ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतले दियो ५ दिनको म्याद

ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतले दियो ५ दिनको म्याद

काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि अनुसन्धान गर्न ५ दिनको म्याद थप भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंले ओली र लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो। 

न्यायाधीश आनन्द श्रेष्ठको इजलासले ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान गर्न ५ दिनको म्याद दिएको हो। सरकारी वकिलको कार्यालयले ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान गर्न १० दिनको म्याद थप्न माग गरेको थियो।

गत भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी अनुसन्धान गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ओली र लेखकलाई शनिबार पक्राउ गरिएको हो। अदालतमा उपस्थित गराउनुअघि लेखकलाई सरकारी वकिल कार्यालय लगिएको थियो। अस्वस्थाका कारण ओलीलाई भने भर्चुअल माध्यमबाट अदालत उपस्थित गराइएको थियो। ओली उपचारका लागि टिचिङ अस्पतालमा छन् भने लेखक २ नं गण महाराजगन्जको हिरासतमा छन्। 

जेनजी आन्दोलनका घटनासम्बन्धी अनुसन्धान गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई दोषी ठहर गर्दै अनुसन्धान गरी मुद्दा अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ। आयोगले उनीहरूविरुद्ध फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको हो। 

आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले सिफारिस गर्ने र अन्यको हकमा आयोगले गरेको सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोही निर्णयबमोजिम आयोगले जेनजी आन्दोलनमा दोषी ठहर गरेका ओली र लेखकलाई नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्धान सुरू गरेको हो।

सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी अनुसन्धान गर्न प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। ओलीले भने कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई कुकर्म र भद्दा नाटकको संज्ञा दिएका छन्। ओली पक्राउ परेपछि नेकपा एमालेले देशभर प्रदर्शन गरिरहेको छ। उनको गिरफ्तारीविरुद्ध आइतबार देशभरका पार्टी जिल्ला कमिटीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई विरोध पत्र बुझाएका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.