सोलुखुम्बुका जनप्रतिनिधि बजेट माग्दै विराटनगरमा, रणनीतिक सडकका लागि १० करोड माग

सोलुखुम्बुका जनप्रतिनिधि बजेट माग्दै विराटनगरमा, रणनीतिक सडकका लागि १० करोड माग
सुन्नुहोस्

विराटनगर : सडक निर्माणका लागि बजेट माग गर्दै कोशी प्रदेशको दुर्गम हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुबाट जनप्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दा बिहीबार प्रदेश राजधानी विराटनगर आइपुगेका छन्। 

उनीहरुले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई भेटेर सोलुखुम्बु र भोजपुरलाई जोड्ने रणनीतिक महत्वको उत्तर–दक्षिण सडक खण्डको ‘ट्याक ओपन’ कार्य पूरा गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न माग गरे। सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकादेखि विराटनगर आएका जनप्रतिनिधि र स्थानीयले बजेट माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई औपचारिक रूपमा अनुरोधपत्र नै बुझाएका हुन्।

महाकुलुङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष विपना कुलुङ, महाकुलुङ–२ का वडाध्यक्ष प्रदीप राई, ४ का वडाध्यक्ष सरस्वती कुलुङ, महाकुलुङ–५ का वडाध्यक्ष महलसिं राई तथा स्थानीय अगुवाहरु हस्तमान कुलुङ, भक्त कुलुङ र तिमलकुमार कुलुङसहितको टोलीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई भेटेर संयुक्त रूपमा अनुरोधपत्र बुझाएको हो। उक्त सडक अत्यन्त रणनीतिक र दीर्घकालीन विकासको आधार भएकाले निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन्। 

गाउँपालिका उपाध्यक्ष विपना कुलुङका अनुसार सडक विभागले आर्थिक वर्ष २०७१–०७२ मा तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार बेल्टार बजार–कम्फुघाट–पामाखम भन्ज्याङ–टेम्के–साप्सुधाप–मयुर डाँडा–साल्पा पोखरी–गुदेल हुँदै सोलु सल्लेरीसम्म जोडिने उक्त सडक खण्ड उत्तर–दक्षिण ‘कनेक्टिभिटी’का दृष्टिले अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिएको छ। 

सडक विभागअन्तर्गत निर्माणाधीन उक्त सडक आयोजना निर्माणको जिम्मासहित २०७५ असोज १२ गते प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। त्यसयता विभिन्न संरचनागत कार्य र ठेक्कामार्फत सडक निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि पूर्ण रूपले अझै करिब १७ किलोमिटर क्षेत्रको ‘ट्याक ओपन’ हुन बाँकी रहेको कुलुङले बताइन्। उनका अनुसार हालसम्म अधुरो अवस्थामा रहेको सडक खण्ड सोलुखुम्बु र भोजपुरको सिमाना साल्पा भन्ज्याङसम्म पुग्छ। 

हालसम्मको निर्माण कार्य सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिका–४ र ५ को सीमासम्म पुगेको महाकुलुङ–५ का वडाध्यक्ष महलसिं राईले बताए। उनका अनुसार उक्त खण्डको महाकुलुङ–४ र ५ को सीमासम्मको ‘ट्याक ओपन’ कार्य गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सम्पन्न भएको थियो। अब बाँकी ‘ट्याक ओपन’सहितको करिब १७  किलोमिटर सडक निर्माण पूरा भएमा सोलुखुम्बु जिल्लालाई कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरसँग छोटो दूरीमा जोड्न सकिने जानकारी राईले दिए। 

प्रदेश सरकारलाई बुझाइएको अनुरोधपत्रमा उक्त सडक स्थानीय यातायातको सुविधा मात्र नभएर भविष्यमा उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्गका रूपमा विकसित हुने सम्भावना पनि औंल्याइएको छ। यो सडक जोगबनी–किमाथांका मार्गसँग जोडिने भएकाले नेपाल–चीन व्यापार विस्तारमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने महाकुलुङ–२ का वडाध्यक्ष प्रदीप राईले बताए। साथै, केचना–सगरमाथा राजमार्गसँग समेत जोडिने भएकाले यसको रणनीतिक महत्व अत्यन्तै धेरै रहेको उनको भनाइ छ। 

मुख्यमन्त्री कार्की पनि जनप्रतिनिधि र स्थानीयको मागप्रति सकारात्मक देखिएका छन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘म आफैं स्थलगत रूपमा पुगेर आएको क्षेत्र हो। यो त्यहाँको आवश्यकता पनि हो र भविष्यमा उक्त सडक ‘लाइफलाइन’ बन्न सक्छ। किमाथांका–जोगबनी र केचना–सगरमाथा सडकसँग पनि जोडिने भएकाले यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण र महत्वाकांक्षी योजना हो। दुर्गम जिल्लालाई पूर्वाधारका हिसाबले सम्पन्न बनाउन प्रदेश सरकारले सहयोग गर्छ।’

पर्यटन र प्राकृतिक सौन्दर्यका दृष्टिले विश्वप्रसिद्ध सोलुखुम्बु जिल्ला हिमाल, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण तथा धार्मिक र साहसिक पर्यटनको प्रमुख गन्तव्य हो। तर, भौगोलिक कठिनाइका कारण यातायात पूर्वाधार अझै कमजोर रहेको अवस्थामा यस्तो सडक परियोजनाले जिल्लाको विकासमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने महाकुलुङ–४ की वडाध्यक्ष सरस्वती कुलुङको भनाइ छ।

उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर बाँकी सडक खण्डको ‘ट्याक’ खोल्ने कार्यमा सहयोग गरिदिन प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरिएको बताइन्। ‘यो सडक पूर्ण हिसाबले निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि सोलुखुम्बुको मात्र नभएर समग्र कोशी प्रदेशको आर्थिक, पर्यटन र व्यापारिक विकासमा नयाँ सम्भावना खुल्नेछ,’ वडाध्यक्ष कुलुङले भनिन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.