सुकुम्बासी–सरकार आमनेसामने

काठमाडौं  : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुधबार साँझ सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग सुकुम्बासी बस्ती हटाउन हटाउने गृहकार्य गर्नमात्रै भनेनन्, दिन नै तोकेर शनिबार र आइतबार अतिक्रिमित बस्ती हटाउन निर्देशन दिए।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै काठमाडौं प्रशासन र काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्भावित तयारी र जोखिमबारे छलफल गरेको छ।प्रशासनले प्रहरी उच्च अधिकारीसहितको बैठक बसेर प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाएको छ।

बिहीबार साँझ प्रहरीले सुकुम्बासीलाई बस्ती छाड्न माइकिङ गर्दै ‘सूचनालाई अटेर गरी बसेको खण्डमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र काठमाडौं महानगरपालिका समेतको संयुक्त कारबाही गर्दा भत्काइने संरचना र भित्र हुने व्यक्तिगत सम्पत्तिको जिम्मेवार तपाईं आफैं हुने’ चेतावनी दिएको छ।

 उपत्यकामा अतिक्रिमित बस्ती हटाउने तयारी पहिलोपटक भएको होइन, तर सरकारी प्रयास सफल हुन सकेको छैन।महानगर प्रमुख हुँदा नै पटक–पटक प्रयास गरे पनि संघीय सरकारले असहयोग गरेका कारण बस्ती हटाउन नपाएको गुनासो गर्दै आएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अहिले फेरि सुकुम्बासीसँग आमनेसामने भएका छन्।

बुधबार सुरक्षा अधिकारीसँग प्रधानमन्त्रीले सुकुम्बासी समस्या समाधानको सुरुवात उपत्यकाबाटै गर्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए।सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि बिहीबार जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेको छ।काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारी भएको बताए।बैठकको निर्णयबारे भने नबोलेका पौडेलले यतिमात्र भने, ‘यो विषयमा नबोल्ने आदेश छ, बोल्न मिल्दैन।’

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेका अनुसार सरकारको आदेश पालना गर्नु प्रहरीको जिम्मेवारी हो।संविधान र ऐनले तोकेका काममा सरकारलाई प्रहरीले पूर्ण सहयोग गर्ने उनले बताए।

काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी किनारका अतिक्रमित बस्तीहरू हटाउन २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि डोजर चलाउने घोषणा गरेसँगै सुकुम्बासी बस्तीहरूमा पुनः सन्त्रास र टकरावको स्थिति पैदा भएको छ।सरकारले वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचान गरी १० देखि १५ दिनभित्र उचित बसोबासको प्रबन्ध मिलाउने आश्वासन दिए पनि विगतमा भएका यस्तै प्रयासहरू बिना विकल्प र बिना तयारी गरिँदा सफल हुन सकेको थिएन।सरकारको चेतावनी र आफ्नो थातथलो जोगाउन लाग्ने बस्तीका बासिन्दाबीचको यो द्वन्द्वले मानवीय संकट र सुरक्षा चुनौती निम्त्याउने देखिन्छ।
प्रहरी प्रशासनले बस्ती हटाउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याउँदा पनि सरकारका प्रवक्ता सुस्मित पोखरेलले भने, ‘सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको’ भन्दै पत्रकारको प्रश्न छलेका थिए।

भूमि समस्या समाधान आयोगका प्रवक्ता सनतकुमार कार्कीका अनुसार सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णय आयोगमा पुगेको छैन।उनी भन्छन्, ‘लगत र प्रमाणबिना वास्तविक सुकुम्बासीको निक्र्योल नगरी सोलोडोलो रूपमा बस्ती भत्काउनु मानव अधिकारको हनन् हो।कानुनी रूपमा पनि यो गैरकानुनी कार्य हो।बस्तीमा कतिपय व्यक्तिहरू निकै दयनीय र कतै जग्गाजमिन नभएका पीडित पनि हुनुहुन्छ।त्यसैले भत्काउनुअघि सरकारले लगत अद्यावधिक गर्नुपर्छ।’

