सरकारको निर्देशनलाई ‘काउण्टर’ : गौशाला नगरपालिकाले पनि आइतबार विद्यालय खोल्ने

महोत्तरी : बालेन सरकारले हप्ताको दुई दिन विदा दिने निर्णयको ‘काउण्टर’ दिँदै गौशाला नगरपालिका महोत्तरीले आइतबार निजी तथा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ । 

नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को निर्णय अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको परिपत्रले सातामा शनिबार र आइतबार विदा दिने निर्णयलाई काउण्टर दिँदै आइतबारसहित सप्ताहमा ६ दिन स्कुल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले संघीय सरकारको निर्णयलाई स्थानीय आवश्यकताको वर्खिलाफ भएकाले परिमार्जन गर्दै विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरु साताको ६ दिन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । बुधबार बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवामा प्रत्यक्ष असर पर्ने निष्कर्षसहित आइतबार समेत सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको नगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर अधिकारीले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

जसअनुसार नगरपालिका अन्तर्गतका विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरु शनिबार बाहेक अन्य दिन पूर्ववत रुपमै नियमित सञ्चालन हुनेछ । संघीय सरकारले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने तथा सरकारी कार्यालय पाँच दिन मात्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्दै सेवा प्रवाहमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र दुई दिन बन्द हुँदा नागरिकले प्रत्यक्ष असर भोग्नुपर्ने तथा विद्यालयमा पठन–पाठनको निरन्तरता टुट्ने र स्वास्थ्य संस्थाहरु बन्द हुँदा बिरामीले समयमै उपचार नपाउने जोखिम बढ्ने भएकाले सप्ताहको दुई दिन विदाको निर्णय अव्यवहारिक भएको जनाएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य आधारभूत सेवा भएकाले अवरोध आउन नदिनु स्थानीय सरकारको दायित्व अन्तर्गत नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार वैशाख १० देखि १४ गतेसम्म विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरिने र १५ गतेदेखि नियमित कक्षा सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।

साथै विद्यालय सुधार योजना निर्माण, शिक्षकको पेशागत क्षमता विकास तथा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिने नगरपालिकाको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नगरपालिकाले संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको शिक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही उक्त निर्णय गरिएको जनाएको छ । यसबाट स्थानीयस्तरमा सेवा प्रवाहको पहुँच, गुणस्तर र निरन्तरता कायम रहने विश्वास लिइएको छ ।’