुन सक्छ एकीकृत सेवा प्रणाली र डिजिटल प्रविधि। त्यसका लागि सुशीला कार्की नेतृत्व सरकारले नै पनि सुशासनको मार्गचित्र बनाउन एउटा समिति बनायो र समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको छ। यहाँ प्रतिवेदनको खाँचो कहिल्यै थिएन। नेपालमा निजामती सेवा भएयता दर्जनौं संख्यामा प्रशासन सुधारका प्रतिवेदन ठेलीका ठेली रचिए। तर सुधार कहिल्यै भएन। प्रतिवेदनहरू धमिराका आहारामा सीमित भए। राज्यलाई नागरिकले कर निसर्त तिर्छ भन्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता हो। तर राजनीतिशास्त्रीय मान्यता भनेको नागरिकले कर तिरेबापत उसले राज्यबाट सेवा पाउनुपर्छ भन्ने हो। लोकतन्त्रमा त झन् करदातालाई विशेष सम्मानपूर्व हेरिन्छ, हेर्नुपर्छ। तर यहाँ उल्टो भइरहेको छ। जसले तिरेको करबाट तलब खाने व्यक्ति नै मालिक बन्छ।
कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा जनप्रतिनिधिको समेत भूमिका राखिएको छैन भने ऊ कसरी उत्तरदायी होओस्। अमेरिकालगायत देशमा सेवाग्राहीको गुनासोकै कारण सरकारी कर्मचारीमाथि कारबाही हुन्छ। हामीकहाँ भने कर्मचारीसँग नागरिक डराउनुपर्ने अवस्था छ। यसलाई उल्ट्याउन नागरिकको गुनासो सुन्नेमात्रै नभई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सेवाग्राहीको भूमिका व्यवस्था गरिनुपर्छ। त्यसो त नागरिक र सेवाग्राहीले पनि कानुनबमोजिमका कागजात पुर्याउने र नियमसम्मत काममात्रै लिएर जाने कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा सेवाग्राहीका चुकमा कर्मचारीले फाइदा उठाइरहेको नेपाली सन्दर्भ पनि यहाँ भुल्नु हुँदैन।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव नेतृत्वको पछिल्लो समितिले प्रणालीमा जोड्ने र लाइनप्रथा हटाउने नै कुरा गरेको छ। यो न नयाँ कुरा हो, न त असम्भव पनि। तर कसरी ? मूल कुरा कार्यान्वयन हो। सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सबै नागरिकलाई जोडिरहेको छ। त्यसमा प्रत्येक नागरिकको जैविक डेटासम्म हुन्छ। अनि त्यही परिचयपत्र नम्बरका आधारमा उसलाई हरेक सरकारी सेवामा जोड्न सकिन्छ। जस्तो अस्ति भर्खर मतदाता नामावली दर्ता गर्न त्यसको उपयोग हुँदा हजारौंले घरबाट फारम भरेर मतदाता बन्न सके। त्यसरी नै सबै सेवामा परिचयपत्रलाई जोड्न सकिन्छ। दुर्भाग्य के भने त्यही परिचयपत्रको फारम अनलाइनमा भर्न पढेलेखेका नागरिकलाई नै मुस्किल छ।
अनि बिचौलियाको सहायता लिनुपर्छ। दामपैसा तिरेरमात्रै फारम भर्नुपर्छ। यस्तो विडम्बनायुक्त अनलाइन सेवाको कुनै अर्थ हुँदैन। लाइसेन्सको फारम पनि अनलाइनबाट भर्नु फलामको चिउरा चबाउनु सरह छ। अनलाइन सेवामा जाँदा पनि सरल र सहज अनि सर्वसुलभ हुनुपर्छ भन्ने पुराना पाठहरूले सिकाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अघि सारेको ‘वाचापत्र’मा सुशासन महत्वपूर्ण अंश हो। वाचापत्रमा ‘डिजिटल सुशासन’ र ‘एकीकृत राष्ट्रिय डाटाबेस’ को कुरा छ।
सरकारी सेवालाई ‘फेसलेस’ र ‘पेपरलेस’ बनाउने संकल्प सकारात्मक छ। कार्यालय नै धाउनु नपर्ने र लाइनमा बस्नु नपर्ने पद्धतिको विकास नै अबको निर्विकल्प बाटो हो। आगामी दिनमा बन्ने सरकारले यी वाचाहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्र नागरिकले राहत पाउनेछन्। नत्र रास्वपा सरकार पनि नयाँ बोतलको पुरानै रक्सी सावित हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