आयोगको तथ्यांंकअनुसार देशभर ११ लाख ५२ हजार ८ सय ७० परिवारले सुकुम्बासी प्रमाणपत्रका लागि निवेदन दिएका छन्।यो संख्या काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर बाहेकका जिल्लाको हो।उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्रै करिब ५० लाख सुकुम्बासी रहेको आयोगको अनुमान छ।आयोग स्थापना भएपछि विभिन्न स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा हालसम्म १० हजार १६ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिइएको प्रवक्ता कार्कीले बताए।उनका अनुसार ७ सय ५० वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी देशभरका सुकुम्बासीको लगत राख्ने कार्य भइरहेको छ।

कार्की थप्छन्, ‘भूमिहीन व्यक्तिलाई जग्गा र बसोबासको व्यवस्थापन गरिदिनु राज्यको दायित्व हो।यो नागरिकलाई संविधानले दिएको अधिकार पनि हो।उनीहरू बस्दै आएको बस्ती वा घरमा डोजर लगाएर हटाउन खोज्नु सरकारको गलत कार्य र मानव अधिकारको हितविपरीत हो।’
भूमि अधिकारकर्मी तथा भूमि विज्ञ जगत देउजा पनि सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउन खोज्नु गलत भएको बताउँछन्।‘बाहिरी हल्ला आएका समाचार आधिकारिक नहोऊन् भन्ने मेरो चाहना हो,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि–सम्झौताहरू छन्।भूमिहीनलाई विकल्पबिना हटाउनु संविधानविपरीत कार्य हो।विस्थापन गर्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ।’

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको भूमिसम्बन्धी ऐनमा अव्यवस्थित बसोबास भएको हकमा भूमिहीन देखिएमा अन्यत्र व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।अन्य ठाउँमा जग्गाजमिन भएका व्यक्ति सहरमा आएर सरकारी जग्गा हडपेर बसेका छन् भने उनीहरूलाई हटाउन पाउने अधिकार राज्यसँग छ।तर, त्यसका लागि भूमिहीनको पहिचान र अभिलेख हुनुपर्छ।स्थानीय तहले लगत संकलन गरेको हुनुपर्छ।राज्यले निश्चित मापदण्ड बनाएर भूमिहीनको लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरेर मात्र उठाउन पाउने व्यवस्था छ।

आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको हकमा काम गरिरहेको छ।स्थानीय निकायमार्फत हरेक जिल्लाका भूमिहीनहरूको तथ्यांक संकलन गरिएको छ।यही तथ्यांकलाई आधार मानेर सरकारले सुकुम्बासीको प्रमाणीकरण गर्न सक्छ।‘यो विषयमा काम गरिरहेको आयोगलाई बेवास्ता गरेर लाखौं व्यक्तिको घरटहरा भत्काउन खोज्नु सही निर्णय होइन।यसले सुकुम्बासी समस्या समाधान हुनुको साटो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्ने समस्या मात्र बढ्ने देखिन्छ,’ आयोगका एक पदाधिकारी भन्छन्।

नेपालमा सुकुम्बासी समस्या दशकौं पुरानो घाउ बनेको छ।प्रत्येक वर्ष बस्ती हटाउने प्रयास र त्यसपछि हुने द्वन्द्वका कारण यो विषय चर्चामा आइरहन्छ।काठमाडौंका केही सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने विषयले फेरि एकपटक सामाजिक र राजनीतिक वृत्तमा तरङ पैदा गरेको छ।पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिका र संघीय सरकारले विशेष गरी नदी किनारका अतिक्रमित क्षेत्रहरू खाली गराउने अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।

शनिबार र आइतबार नै बस्ती हटाउने समाचार सार्वजनिक भएपछि बस्तीका बासिन्दा आक्रोशित भएका छन्।उनीहरूले सरकारले जबर्जस्ती डोजर ल्याए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्।संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका सहअध्यक्ष नारायण परियारका अनुसार संविधानअनुसार बनेको सरकारले संविधानअनुसार नै बसेका सुकुम्बासीको अधिकार खोस्न मिल्दैन।‘ऐन कानुनअनुसार लगत संंकलन गरेर गैरकानुनी रूपमा बसेकालाई कारबाही गर्नुपर्छ।तर, सरकारले पूर्वाग्रह राखेर डोजर ल्याई जबर्जस्ती उठाउन पाउँदैन,’ उनले भनेका छन्।

