उनी भन्छन्, ‘अहिले नेपालमा १ सय ७१ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट मेडिकल जाँच गरिँदै आएको छ। यी संस्थालाई यथावत् राखी मापदण्ड पुगेका अन्य संस्थालाई पनि अनुमति दिइनेछ।’
काठमाडौं : विदेश जाने श्रमिकलाई बाध्यकारी रूपमा लागू गरिएको मेडिकल ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मंगलबार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा कायम सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ।
अबदेखि श्रमिकले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा सरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउने भएका छन्। मन्त्रालयले देशभरका सबै स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालहरूलाई सूचीकृत हुन आउनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६४ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम श्रमिकले विदेश जानुअघि स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान छ। अब भने अन्य स्वास्थ्य संस्था र अस्पताललाई पनि स्वास्थ्य परीक्षणको अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढेको हो।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेका अनुसार विदेश जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि थप सरकारी तथा स्वीकृत अस्पताललाई अनुमति दिने प्रक्रिया थालिएको हो। उनी भन्छन्, ‘अहिले नेपालमा १ सय ७१ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट मेडिकल जाँच गरिँदै आएको छ। यी संस्थालाई यथावत् राखी मापदण्ड पुगेका अन्य संस्थालाई पनि अनुमति दिइनेछ।’
इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी सूचीकृत हुन सक्नेछन्। स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार नयाँ स्वास्थ्य संस्थालाई पनि प्रक्रिया पूरा गरेर सूचीकृत गरिनेछ। यसले प्रतिस्पर्धा बढाउने र सेवालाई सहज तथा पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। विदेश जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा मलेसिया, जापान, कोरिया तथा खाडी मुलुकका बेग्लाबेग्लै सिन्डिकेट रहेको गुनासो आइरहेको थियो। सीमित स्वास्थ्य संस्थालाई मात्रै अनुमति दिँदा श्रमिकबाट उच्च शुल्क असुलिएको, विकल्प नदिइएको, परीक्षण नै नगरी गलत रिपोर्ट दिइएको, बिरामी श्रमिकलाई पनि खाडीमुलुक पठाइएको र अनावश्यक जाँच गरेर महँगो शुल्क लिइएको जस्ता गुनासाहरू बढिरहेका थिए। सरकारको यो निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अब सहज, सुलभ र प्रतिस्पर्धात्मक दरमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा पाउने विश्वास गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन वा अन्य सिलसिलामा विदेश जाने नेपाली नागरिकहरूका लागि सरकारको यो निर्णय प्रभावकारी हुनेछ। लामो समयदेखि निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सिन्डिकेट र चर्को शुल्कको मारमा परिरहेका व्यक्तिहरूले अब सरकारी अस्पतालहरूबाटै सुलभ र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा तथा प्रमाणीकरण प्राप्त गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको हो।
अबदेखि राहदानी बनाउनेदेखि अन्य भिसा प्रक्रियाका लागि आवश्यक पर्ने ‘मेडिकल रिपोर्ट’ र ‘भ्याक्सिनेसन सर्टिफिकेट’ का लागि निजी क्लिनिक धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि बाहिरिने युवाहरूको लाम दैनिक रूपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिन्छ। वर्षौंदेखि यी युवाहरूले राहदानी बनाउनेदेखि भिसा प्रक्रियासम्म अनेकौं सास्ती खेप्दै आएका छन्। भिसा नआउँदै बुझाउनुपर्ने मेडिकल सर्टिफिकेट धेरै व्यक्तिका लागि तनावको विषय थियो। एकपटक बनाएको रिपोर्टको म्याद ३ महिना मात्र हुने हुँदा प्रक्रिया लम्बिएमा पटक–पटक परीक्षण गर्नुपर्ने झन्झट पनि उस्तै थियो।
अब सरकारले सरकारी अस्पतालहरूबाटै स्वास्थ्य परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरेसँगै केही सहज हुने आशा गरिएको छ। विगतमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूका लागि ‘गाम्का’ जस्ता संयन्त्रका नाममा सीमित संस्थाहरूले सिन्डिकेट खडा गरेका थिए। यसले गर्दा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पनि श्रमिकहरूले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने, अनावश्यक रिपोर्टहरू बनाउनुपर्ने र कतिपय अवस्थामा ‘अनफिट’ गराएर पुनः परीक्षणको नाममा ठगिने गरेका थिए। सरकारी अस्पतालको प्रवेशले यो एकाधिकारलाई चुनौती दिएको छ।
सरकारी अस्पतालमा परीक्षण गर्दा निजीको तुलनामा निकै कम शुल्क लाग्नेछ, जसले आर्थिक रूपमा विपन्न श्रमिकलाई ठूलो राहत दिनेछ। यद्यपि, श्रम मन्त्रालयको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न भने त्यति सजिलो छैन। सरकारी अस्पतालहरूमा पहिले नै बिरामीको चाप अत्यधिक छ। यस्तो अवस्थामा विदेश जाने यात्रुहरूका लागि छुट्टै ‘फास्ट ट्र्याक’ सेवा सुरु गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। कतिपय देशले आफ्नै संयन्त्रमार्फत सूचीकृत अस्पतालको रिपोर्ट मात्र स्वीकार गर्छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयले ती देशहरूसँग कूटनीतिक संवाद गरी सरकारी अस्पतालको रिपोर्टलाई अनिवार्य मान्यता दिलाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरे भन्छन्, ‘स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ को दफा ३ को व्यवस्थाबमोजिम मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृत गर्न सूचना जारी गरिएको हो। सूचीकृत हुन चाहने संस्थाहरूमा मन्त्रालयले अनुगमन गरी मापदण्ड पुगे/नपुगेको जाँच गरेर मात्र अनुमति प्रदान गरिनेछ।’ यसअघि मलेसिया र खाडी मुलुकलगायतका गन्तव्य देशका लागि सीमित स्वास्थ्य संस्थामार्फत मात्रै परीक्षण हुँदै आएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
