गत भदौ २३ गतेको जेन–जी आन्दोलन र २४ गतेको विध्वंसको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको बहुप्रतीक्षित प्रतिवेदन अन्ततः सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक हुने प्रक्रियादेखि नै विवादमा तानिएको यो प्रतिवेदनको सामग्री हेर्दै उदेकलाग्दो देखिन्छ। प्रतिवेदन अपेक्षाअनुसार गम्भीर, निष्पक्ष र पूर्ण देखिँदैनन्। सञ्चार माध्यममार्फत बाहिरिएपछि मात्र सरकारले ९०७ पृष्ठको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुले पारदर्शिताको प्रश्न उठ्नु त छँदैछ।
प्रतिवेदनले भदौ २३ गतेको घटनालाई मुख्य रूपमा केन्द्रमा राख्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूविरुद्ध थप अनुसन्धान गरी कारबाही सिफारिस गरेको छ। सो दिन माइतीघरबाट सुरु भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग हुँदा १९ जनाको ज्यान गएको उल्लेख गरिएको छ। तर, यही घटनाको प्रतिक्रियास्वरूप भदौ २४ गते सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको निवासजस्ता राष्ट्रिय धरोहरमा भएको विध्वंसात्मक आगजनी र तोडफोडलाई प्रतिवेदनले गौण रूपमा मात्र उठाएको देखिन्छ।
त्यतिमात्र होइन, पर्याप्त समय नपुगेको भन्दै करिब–करिब आफूले हेर्न नसक्ने खालको निष्कर्ष राखेको छ। ७६ जनाको ज्यान गएको, अकल्पनीय भौतिक क्षति भएको, राज्यका संवेदनशील संरचनामाथि सुनियोजित आक्रमण भएको घटनालाई किन समग्र रूपमा छानबिन गरिएन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। यसले आयोगको क्षमतामात्र होइन, नियतसमेत शंकाको घेरामा ल्याएको छ। छानबिनका लागि बनेको आयोगले पुनः छानबिन गर्नुपर्छ भन्नु नै आफैंमा कमजोरी हो।
प्रतिवेदनमा आक्रमणको ढाँचा निकै योजनाबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ। पहिले सीसीटिभी नष्ट गर्ने, डाटा सेन्टर र कागजातमा आगो लगाउने, त्यसपछि पेट्रोल बम वा रसायन प्रयोगबाट ध्वंस मच्याइएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। यस्तो सुनियोजित विध्वंसलाई सामान्य डिको आक्रोशमात्र भन्न मिल्दैन। यति गम्भीर तथ्य हुँदाहुँदै पनि दोषी पहिचानमा आयोग असफल देखिएको छ। प्रमाण संकलन गर्न नसकिएको र इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट नपाइएको बहाना प्रस्तुत गर्नुले छानबिन प्रक्रियाको कमजोरी प्रस्ट पार्छ। सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकामा पनि प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ।
समयमै संकटकाल घोषणा नगर्नु, सेना परिचालनमा ढिलाइ हुनु र सुरक्षा निकायबीच समन्वयको अभावका कारण स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको उल्लेख छ। अझ विडम्बना त के भने, नेपाली सेना आफ्नै परमाधिपतिको निवास र सिंहदरबार जोगाउन असफल भएको प्रतिवेदनमै स्विकारिएको छ। तर, यति ठूलो असफलताका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको देखिँदैन।अर्कोतर्फ, जेन–जी आन्दोलनलाई उग्र बनाउने टीओबी समूहको घुसपैठ, सामाजिक सञ्जाल डिस्कर्डमार्फत हिंसात्मक गतिविधिको योजना र अल्गोरिदमको प्रभावजस्ता गम्भीर विषयहरू उठाइए पनि त्यसको गहिरो अनुसन्धान र निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छैन।
यसले प्रतिवेदनलाई तथ्यको संकलनमात्र बनाएको छ। यो समाधानमुखी दस्तावेज होइन्। बरु आयोगले पत्रकार कस्तो हुनुपर्ने, सामाजिक संघसंस्थाको भूमिका के हुनुपर्ने जस्ता बाहिरी विषयमा धारणा राखेको छ। आयोगका संयोजकको पूर्वाग्रहबारे उठेका प्रश्नले पनि प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामा असर पारेको छ। निष्पक्षताको आधार कमजोर हुँदा प्रतिवेदनको निष्कर्षप्रति जनविश्वास कायम रहन सक्दैन।
अन्ततः, यस्तो संवेदनशील र ऐतिहासिक घटनामा बनेको प्रतिवेदन सत्य उद्घाटन गर्नमा चुकेको छ। दोषीलाई स्पष्ट चिनाउनुपर्ने थियो र भविष्यका लागि नीतिगत मार्गदर्शन दिनुपर्ने थियो। तर, प्रतिवेदनले ती अपेक्षाहरू पूरा गर्न सकेको देखिँदैन। कमजोर छानबिनले न्यायलाई झन् टाढा धकेल्छ र दण्डहीनताको संस्कृतिलाई थप बलियो बनाउँछ। अब बन्ने सरकारले घटनाको निष्पक्ष, गहिरो र पूर्ण पुनः छानबिन गर्नुपर्छ। ताकि सत्य दबिएर नबसोस् र जनताको विश्वास पुनस्र्थापित होस्। सहिदका परिवार र पीडितहरूलाई न्यायको महसुस गराउने दायित्व नयाँ सरकारको काँधमा रहेकाले यसतर्फ गम्भीरताका साथ अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
