काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक विवादको समयमै निरुपण, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि संवैधानिक इजलाससम्बन्धी ‘वेव पोर्टल’ प्रारम्भ गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा आयोजित कार्यक्रममा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पोर्टलको उद्घाटन गर्दै संवैधानिक इजलासको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा र न्यायमा पारदर्शिताका लागि पोर्टल प्रारम्भ गरिएको बताइन्।
'संवैधानिक इजलास सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुटु हो, संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो, तर, विडम्बना! आज यही इजलास कार्यबोझ र प्रक्रियागत ढिलाइको चापमा छ। यसलाई थप सक्रिय र विश्वासिलो बनाउन हाम्रा कदमहरू सोहीअनुसार केन्द्रित हुनेछन्,' उनले भनिन्।
हालः संवैधानिक इजलासमा दुई ८२ भन्दा बढी मुद्दाहरू विचाराधीन छन्। तीमध्ये कतिपय आठ वर्षभन्दा पुराना छन् भने पाँच वर्ष नाघेका मात्रै ७३ वटा मुद्दा छन्। 'कतिपय मुद्दाका मिसिलहरू नै जलेका छन्, तथापि हामीले सम्हालिएर काम गरिरहेका छौं। अब ‘हेर्न नमिल्ने’ वा ‘समय अभाव’ का कारण इजलास स्थगित हुने परम्पराको अन्त्य गर्ने गरी काम गर्दैछौं,' कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले भनिन्, 'संवैधानिक इजलासलाई थप व्यवस्थित बनाउन अबदेखि हप्ताको दुई दिन अनिवार्य रूपमा इजलास बस्ने सुनिश्चितता गरिएको छ।'
उनले मुद्दाको छिटो किनारा मात्र लगाउने नभई संवैधानिक अन्योललाई समयमै समाधान गरी राज्यका अङ्गहरूलाई दिशा निर्देशन गर्ने स्पष्ट पारिन्। 'लोकतन्त्रमा जनमतको सम्मान सर्वोपरी हुन्छ, निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको वैधानिकतामाथि उठेका प्रश्नहरू वर्षौँसम्म अल्झिरहनुहुँदैन। त्यसैले, निर्वाचनसम्बन्धी सबै विवाद र मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी अन्तिम फैसला गरिने गरी कार्ययोजना अघि बढाइनेछ। पदावधीको औचित्यता सकिएपछिको फैसलाको कुनै अर्थ हुँदैन,' उनले भनिन्।
उनले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाहरूमध्ये न्यूनतम एक तिहाई मुद्दा आगामी तीन महिनाभित्र फर्छ्यौट गर्नुका साथै सङ्घ र प्रदेशबीचका अधिकारका सम्बन्धमा स्पष्टता दिएर राज्य संयन्त्रलाई द्वन्द्व होइन सहकार्यतर्फ डोर्याउने बताइन्। उनले कुनै कानुन संविधानसँग बाँझिएमा इजलासले संविधान सङ्गत कानुनको परीक्षण गर्ने बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
