विगतका सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार ठूलो बनाउँदै आएका थिए। वास्तविकतामा भने बजेट ठूलो हुँदैनथ्यो, पछि समीक्षा गरी खुम्च्याइन्थ्यो। जस्तो कि चालु वर्ष १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याइयो र मध्यावधि समीक्षामा १६ खर्ब ८८ अर्बमा खुम्च्याइयो। स्रोत नै नभएपछि बजेट फुकाएर, तन्काएरमात्रै तन्किन सम्भव थिए। जनताका आँखामा छारो हाल्नमात्रै आकार ठूलो देखाउने प्रवृत्ति थियो। झन्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको सरकार नयाँ बजेट ल्याउने संघारमा छ, जोसँग जनताका असीमित आकांक्षा छन्। फेरि पनि यो सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा भएको प्रचण्ड बहुमतजस्तो स्रोतचाहिँ छैन।
स्रोत कमै छ र बजेट बढाउन मुस्किल छ भनेर जनताको आकांक्षा खुम्चिएको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले जनमुखी र समृद्धिमुखी बजेट ल्याउँछ भन्ने आकांक्षा छ। यो सरकारसँग सबैभन्दा धेरै अपेक्षा गरिएको चाहिँ खुद्रे बजेट आउँदैन, वितरणमुखी बजेट आउँदैन भन्ने नै हो। कार्यकर्ता खुसी पार्ने र तिनलाई अनेक बहानामा बाँड्ने बजेट आउँदैन भन्ने हो। यो मामलामा रास्वपालाई सजिलो पनि छ किनभने उसको कार्यकर्ता नै नगण्य छन्, पार्टी संगठन विस्तार भइसकेको छैन। सांसदहरूले पनि त्यस्तो धेरै खुद्रे र टुक्रे योजनाका वाचा चुनावका बेला गरेका होइनन्। विगतका सरकारहरूभन्दा यो सरकार दबाबमुक्त नै छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सरकार बन्नुअघि नै आवश्यक ठाउँमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने जुन वाचा गरेका थिए, त्यसलाई पूरा गर्न केहीले रोक्न सक्दैन,सिवाय उनीहरूकै इच्छाशक्तिले बाहेक।
महत्वाकांक्षी बजेट आउनुपर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। बजेटमाथि एउटा सनातनी टिप्पणी हुन्छ, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भने। त्यसको कारण भनेको आवश्यक र सम्भव नभएका योजनाको महत्त्वाकांक्षा हो। यो सरकारले त्यसो गर्नु पर्दैन, सम्भव हुने र कार्यान्वयनमुखी कार्यक्रममा बजेट ल्यायो भने सही ठहरिन्छ। स्रोत अर्थात् राजस्व संकलन जति हुन सक्छ, सोहीअनुसारका योजना बनाउने र कार्यान्वयन हुन सक्नेमा मात्रै विनियोजन गर् यो भने त्यसलाई परिपक्कवता मानिनेछ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले राज्य संयन्त्रको अनुभवीमात्रै होइन अर्थशास्त्रका विज्ञ नै हुन् र यसअघिका सरकारका कमजोरी छामिसकेका पनि व्यक्ति भएको हुँदा उनीबाट विगतका गल्ती कमजोरी नदोहोरिने अपेक्षा स्वाभाविक हुन्छ।
बजेट भनेको आर्थिकमात्रै नभई राजनीतिक दस्तावेज पनि हो। यसले खास सिद्धान्त र लक्ष्य बोक्नुपर्छ। तर राजनीतिक स्वार्थ बोक्नु हुँदैन। बजेट आफैंमा कानुन पनि हो। बजेटबाट निजी क्षेत्र प्रभावित हुन्छ। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र लोककल्याणका काममा पनि केन्द्रित हुने बजेटको अपेक्षा यो सरकारसँग छ। पूर्वाधार विकासमा मात्रै नभई शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सक्ने गरी बजेट विनियोजनमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ। सरकारले जस्तो बजेट ल्याउँछ, सोहीअनुसार आउँदा वर्षमा अर्थतन्त्रको गति अघि बढ्छ। आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी र जनताका तात्कालीन आवश्यकता पूरा गर्ने गरी सन्तुलित तथा व्यावहारिक बजेट नै अबको आवश्यकता हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
