ऊर्जा संकटको संघार

ऊर्जा संकटको संघार

गर्मी लागेसँगै बिजुलीको माग पनि वृद्धि भएको छ। यहीबेला खाना पकाउने ग्यासको अभाव छ र उपभोक्ताहरू बिजुली चुलोतिर तानिएका छन्। त्यसले बिजुलीको खपत बढाउँछ नै। हिउँदमा ५०० मेगावाट बिजुली खर्चिने काठमाडौं उपत्यकालाई नै अहिले ६०० मेगावाट चाहिन थालेको छ। यीलगायत कारण अब आउँदो वैशाखतिर औद्योगिक क्षेत्रहरूमा विद्युत् आपूर्तिमा कटौती हुन सक्ने देखिएको छ। अझै पनि नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर छैन। भारतबाट आयात गरिरहेको छ। भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज (आईएक्स)बाट बिजुली आयात गर्ने अनुमति नवीकरणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। चैत १७ गते यसको म्याद सकिँदै छ। 

विद्युत् प्राधिकरणले यसलाई वैशाखसम्म तन्काउने कसरत गर्दैछ। नेपालले दैनिक करिब ४०० देखि ४५० मेगावाट विद्युत् भारतबाट किनिरहेको छ। भारतबाट बिजुली ल्याउने कुरा वैकल्पिक र अल्पकालीन उपायमात्रै हो। थप ल्याउँदा पनि वीरगन्ज, सिमरा करिडरमा प्रसारण लाइनको क्षमताले धान्दैन र उद्योगधन्दाहरूलाई बिजुली आपूर्ति गरिरहन कठिन छ। हजारौं मेगावाट जलविद्युत्को सम्भावना भएर पनि हामीले उत्पादन बढाउन सकेनौं। र, प्रसारण लाइन विस्तार पनि गर्न सकेनौं। उत्पादनसँगै वितरण व्यवस्थापन पनि स्तरीय हुनुपर्छ। नभए नेपालगन्जलगायत क्षेत्रमा जस्तै भोल्टेजमा खराबीको समस्या जीवित रहन्छ। 

२०७३ सालमै लोडसेडिङमुक्त नेपाल त घोषणा गरियो, आज फेरि लोडसेडिङ ब्युँतिने संकटको संघार देखिनु विडम्बना हो। यतिका वर्षमा पनि हामीले बिजुली किन बढाएनौं ? वायु र सौर्य ऊर्जाका अरू विकल्प पनि किन खोजेनौं ? मूल प्रश्न यो हो। त्यस्ता योजना बनाएर राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्नुपर्छ। घरघरका छानाहरूबाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गरेर प्राधिकरणले लिन सक्ने कार्यक्रमलाई अभियानै बनाएर अगाडि लैजान सकिन्छ।

नारा र भाषणमा सधैं बिजुली उत्पादन बढाउने तर काममा माखो नमार्ने प्रवृत्ति नै आजको अवस्था सिर्जना हुनुको कारण हो। रोजगारी सिर्जना होस् र राजस्व वृद्धि सबैमा उद्योगधन्दाको योगदान हुन्छ, र तिनलाई चल्न ऊर्जा चाहिन्छ। ऊर्जा अभावमै उद्योग नचल्नु भनेको उत्पादनमा ह्रास आउनुमात्रै होइन, अर्थतन्त्रलाई पनि मार पर्नु हो। समग्रमा समृद्धिको यात्राको गति कमजोर हुनु हो। ऊर्जा भनेको आधारभूत पूर्वाधार हो भन्ने नै हामीले आत्मसात् गर्न सकेनौं। 

सबैभन्दा पहिला ऊर्जा उत्पादनका अड्चन हटाउने नीति आवश्यक छ। कुलेखानीजस्तो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अरू पनि बनाउनुपर्छ। बगिरहने नदीमा आधारित आयोजनाको उत्पादन तलमाथि भइरहन्छ। पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नै बिजुली उत्पादन गर्न सक्दा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुन्थ्यो। तर सामान्य खपतका लागि पनि उद्योगले बिजुली नपाउने अवस्था आउन लाग्नु अति विडम्बनायुक्त हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.