अकुतको ‘अडिट’

भ्रष्टाचारविरुद्ध भएको थियो, भदौको जेन–जी आन्दोलन। त्यही मर्मलाई आत्मसात् गर्दै बालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारले सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग नै गठन गरेको छ। सरकार गठनलगत्तै जारी सयबुँदे कार्यसूचीमै थियो, आयोग गठनको कार्यक्रम। 

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको दुई दशकमा सार्वजनिक पदमा आसीनहरूको सम्पत्ति खोजतलास गर्नेगरी गठित आयोगको नेतृत्व सरकारले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीलाई सुम्पिएको छ, जो आफैंमा स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायिक छवि बनाएका व्यक्तित्व हुन्। आयोगमा नियुक्त अरू पात्रहरूको व्यावसायिक छवि र निष्ठामाथि पनि प्रश्न सुनिन्न। तर फेरि अर्काे परीक्षामा खरो भने उनीहरू उत्रिनै पर्छ, त्यो परीक्षा निष्पक्षताको हो। 

सम्पत्ति छानबिनको यो प्रक्रिया प्रतिशोधको औजार नबनेको सिद्ध गर्ने परीक्षा हो। भ्रष्टाचार त्यो पनि राजनीतिक नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीले अति नै गरे भन्ने जनमानसमा पर्दै आएको छ। त्यसैमा दूधको दूध र पानीको पानी पार्ने कर्तव्य अब भण्डारी आयोगको हुनेछ। जनतालाई सांसद र मन्त्री भएकाहरूको जीवनशैली र देखिएका घरलगायत सम्पत्ति अस्वाभाविक लागेको छ। महिनाको लाख रुपैयाँ पनि तलब नहुने नेता र कर्मचारीहरूले आलिसान बंगाला कसरी ठड्याए ? सानसौकतको विलासी जीवन कसरी बिताइरहेका छन् ? शंका अस्वाभाविक होइन।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टनेसनलको रिपोर्टले नेपाललाई भ्रष्टाचार हुने देशको अग्रपंक्तिमा जो सूचीकृत गर्दै आएको पनि छ। २०६२/६३ पछि नेपालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला, खिलराज रेग्मी, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरे। तीमध्ये दुई कोइराला यो संसारमा छैनन्। बालेन सरकार गठन हुनुअघि सुशीला कार्कीले पनि सरकार चलाइन्। दिवंगतसमेत गरी यी सबै अब भण्डारी आयोगको छानबिनमा पर्ने नै छन्। 

साथै मुख्यसचिव बनेकाहरू, सचिव, सहसचिव र विभिन्न आयोग तथा निकायमा राजनीतिक लगायत नियुक्ति पाएका उच्च पदस्थलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्नेछ। तर त्यतिले मात्रै भ्रष्टाचार गरे होलान् वा अवैध र अकुत सम्पत्ति कमाएका छन् भन्ने होइन, कर्मचारीहरू हजारौंको संख्यामा छन्, जसको पनि एकएक छानबिन गर्न जरुरी छ। तर ती सबैको छानबिन गर्न भण्डारी आयोगलाई सम्भव हुनेछैन। यही सरकार अघिको उच्च पदस्थ रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पनि हुन्, जसमाथि अहिले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा छ। 

शाह मन्त्रिपरिषद्मै भएका कतिपय मन्त्रीसमेत यसअघिकै उच्च पदस्थभित्र पर्छन्। तिनीहरूमाथि पनि छानबिन हुन सक्यो र सरकारको कुनै हस्तक्षेप भएन भने यो आयोग निष्पक्षता पुष्टि हुन्छ। होइन भने कुनै बेला राजा ज्ञानेन्द्रले बनाएको प्रतिशोधात्मक आयोगकै अर्काे रूपमा यो पनि दर्ज हुन सक्छ। उच्च पदस्थहरू सबैले राज्यलाई जहिल्यै सम्पत्ति विवरण बुझाउँदै आएका हुन्छन्। मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरूको त सार्वजनिक पनि हुन्छ।

तसर्थ भण्डारी आयोग कसको सम्पत्ति कति छ भनेर पत्ता लगाउनेभन्दा पनि त्यो वैध आर्जन हो होइन भन्ने खुट्ट्याउनुपर्छ। खासमा त सधैं त्यस्तो विवरणको अडिट (लेखापरीक्षण) हुने व्यवस्था गर्ने हो भने यस्ता आयोग कहिल्यै चाहिन्न। नागरिकहरूले गरेको आम्दानीको स्रोत, बुझाएको कर र उसको खर्चसमेत अडिट हुने प्रणाली नै बसाउनु चाहिँ दीर्घकालीन समाधान हो, अनि कालोधन कमाउने वा थुपार्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ।

भ्रष्टाचार हुन पाउँदैन। सरकारले लोकप्रियताकै लागिभन्दा थिति बसाउने गरी काम गर्नुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय पनि छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पनि छ। तिनैलाई अझ स्वायत्त र सशक्त बनाएर सरकारले थिति बसाउन सक्नुपर्छ। ती संस्था राजनीतिक प्रतिशोधका लागि प्रयोग हुनु हुँदैन। 

भण्डारी आयोग र त्यसपछिको प्रणाली सरकारले कसरी बसाउँछ भन्नेबाट उसको निष्पक्षता र नियत प्रस्ट हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल आयोगहरूको गठनले हुँदैन। दण्ड र कारबाहीमा भन्दा बढी सांस्कृतिक सुधारमा बढी जोड दिनुपर्छ। राज्यले समाजलाई नै नैतिकवान् र संस्कारी बनाउन सक्नुपर्छ। पुराना दलका नेता र कतिपय कर्मचारीलाई तर्साउने हेतुबाट मात्रै सरकार प्रेरित होइन भन्ने चाहिँ आयोगले गर्ने काम र उसलाई सरकारले दिने कार्यादेशसँगै प्रतिफलले देखाउँछ। आखिर यो आयोग केवल फूल हो, फल त पछि लाग्ला र थाहा पाइएला।