नेपालका विश्वविद्यालयहरू प्राज्ञिक स्थलभन्दा ज्यादा राजनीतिक केन्द्रजस्ता छन् । विद्यार्थीका संगठन, प्राध्यापकका संगठन र कर्मचारीका संगठनले यति राजनीति गरेका छन् कि शैक्षिक र प्राज्ञिक उन्नयनका मुद्दाहरू नै छायामा छन् । पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीति, प्राध्यापक सरुवा बढुवामा राजनीति र कर्मचारीमा राजनीति भएरै विश्वविद्यालयमा बेथितिको पहाड छ । भ्रष्टाचार मौलाएको छ । असल र निष्ठावान् प्राध्यापक, कर्मचारीको भन्दा राजनीतिक नेता र दलको सेवामा लिप्तहरूको बोलबाला छ, विश्वविद्यालयमा । अनि विद्यार्थी पनि राजनीतिक संगठनका आबद्ध हुने र त्यसकै भरले दोहनमा रमाउने गरेका छन् । दलीय भ्रातृसंस्थामा आबद्ध विद्यार्थी प्राज्ञिक माहोल धमिलो पारेका छन् ।
खासगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन जुन उद्देश्यले स्थापना भएको थियो, तर त्यसको ठीकविपरीत कर्ममा छ । दलहरूको राजनीतिक दाउपेचको हतियारमा यो संस्था सीमित छ । प्राध्यापकलाई ज्यानै मार्ने उद्योग गर्दा पनि दलहरूले विद्यार्थीलाई जोगाएका छन् । स्ववियु र विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थीका पीडा र मर्कामा आवाज उठाएका छैनन् । न पढाइ गतिलो गरी हुन्छ, न नतिजा गतिलो आउँछ र समयमा आउँछ । विद्यार्थी संगठन केवल राष्ट्रिय राजनीतिको गोटी बनेका छन् । पञ्चायतको कालरात्रिमा विद्यार्थी संगठन स्वतन्त्रताको आवाजका लागि आवश्यक ठानिएको थियो । त्यही भएरै २०२० सालमै विश्वविद्यालयहरूमा स्ववियुको परिकल्पना पनि गरियो । तर जसै लोकतन्त्रको पुनर्बहाली भयो सबै नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार प्राप्त भयो, विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठनको औचित्य समाप्त भयो । अहिलेको सरकारले विद्यार्थीका संघसंस्था अन्त्य गर्ने भनिरहँदा के बिर्सन हुँदैन भने यस्तो मुद्दा उठेको उहिल्यैदेखि हो, जहिलेदेखि ती संस्थाले आफ्नै औचित्य र आवश्यकता नहुने गतिविधि रच्दै गए ।
सरकारले ६० दिनभित्र दलीय संगठनका संरचना हटाउने भनेको छ, जसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनदेखि नियमावलीसमेत हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ स्ववियुको परिकल्पना गरिएको छ । सरकारले भनेजस्तो विद्यार्थी परिषद् (स्टुडेन्ट काउन्सिल) स्थापनाका लागि पनि ऐन, नियम परिवर्तन गर्नुपर्छ, जुन आउँदो प्रतिनिधिसभा अधिवेशनमार्फत सरकारले गर्न सक्छ । गर्नुपर्छ । नियमावलीहरू परिवर्तनका लागि त प्रधानमन्त्री अर्थात् कुलपति अध्यक्षताकै सभाले कदम चाल्नुपर्छ । संसारका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थीका क्लबहरू भए पनि दलीय संगठन छैनन् ।
नेपालमा सत्ताबाहिरका दलहरूले जबरजस्ती विद्यार्थी संठगनका पक्षमा जुन वकालत गरेका छन्, त्यो कुनै हिसाबले तार्किक छैन र केवल उनीहरू आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट विद्यार्थीमार्फत गर्न चाहन्छन् मात्रै । तसर्थ सरकारले खुट्टा नकमाइकन दलीय विद्यार्थी संगठन विश्वविद्यालयबाट हटाउनुपर्छ, जसमा देशभरका बहुसंख्यक विद्यार्थीकै समर्थन छ । सरकारले जारी गरेको सय बुँदे कार्यसूचीको यो महत्त्वपूर्ण काममा कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन । बिना हिच्किचावहट र आएका सबै बाधा र चुनौती चिरेर अघि बढ्नुपर्छ । विश्वविद्यालयलाई विशुद्ध प्राज्ञिक थलो बनाउने प्रस्ट हेतुका निम्ति कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
