समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचत फिर्ता सुरु, साना बचतकर्तालाई राहत
चैत ३०, २०८२ सोमबार १९:३८:३४
विराटनगर : कोशी प्रदेशमा लामो समयदेखि संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको सहकारी संस्थाबाट बचत फिर्ता हुने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। प्रदेश सरकारको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–६ स्थित अम्बे कोशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न थालेको हो। जसका कारण साना बचतकर्तालाई राहत मिलेको छ। यसलाई सहकारी संकट समाधानतर्फ पहिलो ठोस कार्यान्वयनका रुपमा लिइएको छ।
मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत समितिले पहिलो चरणमा २० हजार रुपैयाँसम्म बचत गरेका २८७ जना बचतकर्तालाई कुल २८ लाख ५७ हजार ७८१ रुपैयाँ फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिइएको हो। समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर थापाले साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर बचत फिर्ता गर्न थालिएको स्पष्ट पार्दै आगामी चरणमा ठूलो रकम भएका बचतकर्तालाई पनि क्रमशः समेटिने बताए। 
उनका अनुसार समितिको नाममा खोलिएको बैंक खातामा ऋणीहरूबाट चैत मसान्तसम्म १ करोड ३८ लाख ४४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गराउन समिति सफल भएको छ। त्यस्तै, बचत–ऋण मिलान प्रक्रियामार्फत थप १ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको रकम व्यवस्थापन भइसकेको छ।
समितिका सदस्य जीवन काफ्लेका अनुसार ऋणीहरूलाई निरन्तर ताकेता गरेपछि मात्रै असुली प्रक्रिया प्रभावकारी बनेको हो। उनले भने, ‘३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ऋण तिर्न आग्रह गर्यौँ। त्यसपछि मात्रै केही ऋणी सम्पर्कमा आए र बचत फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था बनेको हो।’ अझै पनि ऋण नतिर्ने तीन जनाको जग्गा लिलामी प्रक्रियामा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारका उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री इस्राइल मन्सुरीले यो पहल नेपालमै उदाहरणीय भएको दाबी गरे। उनका अनुसार साना बचतकर्ताबाट सुरु गरिएको प्रक्रिया अब चाँडै १ लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्नेहरूमा विस्तार गरिनेछ। ‘यसले सहकारी क्षेत्रमा जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न मद्दत पु¥याउनेछ,’ मन्त्री मन्सुरीले भने।
प्रदेश सरकारले उक्त सहकारीलाई २०८१ पुस २३ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। त्यसअघि मंसिर १८ गते समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिमा जीवन काफ्ले, धनप्रसाद शिवाकोटी र अनुराज पाठक सदस्य एवं मन्त्रालयका सहकारी महाशाखा प्रमुख पदमबहादुर ठकुराठी सदस्यसचिवका छन्। समितिले २०८१ पुस २७ गतेदेखि सहकारीको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनको काम अघि बढाएको हो।
समिति गठनपछि संस्थाभित्रको अव्यवस्था व्यवस्थापन गर्नु पहिलो चुनौती बनेको काफ्ले बताउँछन्। उनका अनुसार करिब २ हजार थान फाइललाई व्यवस्थित गर्दै सञ्चालक समिति, व्यवस्थापक र कर्मचारीको अधिकार निलम्बन गरेर थप प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। कानुनी प्रक्रिया सुदृढ बनाउन जिल्ला अदालत सुनसरीबाट आवश्यक कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि लिइएको र कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरिएको उनको भनाइ छ।
अनुसन्धानका क्रममा सहकारीभित्र गम्भीर आर्थिक अनियमितता फेला परेको छ। सदस्यसचिव पदमबहादुर ठकुराठीका अनुसार संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष फडिन्द्रबहादुर पूर्वछाने मगर नै सबैभन्दा ठूलो ऋणी देखिएका छन्। उनले करिब २० करोड रुपैयाँ ऋण लिएर अपचलन गरेको तथ्य फेला परेको छ। आर्जित सम्पत्ति खोजी गरी हालसम्म ४२ वटा जग्गा रोक्का गरिएको जानकारी ठकुराठीले दिए।
सहकारीको तथ्यांकअनुसार ९ हजार ५५९ जना सेयर सदस्य, ९ हजार ४९२ जना बचतकर्ता र ६४२ जना ऋणी रहेका छन्। संस्थाको कुल बचत दायित्व ४२ करोड ६० लाख ९८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ। तर, हालसम्म १ हजार १७३ जना बचतकर्ताले मात्रै २४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी पेस गरेका छन्। ५ जनाको मुद्दा जिल्ला अदालतबाट मिलापत्रमार्फत टुंगिएको छ भने ५१ जनाको बचत–ऋण मिलान सम्पन्न भएको छ।
समितिले सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मा संयुक्त हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुने खाता खोलेको छ। साथै, सहकारीसँग सम्बन्धित सफ्टवेयर प्रणालीमा कुनै फेरबदल हुन नदिने गरी सम्बन्धित कम्पनीलाई पत्राचार गरिएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनसम्बन्धी अनुभव र चुनौतीका बारेमा समितिले संघीय तथा बागमती प्रदेशका सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया गरी सुझाव संकलन गरेको थियो। २०८२ असार १७ गते बचत दाबी र ऋण तिर्नेबारे अनलाइन माध्यमबाट २१ दिने सूचना जारी गरिएको सदस्यसचिव ठकुराठीले बताए। समितिका अनुसार ऋणीहरूको पहिचान गरी असुली प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। केही ऋणीहरूले आंशिक रकम तिरेर नियमित हुने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् भने केहीले ऋण पूर्ण रूपमा चुक्ता गरी धितो फुकुवा गराइसकेका छन्।
प्रदेशभरका सहकारीहरूको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिँदै ठकुराठीले १ हजार ६३ वटा सहकारीमध्ये करिब ५० प्रतिशत मात्र नियमित सम्पर्कमा रहेको बताए। बाँकी सहकारी निष्क्रिय वा सम्पर्कविहीन अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ। साथै। धरणीधर र माछापुच्छ्रे नामका दुई सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ। ती संस्थाका केही सञ्चालक पक्राउ परिसकेको र केही अझै फरार रहेको समितिले जनाएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचत फिर्ता सुरु गरेसँगै लामो समयदेखि अन्योलमा रहेका बचतकर्तामा आशा जागेको मन्त्री मन्सुरीले बताए। प्रारम्भिक चरणमा साना बचतकर्तालाई लक्षित गरिएको भए पनि आगामी दिनमा ठूलो रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइने सरकारी प्रतिबद्धता छ। सहकारी क्षेत्रको पुनर्संरचना र जनविश्वास पुनःस्थापनाका लागि प्रदेश सरकार सक्रिय रूपमा अघि बढेको मन्त्री मन्सुरीले स्पष्ट पारे।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
