परासी : नवलपरासीको सुनवलमा मेयर विमला अर्याल र शिक्षा शाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद गोतामेबीचको विवादले नगर क्षेत्रका शिक्षकहरु अन्यौलमा परेका छन् । शिक्षक काज सरुवाको विषयमा दुई जनाले छुट्टाछुट्टै पत्र जारी गर्दै एक अर्काको निर्देशन नमाने कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि शिक्षकहरु कसको आदेश मान्ने भनेर अन्यौलमा परेका हुन् ।
शिक्षा शाखा प्रमुख गोतामेले ‘काज फिर्ता सम्बन्ध’ को पत्र जारी गरेर सात दिनभित्र सम्बन्धित विद्यालयमा जान भनिएको छ । २०७८ साल पुस २७ गतेपछि र २०७८ मंसिर २७ गतेपछि विभिन्न मितिमा शिक्षा समितिले काज सरुवा गरेका शिक्षकहरुलाई नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा सात दिनअघि (बैशाख १३ सम्म) सम्बन्धित विद्यालयमा हाजिर हुन जान भनिएको हो ।
चार वर्षअघि भएको काज सरुवा शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधिअनुसार हुन नसकेको र हाल शिक्षकको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर परेको तथा विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा असमान हुँदा शिक्षक गुणस्तर र दरबन्दी मिलानमा समस्या भएकाले फिर्ता हुन शाखा प्रमुख गोतामेले जारी गरेको पत्रमा भनिएको छ । पत्रलाई अवज्ञा गरेमा सम्बन्धित शिक्षक र निर्णयकर्ता नै जवाफदेही हुने चेतावनी दिइएको छ ।
उक्त समयमा ५९ जना शिक्षकको काज सरुवा गरिएको थियो । ३५ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेको नगर क्षेत्रमा १५४ स्थायीसहित ५२२ जना शिक्षक कार्यरत छन् । ती विद्यालयमा कुल विद्यार्थीको संख्या १३ हजार बढी रहेको शिक्षा शाखाले जनाएको छ । नगर शिक्षा समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका गोतामेको पत्रविपरीत मेयर अर्यालले अर्को पत्र काटेर काजमा रहेका शिक्षकहरुलाई फिर्ता नहुन निर्देशन दिएकी छन् ।
नगर शिक्षा समितिकी संयोजक समेत रहेकी अर्यालले शिक्षा शाखाबाट जारी पत्रलाई अनाधिकृत र अवैध भनेकी छन् । उनले विद्यार्थी संख्याका आधारमा दरबन्दी मिलान गर्ने अधिकार शिक्षा समितिसँग रहेको दाबी गर्दै समितिको निर्णय नै आधिकारिक हुने जनाएकी छन् । शिक्षा विकास इकाईको पत्रअनुसार नै काज सरुवा गरिएको र समितिको निर्णयको अवज्ञा गर्ने शिक्षकलाई शिक्षा ऐनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी पत्रमा दिइएको छ ।
दुई जनाको विवादले आफूहरु अन्यौलमा परेको एक शिक्षकले बताए । ‘वृत्ति विकासदेखि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका काम शाखाले गर्ने हो । फेरि मेयरको कुरा नमाने सरुवादेखि अनेक दुःख पाइने हो कि भन्ने त्रास पनि छ । दुई जनाको विवादले अन्यौल भइएको छ’, ती शिक्षकले भने ।
उता काज सरुवाको विषयलाई लिएर उजुरी समेत परेको थियो । नियम विपरीत दरबन्दी कटौती गरेर पठाएको, विद्यार्थी संख्या नहेरी आफू निकटकालाई पठाएकोलगायत शिक्षा समितिले गरेका निर्णयविरुद्ध ‘हेलो सरकार’ मा उजुरी परेपछि त्यसबारे विभाग, मन्त्रालय हुँदै शिक्षा विकास इकाईमार्फत सोधपुछ भएको बताइएको छ ।
के भन्छन् मेयर र शिक्षा शाखा प्रमुख ?
पत्रबारे मेयर अर्याल र शाखा प्रमुख गोतामेका आ–आफ्नै तर्क छन् । शिक्षा शाखा प्रमुख गोतामेले शिक्षकहरुको मिलानदेखि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन शिक्षा समिति नभई शाखाले गर्ने बताए । चार वर्ष पहिले काज सरुवा भएका शिक्षक अझसम्म पनि त्यही बस्नु सान्दर्भिक नहुने उनको भनाई छ ।
‘धेरै विद्यालयमा विद्यार्थी घटेका छन् । विद्यार्थीअनुपातमा शिक्षक मिलेका छैनन् । यसले दरबन्दी मिलानमा पनि समस्या भएको छ । त्यसैले काजमा गएकाहरुलाई फिर्ता बोलाइएको हो’, गोतामेले भने । अर्कोतर्फ पछिल्लो समय काजमा गएकाहरुको कार्यसम्पादन गणना नहुने परिपत्र आएकाले पनि उनीहरुको वृत्ति विकासमा समस्या पर्ने भएकाले फिर्ता बोलाइएको उनको भनाई छ । शिक्षा समितिमा आफू सदस्य सचिव भए पनि कुनै जानकारी नदिई मेयर अर्यालले सीमित व्यक्ति राखेर निर्णय गर्ने गरेको उनले आरोप लगाए ।
यता मेयर अर्यालले भने शिक्षा शाखा प्रमुखलाई पटक–पटक म्यासेज र बोलाउन जाँदा समेत बैठकमा नआउने र निहुँ खोज्ने गरेको आरोप लगाएकी छन् । आफूहरुसँग कुनै सल्लाह नगरी अधिकारभन्दा बाहिर गएर पत्र काटेको भन्दै शाखाले पटक–पटक मनलाग्दी गरेकाले अब शिक्षा शाखले गरेका गतिविधिमाथि कानूनी प्रकृयामार्फत अघि बढ्ने बताइन् । ‘शाखाभन्दा शिक्षा समिति ठूलो हो । प्रमुखले पत्र काटेको प्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ । शिक्षकको व्यवस्थापन हामीले गर्ने हो । आफूहरुको पत्रलाई बेवास्ता गरी शिक्षा शाखाको पत्रलाई मानेर फिर्ता आउने शिक्षकलाई कारबाही हुन्छ’, मेयर अर्यालले भनिन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