बिहीबार दिउँसो शंखमूलस्थित एक कार्यालयमा बसेको मोर्चाको बैठकमा यसबारे गम्भीर छलफल भएको छ।बैठकमा बस्ती हटाउने सरकारको तयारी र यसको प्रतिरोध गर्ने विषयमा योजना बनाइएको थियो।बल प्रयोग गरेर हटाउन खोजे प्रतिरक्षाका लागि जुनसुकै विरोधका कार्यक्रम गर्न पछि नहट्ने उनीहरूको निर्णय छ।

मोर्चाका सहअध्यक्ष परियार भन्छन्, ‘ऐन र कानुनअनुसार भएका निर्णय हामी मान्छौं।तर, विकल्प नहेरी र लगत संकलन नै नगरी हाम्रा घर भत्काइन्छ भने हामी चुप लागेर बस्दैनौं।घर नै नरहेपछि हामी कहाँ जाने ? भूमिहीन जनता रक्तबीज हुन्, एक ठाउँबाट हटाए अर्को ठाउँमा गएर बनाउँछन्।दलित गरिबको घरमा डोजर चलाएर राज्य सम्पन्न बन्दैन। सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको हो भने हामीलाई स–सम्मान स्थानान्तरण गर।’

भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा थप्छन्, ‘कानुनभन्दा बाहिर गएर बस्ती हटाउँदा समस्या थप बल्झिन्छ।विकल्प नभएकाहरूको घर भत्काउँदा समस्या सर्ने मात्र हो।उनीहरूले अन्तै पाल टाँग्ने हुन् वा सडकमा सुत्ने हुन्, अन्ततः नागरिकले नै दुःख पाउने हो।राज्य त नागरिकको अभिभावक बन्नुपर्छ।’ देउवा आफैं घडेरी किन्न सक्नेका लागि राज्यले केही गर्नु नपर्ने बताउँदै भन्छन्, ‘गरिब र भूमिहीनलाई लखेटेर कुनै राज्य समृद्ध बन्न सक्दैन।अहिलेको प्रक्रियाले समाधान दिँदैन।’

२०७७ सालअघि जति पनि सुकुम्बासीका लागि जग्गा दिने भनेर काम गरियो, ती सबै आयोग गठन गरेर मात्र समस्या समाधान गर्न खोजिएका थिए, जुन भरपर्दो भएन।कानुनले नै सम्बोधन गर्ने गरी भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने देउजाको तर्क छ।

रास्वपामा तरंग

सुकुम्बासी हटाउने सरकारको तयारीले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा तरंग उत्पन्न भएको छ।कतिपयले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चुनावी सभामा ‘डोजर त सबैभन्दा पहिले भ्रष्टाचारीको महलमा चल्छ, गरिबको झुपडीमा होइन’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति सम्झाइरहेका छन्।

जेन–जी अगुवा रक्षा बमले सोधेकी छन्– ‘आदरणीय रवि लामिछानेज्यू, भोलि छाती थाप्न आउनुहुन्छ नि यहाँ (सुकुम्बासी बस्तीमा)? तपाईंको पार्टीलाई भोट दिनु नै गल्ती भएछ भन्दै छन्।वर्षौंदेखि सुकुम्बासी बसेका ठाउँलाई भोट बैंक मात्र बनाउँदै आएका दलहरूभन्दा तपाईंहरू फरक हुनुहुन्न रे ! आज सुकुम्बासी बस्ती आतंकित छ।सभापति ज्यू, सिधाकुरा सुकुम्बासीसँग कहिले गर्नुहुन्छ  ? भोलि आउनुस् ल !’ उनको प्रश्न प्रधानमन्त्रीसित पनि छ, ‘बालेन, तपाईंले जानेकै यत्ति हो ? यदि यस्तै हो भने, यो तपाईंको अपरिपक्वता मात्र होइन, जनताप्रति सिंगो रास्वपाको राजनीतिक बेइमानी हो।’ रास्वपा चितवन सभापति कृष्णप्रसाद भुसालले पनि सुकुम्बासी वस्ती खाली गर्ने निर्णयको विरोध गरेका छन्।

चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १ सय कार्यसूचीहरूमा १ हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने उल्लेख छ।सरकारको कार्यसूचीमा ‘भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड (कट अफ मिति, आयस्तर, अन्य सम्पत्ति स्वामित्व) लागू गर्ने, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्सांकन तथा जीआईएस आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने, पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना सहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने।’